कोशीका उपमहानगरमा बजेट विवाद : धरानमा आउँदै आएन, इटहरीमा पास हुन नदिने उपमेयरको चेतावनी

विराटनगर । कोशी प्रदेशका २ वटा उपमहानगर आगामी आर्थीक वर्षको बजेट विवादका कारण आउन सकेकाे छैन।

धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले बजेटको सीमा समेत नदिएका कारण बजेट आउन नसकेको हो । मेयरको संयोजकत्वमा बजेट सीमा निर्धारण समिति हुन्छ । सो समितिले बजेटको सीमा तोकेर बजेट तर्जुमा समितिमा पठाउनुपर्छ ।

उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको तर्जुमा समितिले बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्छ । सो समितिले बनाएको बजेट तथा कार्यक्रम छलफलपछि पास गरी नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

मेयरको संयोजकत्वमा रहेको बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेटको सीमा नदिएका कारण बजेट बन्न नसकेको धरानका उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघाले बताए ।

उनले भने, ‘बजेट तर्जुमा समितिको बैठक बस्न सकिरहेको छैन । बजेटको ब्रेक डाउन भएको छैन ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपमेयर बेघाले बजेट कहिले आउँछ भन्ने विषयमा अन्यौलता भएको बताए । उनले भने, ‘मेयर साप एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्नु भएको छ । उहाँ नसच्चिएसम्म धरानको बजेट आउँदैन ।’

मेयर साम्पाङले भने असार १० गते नै नगरसभा सैनिक भवनमा गर्ने तयारी गरेका थिए । उपमेयर सहित कार्यपालिका सदस्यहरूले विरोध गरेपछि नगरसभा सुरु हुन नै सकेन ।

धरानमा जस्तै इटहरी उपमहानगरमा भने मेयर हेमकर्ण पौडेलले एकलौटी ढङ्गले बजेट ल्याएको भन्दै एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले नगरसभा बहिस्कार गरेका छन् । एमालेका जनप्रतिनिधिले बहिस्कार गरे पनि राती १० बजे वडा अध्यक्ष तथा प्रवक्ता दिवस पोख्रेलले बजेट पढेका थिए ।

बजेटको सीमा निर्धारण नगरी एकलौटी ढंगले बजेट पढिएकाले कुनै पनि हालतमा बजेट पास हुन नदिने उप मेयर सङ्गीता कुमारी चौधरीले बताइन् । उनले पनि बजेट सीमा निर्धारण समितिले सिलिङ दिएर बजेट तर्जुमा समितिमा नपठाएको बताइन् ।

उपमहानगरको अर्थ विधेयक र विनियोजन विधेयक नगर सभामा उपमेयरले पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बजेट निर्माणको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै उपमेयर चौधरीले असन्तुष्टि जनाएकी छिन् ।

विज्ञप्तिमार्फत उनले भनिन्, ‘राजश्व परामर्श समितिले राजश्व प्रक्षेपण गर्ने र सो को आधारबाट श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसेर श्रोतको अनुमान गर्दै वडा स्तरीय सिलिङ, विषयगत समितिको सिलिङ, चालु आर्थिक वर्षको र विगत देखिएका योजनाहरूको दायित्व भुक्तानी, चालु खर्चको सिलिङ म्याचिङ्ग फण्ड लगायतका अन्य थुप्रै विषयहरूमा सीमा निर्धारण गरिसके पश्चात् बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिले सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारण गरी कार्यपालिकामा छलफलका लागि पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया छ । बजेटको कुनै पनि अङ्ग पुरा नगरी लहड, आवेग र उत्तेजनामा नगर सभाका २० जना सदस्यहरूको भौतिक उपस्थितिमा नगरले धान्नै नसक्ने अवस्थाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको खबरले दुखी एवम् स्तब्ध भएकी छु ।’

उनले आफूले श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठकको छलफल गराउन अनुरोध गर्दा अटेर गरेको र बजेट तर्जुमाको न्यूनतम मापदण्ड, सिद्धान्त र कानुन विपरीत बजेट ल्याइएको बताइन् ।

कार्यपालिका बैठकमा छलफल गराई बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।