शिक्षामन्त्रीसँग विदेशी पीआर रहेको भन्दै उजुरी, सतर्कता केन्द्रले थाल्यो छानबिन

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) राखेको उजुरी परेपछि छानबिन सुरु भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीलाई लिएर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन थालेको हो ।

पहिलो चरणमा मन्त्री स्वयम्लाई पत्राचार गरेर जानकारी लिने तयारी भइरहेको सतर्कता केन्द्र स्रोतले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार श्रेष्ठले बैंक खाता खोल्दा आफू युरोपेली युनियन मातहतको देश पोल्यान्डको नागरिक भएको भनेर कागजात पेस गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

अख्तियारमा परेको उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा आइपुगेको बुझिएको छ । सतर्कता केन्द्र अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहने व्यवस्था छ । उजुरीका विषयमा छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।

सुमनाको विवाह पोल्यान्डका पत्रकार पाबल स्वाकिन्स्कीसँग भएको हो । उनले शिक्षामन्त्री भइसकेपछि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा आफ्नो श्रीमानको विदेशी बैंक खातामा १ लाख ८९ हजार डलर (करिब ३ करोड २२ लाख रुपैयाँ) र १ लाख ८० हजार पाउन्ड (करिब ३ करोड ७ लाख रुपैयाँ) जम्मा रहेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।

श्रीमानको परिवारले बिहेको बेला दिएको उपहार र आफ्नो पारिश्रमिकबापत उक्त रकम जम्मा भएको मन्त्री श्रेष्ठको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । नेपालमा भने उनको आफ्नै खातामा एक करोड ५२ लाख रहेको देखाइएको छ । त्यसैगरी श्रीमान् पावल स्वाकिन्स्कीको पेन्सन र रिटायरमेन्ट फन्डलाई पनि उनले अन्य सम्पत्ति भनेर उल्लेख गरेकी छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २९१ मा विदेशी पीआर भएको व्यक्ति कुनै पनि निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्त हुन नसक्ने व्यक्ति छ ।

धारा २९१ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।’

संविधानको यो व्यवस्थाबारे अख्तियारले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा ३ महिनाको अवधि व्यतित भएपछि मात्रै त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

सुमना मन्त्री नियुक्त भएपछि उनको नागरिकतालाई लिएर केहीले प्रश्न उठाएका थिए । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सार्वजनिक रुपमा नै उनीसँग दोहोरो नागरिकता रहेको आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

खतिवडाले पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘उहाँ विवाहित त्यो पनि विदेशी पुरुषसँग । उहाँले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेपछि नेपाली नागरिकता छ कि छैन ? त्योबारेमा पनि उहाँले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ ।’

खतिवडालाई जवाफ दिँदै सुमनाले आफ्नो नागरिकता छानबिन गर्न चुनौती दिएकी थिइन् ।

उनले एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेकी थिइन्, ‘निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिनुस्, सुमनाको नागरिकता छानबिन गरियोस् भनेर । तपाईंहरु नेपाललाई साँच्चै माया गर्नुहुन्छ भने त्यति कष्ट गर्नुस् । बरु म निवेदनको फर्म्याट लेखेर दिन्छु ।’

सचिव र उपसचिव पनि छानबिनमा

सतर्कता केन्द्रले रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माको अमेरिकी पीआर तथा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद मैनालीको बेलायतको पीआर रहेको भन्दै परेको उजुरीमाथि पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

रक्षा सचिव शर्माले आफ्नो पीआर त्याग गरिसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले सन् २०१३ मा नै अमेरिकी राजदूतावासमार्फत पीआर परित्याग गरिसकेको बताए । तर, उनले २०६२ भदौ २३ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थायी आवासीय अनुमति त्याग गर्ने भनेर निवेदन दिए पनि त्यसको ८ वर्षपछि मात्रै परित्याग भएको बुझिएको छ ।

त्यसबाहेक काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. रामकण्ठ मकाजु श्रेष्ठको दोहोरो नागरिकता रहेको भन्दै परेको उजुरीमाथि पनि सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरिरहेको केन्द्र स्रोतले बतायो । डा. श्रेष्ठसँग अस्ट्रियाको पीआर रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ को उपदफा २ ले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा वा त्यसका लागि आवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसै ऐनको दफा १० को उपदफा १ को खण्ड (घ) ले यसरी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका व्यक्ति निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको अख्तियारले स्मरण गराएको छ ।

अख्तियारले सुझावमा भनेको छ, ‘कतिपय सार्वजनिक निकायले यस्तो कानूनी व्यवस्था नगरेका कारण त्यस्ता व्यक्ति नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था कायमै रहेको हुँदा ती व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने गरी मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नू ।’

निर्देशनमै थप भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेश गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिए वा नलिएको यकिन गर्न त्यसै व्यक्ति स्वयंले त्यसबारे गरेको घोषणा अनिवार्य रूपमा पेश गर्न लगाउने ।’