विश्वासको मत लिन तम्सिएका प्रचण्डसँग ६३ सांसद, कांग्रेस-एमाले गठबन्धनकै पक्षमा साना दल

काठमाडौं । कांग्रेस-एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सहमतिसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । सत्ता समीकरणको सबैभन्दा ठूलो घटक एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर राजीनामा दिन आग्रह गर्दापनि प्रचण्डले सदनबाट विश्वासको मत लिने अडानमा छन् ।

तर, कांग्रेस-एमालेबीचको सत्ता सहकार्य सहमति दुई पार्टीले संस्थागत निर्णय नै गरेर अघि बढिसकेकाले अहिलेको अवस्थामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । यद्यपि, राजीनामा नदिएर ओलीलाई सहजै प्रधानमन्त्री हुन नदिन प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गर्न खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । सदनबाट विश्वासको मत लिँदा नपाए स्वतः धारा ७६ (३) अनुसारको सरकार बन्ने माओवादी नेताहरूको जिकिर छ । यद्यपि, कांग्रेसले ७६ (२) अनुसार नै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय पार्टीबाट औपचारिकरूपमा गरिसकेको छ । तर, सरकार गठन आव्हानमा राष्ट्रपतिले कुन धारा समात्छन् चासो पनि छ ।

तर, कांग्रेस र एमाले यही सहमतिअनुसार अघि बढे संसदमा प्रचण्डलाई माओवादीको ३२, रास्वपाको २१ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० गरी कुल ६३ जना सांसद समर्थन रहने देखिएको छ । यी दुवै दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने घोषणा गरेर अहिलेसम्म सरकारमै सामेल छन् ।

२७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस एमाले मिल्दा १६७ सीट पुग्छ । तर, दुई तिहाइका लागि १८४ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । साना दलहरूको समर्थन पाउँदा सहजै पुग्ने देखिन्छ । कांग्रेससँग ८८, एमालेसँग ७९ (टोपबहादुर निलम्बित), जसपा ७, जसपा नेपाल ५, जनमत ६, लोसपा ४ र नाउपा ४ अहिलेको गठबन्धनको पक्षमा छ । १४ सांसद रहेको राप्रपा पनि सकारात्मक छ ।

प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ पुगेपनि राष्ट्रियसभामा कांग्रेस एमालेलाई दुईतिहाइ पुग्दैन । राष्ट्रियसभामा दुईतिहाइको लागि माओवादी विपक्षीमा बसे नेकपा एस निर्णायक बनेको छ ।

मधेश केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जसपा नेपाल, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सहित अधिकांश साना दलहरूले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने बताइसकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको पाँचौ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि कांग्रेस एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेकाले यही गठबन्धनप्रति सरकारात्मक छ । अहिलेसम्म सदमा एक-एक सांसद रहेका आम जनता पार्टी (आजपा), नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र दुई स्वतन्त्र सांसद कतै खुलेका छैनन् ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नयाँ समीकरणलाई आफ्नो साथ र समर्थन रहने बताउँछन् । सरकारलाई समर्थन गरेपनि सरकारमा जानेबारे आफूले नसोचेको बताए।

उनले भने, ‘हामीसँग छलफल नभएपनि हाम्रो समर्थन, सहयोग र साथ रहन्छ ।’

उपेन्द्रबाट फुटेर बनेको अशोक राई नेतृत्वको जसपाले पनि कांग्रेस एमाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ । महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राईले नयाँ गठबन्धनलाई सघाउने औपचारिक निर्णय पार्टीले गर्न लागेको बताए ।

पार्टीको औपचारिक निर्णयपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । जसपाबाट स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादव, वनमन्त्री नलकिशोर सुडी र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हसिना खान सरकारमा छन् ।

यस्तै, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले पनि नयाँ गठबन्धनलाई सघाउने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकले नै नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले बताए ।

उनले भने, ‘हामीसँग सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषयमा औपचारिक छलफल कांग्रेस एमालेले गरेको छैन । तर, संविधान संशोधनसहितको मुद्दा अघि सारेकाले हामीले समर्थन गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’

सीके राउत नेतृत्वको जनमतले पनि नयाँ सरकारमा सहभागी संकेत गरिसकेको छ । एमाले-कांग्रेस मिल्दा अरु प्रदेशमा सरकार गठनको लागि अन्य दलको आवश्यक नपरेपनि मधेशमा गणित पुग्दैन ।

दुई दलबीच मधेशको नेतृत्व मधेश केन्द्रित दललाई नै दिने सहमति भएको छ । अहिले मधेश सरकारको नेतृत्व जनमतले गरिरहेको छ । त्यसैले यो सरकार टिकाउनको लागि पनि जनमतले नयाँ समीकरण रोज्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि कांग्रेस एमाले पनि सकारात्मक भएको बताइन्छ ।

आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मुद्दा अहिले कांग्रेस एमालेले पनि उठाएपछि आफूहरू सकारात्मक रहेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए । उनले सरकारमा सहभागी हुने/नहुने भन्ने कांग्रेस-एमालेको विस्तृत धारणा आएपछि पार्टीको बैठकले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

हिजो नाउपाका नेता रेशम चौधरीले पनि बूढानीलकण्ठ पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए ।