सरकार गठनकाे सम्भावित उल्झनबारे राष्ट्रपतिसँग कांग्रेस-एमालेले गरे छलफल, मन्त्रालय र प्रदेशको नेतृत्वबारे समेत यस्ताे सहमति
कैलाली। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नयाँ सत्ता साझेदार बन्ने भएका छन्। काँग्रेसले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारेसँगै एमाले र काँग्रेसको नयाँ सरकार बन्ने भएको छ।
यसैबिच नयाँ सरकार गठनबारे काँग्रेस र एमालेका नेताहरू मध्यरातमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न शीतल निवास पुगेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिपछि काँग्रेस र एमालेका नेताहरू सोमबार राति राष्ट्रपति भवन पुगेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलसँग नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाको बारेमा छलफल भएको स्रोतले बतायो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । एमालेले उनलाई दिएको विश्वास मत फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । एमाले र काँग्रेसबिच राष्ट्रपति पौडेललाई राखेर नै नयाँ सरकार गठनबारे छलफल भएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट पनि अवरोध आउन सक्ने सम्भावना टरेपछि दुवै दल सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने भएका छन् । दुई दलका नेताहरूले एक आपसमा बसेर र सामूहिक रूपमा पनि सहमतिलाई अन्तिम रूप दिइसकेका छन्। सङ्घीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले पहिले नेतृत्व गर्ने भएका छन्। त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ।
एमालेले प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीसहितका मन्त्रालयहरू पाउने भएको छ भने काँग्रेसले गृहसहित को मन्त्रालय पाउने भएको छ। संविधान संशोधन रहेकाले दुई तिहाइ पुर्याउन संसदका साना दलहरू लोसपा र राप्रपालाई पनि सरकारमा ल्याउने तयारी छ । दुई तिहाइ पुर्याउन आउने पार्टीलाई पनि मन्त्रालय दिने गरी अध्यक्ष ओली र सभापति देउवाबिच समझदारी भएको छ।
सहमतिमा प्रदेश सरकारको पनि बाँडफाँट गरिएको छ । जसअनुसार, एमालेले कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली पाउने छ भने काँग्रेसले बाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने छ । मधेस प्रदेशमा मधेसकेन्द्रीत दललाई नेतृत्व दिने सहमति छ ।
काँग्रेसको हाईकमाण्डलाई भुटानी शरणार्थी काण्डबाट बचाउन एमालेले गरेको अपरिपक्व निर्णय । संविधान संशोधन गरेर अस्थिरतालाई हटाए त एउटा उपलव्धि हो नत्र काँग्रेसको जालमा ओलि फसे । प्रधानमन्त्री पाए ओलि पनि उहीँ रहेछन भन्ने देखियो । साथै सत्ता समर्थक दललाई बीचैमा छोडेर अर्को निर्णय गर्दा एमालेप्रति अरू दलको भरोसा कहाँ पुग्छ ?
सत्य हाे भने निकै राम्रो निर्णय । साना दलकाे र मनाङे जस्ताको दादागिरी देखि जनता आजित छन् ।
माकुनेको के हुने होला। भत्भति पोल्ने होला।