कोशीका दुई नजिर : एउटै धारा दोहोर्‍याएर बन्नसक्छ नयाँ सरकार

काठमाडौँ । संसदमा बहुमत गुमाए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा नदिने भएपछि नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रियाका सन्दर्भमा चासो र अन्योल बढेको छ । अब बन्ने सरकार कुन धारा अन्तरगत भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न हो ।

एमाले र कांग्रेसकोबीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डले राजीनामा दिएको भए तत्काल ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने थियो । तर, प्रचण्डले राजीनामा नदिई संसदमा विश्वासको मत माग्ने भएका छन् । यसले उनको सिंहदरबार बसाइ एक महिनासम्म लम्ब्याउन सक्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको ३० दिनभित्र विश्वासको मत माग्नुपर्छ । यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अहिलेको सहमति एक महिनाभित्र भत्किएन भने प्रचण्ड सिंहदरबारबाट निस्किनुपर्ने छ ।

संविधानको धारा ७६ (२) अन्तरगत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले, माओवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले समर्थन गरेका थिए । अब उनले संविधानको धारा ७६ (४) अन्तरगत विश्वासको मत लिन पर्ने छ । ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिन नसके उनी स्वतः पद मुक्त हुने छन् ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए आजै नयाँ सरकार बन्न बाटो खुल्ने बताए । राजीनामा नदिए एक महिनासम्म नयाँ सरकार बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ । यसरी बन्ने नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अन्तरगत नै हुने उनी बताउँछन् ।

‘दुई या दुईभन्दा धेरै दलको समर्थनमा पुन नयाँ सरकार बन्न सक्छ,’ आचार्यले भने, ‘कोशी प्रदेश सरकार गठनका विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्चले दोहोरिएर सोही धारामा सरकार बन्न सक्ने भनेर गरेको व्याख्या गरेको छ संघमा पनि लागू हुनेछ ।’

अर्कोथरी मत चाहिँ ७६ (२) बाट बनेको सरकार ढलिसकेपछि नयाँ सरकार ७६(३) बाट बन्नुपर्छ भन्ने पनि छ । कांग्रेसनिकट एक संविधानविद् दाहाल सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्छन् ।

संविधानको धारा ७६ (३) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

अहिले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस छ । एमाले र कांग्रेसबीच पहिले ओलीले र त्यसपछि देउवाले सरकार चलाउने सहमति भइसकेको छ । अब संविधानको यो धारालाई देखाएर देउवाले आफू नै पहिले प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने दाबी गर्न सक्ने र यसले दुई दलमा अविश्वास सिर्जना हुन सक्ने अनुमान गरेर प्रचण्डले राजीनामा नदिने रणनीति अवलम्बन गरेको हुन सक्छ । यद्यपि, ओलीले कोशीको नजिर देखाउन सक्नेछन् ।

कोशीमा दोहोरिएको १६८ (२) धारा

दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेश सभाको निर्वाचन भएसँगै कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्की नियुक्त भएका थिए । एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्की केन्द्रमा माओवादी र कांग्रेसको नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै अल्पमतमा परे ।

२०८० असार १६ गते कार्कीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत लिन नसकेपछि सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि असार २१ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । बहालवाला सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर गराएर बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्रीमा थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि एमालेले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्‍यो ।

एमालेले हालेको रिटमा सर्वोच्चले साउन १५ गते सुनुवाइ गर्दै उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको थियो । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८(२) अन्तरगत सरकार बन्न सक्ने व्याख्या गरेको थियो । संविधानको धारा १६८ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

उनी सोही व्याख्याका आधारमा साउन १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएका थिए ।

१६८ (५) मा पनि दुई पटक सरकार गठन

सर्वोच्चको व्याख्याले संविधानको धारा १७८ (२) बाट मात्रै होइन संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगत पनि कोशीमा दुई पटक सरकार गठन भएको छ । कुनै धाराबाट सरकार बनेको सरकार ढलेपछि पुन नयाँ सरकार सोही धाराबाट बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस चल्दा केदार कार्की र हिक्मत कार्की एउटै धाराबाट कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

साउन १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उद्धव थापालाई पुनः सर्वोच्चले बरखास्त गर्‍यो । विश्वासको मत लिन दिन सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले समेत मत हालेपछि एमाले पुन रिट लिएर सर्वोच्च गएको थियो । रिटको सुनुवाइ गर्दै भदौ २१ गते थापालाई बरखास्त ग¥यो ।

साउन १६ मा सत्ता गठबन्धनका चार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३८ औँ दिनमा उनलाई अदालतले पदमुक्त गरिदिएपछि ठुलो दलको हिसाबले हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

उनले विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था आएपछि असोज २० गत राजीनामा दिए । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगत केदार कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । केन्द्रमा पुन एमाले र माओवादीको सत्ता गठबन्धन बनेसँगै कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएका थिए । यस्तै माओवादीका प्रदेश सभा सदस्यहरूले पनि विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि कोशीमा नयाँ सरकारको किचलो भएको थियो ।

प्रदेश सभामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परेको सन्देश कोशी प्रदेश सभाले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गलाई पठाएसँगै उनले संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगत सरकार गठनको आव्हान गरेका थिए । सोही आव्हानका आधारमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की एमाले र माओवादीका प्रदेश सभाको सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।

उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै केदार कार्की सर्वोच्चमा गएका थिए । उनले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सवोच्चले हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता दिने आदेश दिएको छ । अहिले संविधानको धारा १६८(५) अन्तरगत कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा हिक्मत कार्कीले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।