रास्वपा सभापतिलाई महामन्त्रीको प्रतिवेदन- इन्तु, किन्तु केही नभनी प्रदेश खारेजीको पक्षमा उभिऊँ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन बुझाउँदैछन्, जसको अन्तर्वस्तुले पार्टीभित्र मात्र नभएर बाहिर पनि तरंग आउन सक्छ । महामन्त्री रास्वपा स्पष्टरुपमा संघीयताको विपक्षमा उभिनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन आज बुझाउन लागेका हुन् ।

पार्टीकै निर्णय बमोजिम महामन्त्री ढकालले देशका ३९ जिल्लामा एक महिना समीक्षा यात्रा गरेका थिए । त्यस क्रममा आफ्नो पार्टीका समर्थक, शुभचिन्तकदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई भेटेर सल्लाह सुझावहरू उनले संकलन गरे । यिनै सुझावहरूका आधारमा महामन्त्री ढकालले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेका हुन् ।

महामन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा आम जनताले संघीयता नरुचाएको तथा यो प्रणाली नेपालको हितमा पनि नरहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।

‘हामीले अब इन्तु किन्तु परन्तु केही पनि नभनीकन प्रदेश संरचना खारेजीको मुद्दा उठाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

रास्वपाले स्थापनादेखि संघीयतालाई लिएर केही अन्योलपूर्ण नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । पार्टीले संघीयतालाई अस्वीकार गरेको छैन, तर प्रदेश सभा नचाहिने बताएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री रहने तर प्रदेश सभा नरहने पार्टीको सिद्धान्तलाई सच्याउनुपर्ने महामन्त्रीको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :- रास्वपा महामन्त्रीको प्रतिवेदन- अर्को विवेकशील बन्ने बाटोमा छौँ, म सहदेव बन्न सक्दिनँ

डा. ढकालले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘जनताको प्रशासन सुधार हो । प्रदेश सरकार जनताको माग र चाहना केही पनि होइन । राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताको व्यवस्थापनभन्दा अर्को उपलब्धि प्रदेश सरकारबाट केही पनि भएको छैन । प्रदेश संरचनापछि प्रशासन सुधार होइन, झन् झन् अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । तसर्थ प्रदेश खारेज गरी प्रशासन सुधारको एजेन्डा उठाउनुपर्छ ।’

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पनि वकालत गरेका छन् । हुन त अहिले पनि रास्वपाको यही नै हो । तर, यसलाई अझै स्पष्ट र मुखरित रूपमा एजेन्डा बनाएर जानुपर्नेमा उनको जोड छ ।

तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहहरू भने कायम राख्नुपर्ने राय महामन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय कुनै पूर्वाधार र मापदण्डबिना अन्धाधुन्ध नगरपालिका घोषणा गर्ने कार्यबाट जनता सन्तुष्ट नरहेको उनको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । नगरपालिका घोषणाले जनतालाई सुविधा दिने भन्दा पनि करको बोझ माथि थपेको उल्लेख छ ।

डा. ढकालले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा भने कुनै पनि टिप्पणी गरेका छैनन् । धर्मको विषयमा उनको प्रतिवेदन मौन छ भने गणतन्त्रलाई स्वीकार गरिएको छ ।