प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय सरकारभन्दा पहिले जोखबहादुर नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारलाई संकट

रुपन्देही । संघमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार संकटमा परेको छ ।

केन्द्रको समीकरण अनुसार अब सत्तारुढ नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । त्यसो गर्दा पनि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने ३० दिनको समय पाउने भए पनि लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री महराले त्यो समय अगाडि नै विश्वासको मतको सामना गर्नुपर्ने छ ।

असार ९ गते नै उनलाई यसअघि समर्थन गरेकी जसपा नेपालकी सांसद अम्बिका काफ्लेले समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले प्रचण्डभन्दा पहिले नै मुख्यमन्त्री महराले सरकार छाड्नुपर्ने भएको छ ।

केन्द्रमा एमाले–काँग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने गृहकार्य सुरु गरेसँगै लुम्बिनीमा पनि महराले विश्वासको मतमा बहुमत पुराउने सम्भावना छैन ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतक अम्बिका काफ्लेले असार ९ गते नै समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा बस्ने निर्णय भएको जानकारी गराइसकेकी छन् । तर सोही पार्टीका संसदीय दलका नेता भण्डारीलाल अहिर कृषि मन्त्री रहेका छन् ।

समर्थन फिर्ता लिएकी काफ्लेले जेठ ५ गते बसेको पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी असार ९ मा नै मुख्यमन्त्री महरा र सभामुखलाई दिइसकेकी छन् ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले मुख्यमन्त्रीले केन्द्रको समीकरण फेरिएपछि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने र नभए असार ९ को मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रष्ट रहेकाले अन्य प्रदेशमा भन्दा पहिले नै लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बन्ने बताए ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री चेतनारायण आचार्यले यसअघि सरकारमा रहेको पार्टीका सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले केन्द्रमा भन्दा पहिले लुम्बिनीमा अहिलेको सरकार फेरिने निश्चित भएका जनाए ।

‘एक सांसद भए पनि दलको हिसाबले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ, उहाँले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ’ उनले भने ।

एमालेसहित ५ दलका ४८ सांसदहरूको समर्थनमा चैत २३ मा माओवादी संसदीय दलका नेता महरा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

चैत २५ मा शपथ लिएका उनले चैत ३० गते विश्वासको मत लिएका थिए । मुख्यमन्त्री महरालाई नेकपा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जनता समाजवादी पार्टीका ३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक जना र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेत गरी ४८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । जसपाका सांसद काफ्ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा अहिले मुख्यमन्त्री महरालाई ४७ जना सांसदको समर्थन छ ।

सरकारलाई एमालेले मात्रै साथ छाड्दा मुख्यमन्त्री महरा अल्पमतमा पर्नेछन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २९ र नेपाली काँग्रेसका २७ सांसद गरी ५६ सांसद हुन्छन् । सरकार निर्माणका लागि ४४ भए पुग्छ । केन्द्रको समीकरण फेरिएसँगै एमाले र कांग्रेस दुवैले माथिको निर्णय कुरेर बसेका छन् । सोमबार रातीको सहमतिअनुसार लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेले पाउने भएपछि प्रदेशमा त्यही अनुसार तयारी भएको एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले बताए ।

नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सिनाले नयाँ समीकरणअनुसार अघि बढ्ने बताउँदै यसका लागि दलका नेता काठमाडौं जान लागेको जानकारी दिए ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक ईन्द्रजित थारुले आफूहरू प्रतिपक्षमा बस्न तयार भएको बताउँदै यदि सहमतिमा लेखिएको संविधान संशोधनको विषय हटाए राष्ट्रिय सहमतिमा जाँदा पनि फरक नपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।