‘रेडबुक’ बाहिरिएपछि सभामुख र पूर्व अर्थमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमै गरे सरकारको आलोचना

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको रातो किताब ‘रेडबुक’ सरकारले अझै आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । तर, सरकारी योजनासहितको बजेटको डिजिटल प्रति सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकारले सार्वजनिक नगर्दै ‘रेडबुक’ बाहिरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मात्रै होइन सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।

एकातर्फ सरकारले सार्वजनिक नगर्दै कसरी रातो किताब सार्वजनिक भयो भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ बाहिर आएको रातो किताबका योजनाहरू पनि विधि र प्रक्रियाअनुसार नआएको चर्चा सुरु भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीम भण्डारीले समेत यस विषयमा गम्भीर छलफल हुने सङ्केत गरेका छन् ।
आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले आएको बजेटले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास र समृद्धिको पक्षमा काम गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

उनले यस विषयमा प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुने बताएका छन् ।

‘सन्दर्भ सुदूरपश्चिम बजेटः यदि बाहिर आएको जस्तो बनेको हो भने यसले समग्र सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिको पक्षमा काम गर्न सक्दैन’, उनले लेखेका छन्, ‘अहिले यति, बाँकी सदनमा छलफल हुनेछ ।’

सभामुख भण्डारीले मात्र होइन एमाले नेतासमेत रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री झपट बोहराले पनि सरकारले सार्वजनिक नगर्दै ‘रेडबुक’ बाहिरिएको विषय गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा उनी लेख्छन्, ‘सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका सरकारले सार्वजनिक रुपमा जारी गर्नुभन्दा अगावै कसरी जारी हुन गयो ? सरकारको आधिकारिक धारणा आउनुपर्छ । यसले गर्दा सरकारलाई गम्भीर नैतिक संकट निम्त्याएको छ ।’

असार १ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि उक्त बजेटमा छलफल सुरु भएको छैन । बजेटमाथि छलफल गर्ने बेलामा प्रदेशसभा सदस्यहरू विभिन्न संसदीय समितिको भ्रमणमा छन् ।

बजेट पुस्तिका बाहिरिएको विषयबारे सरकारले आधिकारिक धारणा दिनुपर्ने सत्ता पक्षकै नेताहरूले बताइरहेका छन् । एमाले सांसद धर्म पाठकले आधिकारिक रुपमा सबैभन्दा पहिले सांसदहरूले रातो किताब पाउनुपर्ने बताउँदै आफूहरूले अहिलेसम्म नपाएको तर, बजारमा सार्वजनिक भएको विषय गम्भीर रहेको बताए ।

‘त्यो आधिकारिक हो, होइन भन्ने अझै पुष्टि भएको छैन । त्यही नै आधिकारिक भए त्यो त निकै ठूलो समस्या हो’, उनले भने, ‘सांसदहरूले सबैभन्दा पहिले पाउनुपर्ने किताब कसरी बजारमा गयो ? त्यो विषय गम्भीर हो ।’

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले पनि सरकारले आधिकारिक रुपमा बजेट पुस्तिका सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिल्यै रातो किताब बाहिर आउनु गम्भीर विषय रहेको बताए ।

उनले यसमा सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र अहिलेको बजेट सरकारले नभई कर्मचारीले ल्याएकाले पुनर्लेखनको मागसमेत गरेका छन् ।

उनले भने, ‘हामीले पहिल्यैबाट भन्दै आइरहेका छौं, बजेटमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको कुरा । अहिले पनि त्यही देखिएको छ । यो बजेट सरकारले ल्याएको होइन, कर्मचारीले ल्याएको हो । यो बजेटको पुनर्लेखन हुनुपर्छ ।’

कांग्रेसले मंगलबार नै सरकारकै लापरबाही र स्वार्थका कारण रातो किताब सार्वजनिक भएको जनाएको थियो । मंगलबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले बिचौलियाबाट रकम उठाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारी निकायबाटै रातो किताब बाहिर सार्वजनिक भएको आरोप लगाए ।

प्रदेश सरकारले अझैसम्म रातो किताब कहाँबाट सार्वजनिक भयो भन्ने विषयमा कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पहिले रातो किताब प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने र त्यसपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । तर, अहिले त्यसभन्दा पहिल्यै कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने विषयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर रोकायाले अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

‘हामीले प्रदेशसभा सदस्यज्यूहरूलाई उपलब्ध नगराई सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनौं । अहिलेसम्म पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले पाउनुभएको छैन । त्यसैले अहिलेसम्म हामीले सार्वजनिक गरेका छैनौं’, उनले भने, ‘कहाँबाट कसरी सार्वजनिक भयो, हामी पनि अनभिज्ञ छौं ।’