सुदूरपश्चिममा अस्थिर सरकारको नमुना: २ वर्ष नपुग्दै चार मुख्यमन्त्री बन्दै, दुई दर्जन मन्त्रीले पुर्‍याइसके पालो

कैलाली। पहिलो पाँच वर्ष माओवादीका त्रिलोचन भट्टले पुरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री चलाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा भने अस्थिरताको चरम रूप देखिएको छ ।

दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्ष नपुग्दै यहाँ चौथो मुख्यमन्त्री बन्ने करिब निश्चित भइसकेको छ । आलोपालो मन्त्रीहरूले पनि पालो पुराइरहेका छन् ।२०७९ पौष २७ गते एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिहं रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

उनीसँगै एमालेकै सन्तोष शर्मा थापा र माओवादीका खगराज भट्ट बिना विभागीय मन्त्री बने । तर रावल सरकार एक महिना भन्दा बढी टिक्न सकेन । उनले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढल्यो ।

त्यसपछि ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह माघ २६ गते मुख्यमन्त्री बने । उनीसँगै कांग्रेसकै प्रकाश देउवाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीले आर्थिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले ।

त्यसपछि बनेको कांग्रेस , माओवादी, समाजवादी सहितको गठबन्धनबाट माओवादीका झपट साउँदले सामाजिक विकास मन्त्रालय र रमेश धामीले उद्योग पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले भने माओवादीकै गीता माल राज्यमन्त्री बनिन् ।

सोही दिन कांग्रेसका पृथ्वी बहादुर सिहं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बने । सिंहको सडक दुर्घटनामा परी निधन भएपछि उनको ठाउँमा कांग्रेसकै शिव राज भट्ट मन्त्री बने । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिका रामेश्वर चौधरी तथा राज्यमन्त्रीमा उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरी नियुक्त भए ।

यता केन्द्रमा फेरी राजनीतिक फेरियो । कांग्रेस बाहिरिएर एमाले भित्रिँदा यता प्रदेशका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पद जोखिममा परेको थियो । एमाले माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि एक महिना सम्म सरकार जोगाउने उनले ठुलै कसरत गरे ।

त्यसपछि यहाँको सत्ता टिकाउन नागरिक उन्मुक्तिबाट कैलाश चौधरीलाई हटाएर राज्यमन्त्रीमा इन्दिरा गिरिलाई नियुक्त गरियो आर्थिक मामिला मन्त्रीमा उन्मुक्तिका घनश्याम चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा उन्मुक्तिकै लक्ष्मण चौधरी, उद्योग, पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रीमा उन्मुक्तिकै खुसीराम चौधरी नियुक्त भए ।

यो बेला सम्म नाउपाका सबैले सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए । तर त्यति हुँदा पनि सरकार जोगिएन । मुख्यमन्त्री भएको १४ महिना पछि चैत्र २२ गते मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिए ।

त्यसपछि एमाले, माओवादी, उन्मुक्तिका दुई सांसद तथा स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा वैशाख ६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

उनले उन्मुक्तिका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र उन्मुक्तिकै टिका थापालाई भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । सोडारी सरकारमा माओवादी र एमाले जेठको अन्तिम सातामा सहभागी भयो ।

एमालेका सुरेन्द्र पालले आर्थिक मामिला र माओवादीका ओम विक्रम भाटले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा अन्य ५ जना मन्त्री जिम्मेवारी विहीन रहे ।

४ मन्त्रालय फुटाएर मुख्यमन्त्री सोडारीले ५ जनालाई जिम्मेवारी दिएको साता दिन नपुग्दै मुख्यमन्त्री सोडारीनै अल्पमतमा परे । उनले सामाजिक बाट फुटाइएको शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी लक्ष्मी बिक, वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालयमा नेकपा एमालेका वीरबहादुर थापा (पातल), वनबाट फुटाइएको वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्त र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट फुटाइएको जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा माओवादीकै अक्कल रावललाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।

यस्तै रिक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा एमालेका हिरा सार्कीलाई दिइएको थियो ।मन्त्रालय फुटाएर ५ मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएको २ दिनमै केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिँदा फेरि सुदूरपश्चिम सरकारको आयु छोटिएको हो ।

केन्द्रमा एमाले र कांग्रेसको समीकरण बन्दा सुदूरपश्चिम सरकार पनि ढल्ने स्थितिमा पुगेको छ । यहाँ एमालेले समर्थन फिर्ता लिई लिइसकेको छ । एमालेका तीन मन्त्रीहरूले राजीनामा पनि बुझाइ सकेका छन् ।

अब सोडारीसँग १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने दुई विकल्प छन् । केन्द्रमा भएको नयाँ समीकरण अनुसार सुदूरपश्चिममा पनि एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्ने छ।

यहाँ ५३ जना सांसद छन् । कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद मिल्दा पनि यहाँ बहुमत पुग्छ । पाँच वर्षको कार्यकाल रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई वर्ष पनि नपुग्दा तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिसकेका छन् भने चौथो मुख्यमन्त्री प्रतीक्षामा छन् ।