सुर्खेतमा जनता आवास कार्यक्रमको प्रगति सुस्त, यो वर्ष ७१ घर मात्रै बन्ने

सुर्खेत । सुर्खेत जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रमको प्रगति निकै सुस्त भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा जिल्लाभर ५ सय ५० घर निर्माण हुने लक्ष्य रहे पनि संघीय सरकारले बजेट कटौती गरेपछि आयोजनाको गतिमा अन्योल देखिएको हो ।

विगतमा संघीय सरकारले नै आयोजना कार्यान्वयन गर्दै आएकोमा हाल प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । तर बजेट भने केन्द्रबाटै आउने गरेको छ । जनता आवास कार्यक्रमका लागि यो वर्ष सुर्खेतमा दुइ करोड ४९ लाख बजेट छ । यो वर्ष ८५ घर बनाउने सम्झौता भइसकेको छ । कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छैन ।

कार्यक्रमका असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर देव गुरुङका अनुसार सिम्ता गाउँपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, वीरेन्द्रनगर र पञ्चपुरी नगरपालिकामा दलित तथा अति विपन्न नागरिकका घरहरु निर्माण कार्य सुरु भएको हो ।

एक घर निर्माणका लागि कार्यक्रमले कन्टिजेन्सी काटेर तीन लाख ३६ हजार नगद दिने गरेको छ । ‘हामीसँग कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट नभएका कारण सबै घरहरु निर्माण गर्न सम्झौत ागर्न सकिएन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले आएको बजेटले ७१ घरहरु मात्रै बन्न सक्ने देखिन्छ ।’ उनले घर निर्माणका लागि सम्झौता गरेको खण्डमा पहिलो डीपीसी गरेलगत्तै पहिलो किस्ता दिनुपर्ने भएका कारण सबै घर निर्माणका लागि सम्झौता नगरिएको प्रष्ट पारे ।

कर्मचारी तलवविहीन

प्रदेश सरकार मातहत आएपश्चात कार्यक्रमका कर्मचारीहरुले गएको पुसयता तलब सुविधा पाएका छैनन् । प्रायः फिल्डमै बस्नुपर्ने ती कर्मचारीहरुले काम गर्दै आए पनि सुविधा नपाउँदा मुस्किल भएको गुरुङको भनाइ छ ।

‘अहिले एक जिल्लामा तीन जनाको दरवन्दी छ । तीनै जना हामी अस्थायी करार सेवामा काम गर्दैछौं,’ गुरुङले थपे, ‘पुस महिनासम्मको तलब टिप्पणी उठाएर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दिए पनि त्यसपछि अहिल तलब पाइएको छैन ।’ सुर्खेत जिल्लामा ५ सय ५० घर बनाउनका लागि १९ करोड २५ लाख बजेट आवश्यक पर्ने पनि उनले जनाए ।

‘प्रदेश सरकारले थप बजेटको व्यवस्था गरेको भए भवन निर्माण गर्न सकिन्थ्यो,’ उनका अनुसार सुर्खेतमा पहिलो चरणमा वादी समूदायका घर निर्माण पूरा भइसकेपछि दलित समूदायका अति विपन्नहरुको घर निर्माण गर्न सुरु गरिएको हो ।