अस्पताल समिति अध्यक्ष मनोनीत गर्न पाउने केदार सरकारको निर्णय खारेज, यस्ता छन् कोशी क्याविनेटका निर्णय

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई दोस्रो संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सेवा निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनका कारण विभेदमा परेको भन्दै प्रदेश मातहतमा रहेका लेखा समूहका कर्मचारीहरू आन्दोलित थिए ।

लेखा समूहका कर्मचारीहरू फरक-फरक समयमा काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि केही दिनअघि प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका थियो ।

प्रदेश सरकारको आश्वासनपछि लेखा समूहका कर्मचारीहरू काममा फर्किएका थिए । प्रदेश निजामती सेवा ऐनका कारण लेखा समूहका कर्मचारीहरू विभेदमा परेको भन्दै नौ महिनादेखि आन्दोलित हुँदै आएका थिए ।

यस्तै आज बसको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्कीले सो अध्यादेश मार्फत प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । यो अध्यादेश आउनुअघि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो ।

कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७९ ले जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकलाई नै अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेकोमा कार्कीले अध्यादेश मार्फत जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३१ को उप दफा १ र २ को हटाएका थिए ।

उनले जनस्वास्थ्य ऐनको सो दफा हटाएर प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्तिलाई अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले तीनवटा समिति बनाएको छ । प्रदेश सरकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक समिति, कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला समिति र आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरेको छ ।