४६ सालयता चौथोपटक पहिलो र दोस्रो दलको सत्ता सहयात्रा, कति होला फलदायी ?

काठमाडौं । देशका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले एक ठाउँ आएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण सुरू भएको छ । एमाले र माओवादीसहितको गठवन्धन भत्किँदा सत्ताधारी दलहरू तितरवितर भएका छन् ।

४६ सालयता नेपालको संसदीय अभ्यासमा चौथोपटक संसदका दुई ठूला शक्तिबीच सत्ता सहकार्य भएको हो । यसअघि तीनपटक मात्र पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार चलाउने र दोस्रो ठूलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने अभ्यास हुन्छ । दुई ठूला दल एकैपटक सरकारमा जानुलाई असल लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिँदैन । नेपालमा भने सम्भव भएसम्मका सबै विकल्पहरुमा सरकार बन्दै आएका छन् ।

पहिलोपटक २०५५ सालमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले एकैपटक सरकारमा सहभागी भएका थिए । सुरूमा कांग्रेसले मालेलाई सरकारमा ल्याएर वामदेव गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री दिएको थियो । पछि वामदेवलाई पन्छाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

उक्त ३२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा एमालेबाट भरतमोहन अधिकारी उपप्रधानमन्त्री थिए भने भीम रावल, अमृत बोहरालगायत मन्त्री थिए । कांग्रेस-एमालेको सरकारले २०५६ सालमा चुनाव गराएको थियो ।

२०६३ सालमा संसद पुन:स्थापनापछि बनेको सरकारमा पनि दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले सहभागी भएका थिए । कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला नै प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यो सरकारमा भर्खर जनयुद्ध त्यागेर आएको माओवादी पनि सहभागी थियो । सरकारमा एमालेबाट पहिले केपी ओली, पछि साहना प्रधान (परराष्ट्रमन्त्री) र माओवादबाट कृष्णबहादुर महरा (सञ्चारमन्त्री) ले नेतृत्व गरेका थिए । हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्री थिए ।

२०६६ सालमा एमालेका माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि एमाले-कांग्रेसले सहकार्य गरेका थिए । तर, त्यसबेला यी दल संसदमा दोस्रो र तेस्रो हैसियतमा थिए । माओवादी पहिलो पार्टी थियो ।

दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि २०७० सालमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका थिए । कांग्रेसका सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए भने एमालेबाट वामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री थियो । यो सरकारले नेपालको नयाँ संविधान जारी गरेको हो ।

नेपालको वर्तमान चुनाव प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन सहज छैन । यस्तोमा संयुक्त सरकार वाध्यता बन्दै आएको छ । संयुक्त सरकार प्राय अस्थिर हुने र साना दलहरुले ठूलो भाग खोजेर बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको थियो । यस्तोमा प्रमुख दुई दल मिलेर मजबुत सरकार निर्माण हुन सक्ने धारणाहरु दुवै पार्टीको एउटा कोणबाट प्रकट भइरहेका थिए ।

कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा केही सीट थप्दा दुईतिहाइ नै पुर्‍याउन सकिने अवस्था छ । यस्तोमा यो गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर चाहेको कुरा लागू गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्नेछ । तर, कतिपयले यो अभ्यास घातक हुने पनि बताउने गरेका छन् । दुई ठूलो दल सरकारमा जाँदा प्रतिपक्ष कमजोर हुने र अधिनायकवादको अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

अहिलेसम्म माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा रहने निश्चित भइसकेको छ । अन्य दलहरूले भने निर्णय लिएका छैनन् । माओवादी संसदको तेस्रो र रास्वपा चौथो शक्ति हो ।