मौद्रिक नीतिमा उद्योग सङ्गठनको २४ बुँदे सुझाव, उद्योगको उधारो नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न माग

विराटनगर । उद्योग सङ्गठन मोरङले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नयाँ मौद्रिक नीतिमा २४ बुँदा समेट्न माग गर्दै राष्ट्र बैकलाई सुझाव पठाएको छ ।

सङ्गठनले उधारो कारोबार नियमन गर्ने गरिएको नीति बनाउन माग सहित सुझाव पठाएको छ । सुझावमा उधारो कारोबार व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक जोखिम कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उपयुक्त विधि बनाउने खालेको नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

सङ्गठनले पठाएको सुझावमा उधारो कारोबार व्यवस्थापन गरी सम्बन्धित उद्योग व्यवसायले उधारो नतिर्नेलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरिएको छ ।

कम्पनीहरूले कर्जा लिनुपर्दा कर्जा रकमलाई थाम्ने पर्याप्त धितो राख्दाराख्दै पनि सबै लगानीकर्ता र तिनका परिवारका एक एक सदस्यहरूको समेत व्यक्तिगत ग्यारेन्टी लिने वर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्ताहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएकोले त्यस्तो व्यवस्था हटाउने माग गरिएको छ ।

यस्तै बैकहरूले दिने कर्जामा वित्तीय मापदण्ड सरलीकरण गर्न र भारतबाट आउने सामानको भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउने गरिएको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ।

यस्तै पुनर्कर्जा, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन, चालु पुँजी कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण लगायतका विषय समेत समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव पठाएको हो ।

सङ्गठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उत्पादनमुखी उद्योग र कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा दिइएको कर्जामा जोखिम भार तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुटलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने बताए ।

उनले स्वदेशी उत्पादन बढाइ बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न नयाँ स्थापना हुने उद्योग र कच्चा पदार्थमा कम्तीमा एक तहको मूल्य समायोजनसहितको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैकसमक्ष माग गरेका छन् ।

सङ्गठनले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमुखी उद्योग तथा कृषि उत्पादन र प्रशोधनमा आधारित उद्योगहरूलाई दिइने कर्जाको जोखिम भार तथा आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा कम गरी नयाँ कर्जा लगानीका लागि बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

उद्योग सङ्गठनले शिक्षित युवाको पलायनलाई रोक्न शिक्षित युवा लक्षित कर्जामा जोखिम भार र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सहुलियत प्रदान गर्न समेत राष्ट्र बैङ्क समक्ष आग्रह गरेको छ ।

सङ्गठनले व्यवसायमा नाफा घाटा हुने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै घाटामा हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा फिर्ता गर्न कठिनाइ हुने भएकोले त्यस अवस्थामा उद्योग व्यवसाय घाटामा जाने बित्तिकै डिफल्टरका रूपमा लिएर कालोसूचीमा सूचीकृत गरिने प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई पलायन बनाउने बताएको छ ।

उद्योग व्यवसायले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत एलसी खोली भारतबाट आयात गरेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अन्य माल वस्तु भन्सारमा आइपुग्ने समय र कागजात आइपुग्ने समयबिचको अवधिमा समेत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज लिइरहेको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था हटाउन राष्ट्र बैङ्क समक्ष माग गरिएको छ ।