वन नियमावली पुन: संशोधन गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको माग, नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

कैलाली । सामुदायीिक वन उपभोक्ता महासङ्घको वन नियमावली २०७९ पुन संशोधनको माग गरेको छ । दुई पटक सम्म संशोधन हुँदा पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै उक्त नियमावली पुन संशोधन गर्न माग गरिएको हो ।

सामुदायीक वन उपभोक्ता महासङ्घ सुदूरपश्चिम अध्यक्ष झुमा चौधरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वन नियमावली २०७९ संशोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी छन् । वन ऐन २०७६ को दफा १८ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घलाई वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्री गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको तर, उक्त अधिकार वन नियमावली २०७९ बाट हनन गरिएको उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘वन नियमावली २०७९ मा संशोधनका लागि विभिन्न नागरिक समाजको एकबद्धता सहित लामो समय सम्म गरिएको आन्दोलन पश्चात् यस महासंघले २६ बुँदै संशोधन सुझाव पत्र पेश गरेका थियो । तर, दुई पटक संशोधन हुन सक्दा समेत सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्थाहरू नहटाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ’ अध्यक्ष चौधरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वन नियमावली २०७९ को नियम २२ मा वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई सामुदायिक वनको कम्तीमा ५०% काठ दाउरा उपलब्ध गराउनुपर्ने र बाँकी काठ नियम ३५ अनुसार नेपाल बन निगमलाई दिनुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको भन्दै विरोध गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा २२ र ३५ को व्यवस्था खारेज नगर्दा सम्म विक्रिवितरण गर्न नसकिने अवस्था रहेको जानकारी गराइएको छ ।

‘वन नियमावलीको नियम २२ र ३५ खारेज नगर्दासम्म सामुदायिक वनको काठ समूह बाहिर बिक्री वितरण नगर्ने गरी संकलन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।