संघीयताकाे दुर्गति: केन्द्रमा पानी छिट्याउनासाथ प्रदेशहरू निथ्रुक्कै !

विराटनगर । राजनीतिक स्थिरता दिने उद्घोषसहित कांग्रेस-एमालेले सरकारदेखि संविधान संशोधनसम्मका प्याकेजमा सहमति गरेपछि प्रदेश सरकारमा पनि प्रभाव सुरू भएको छ ।

मुलुकका दुई ठूला दलबीचको समझदारीको मसी सुक्न नपाउँदै प्रदेशमा नयाँ सरकारको हतारो सुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तत्काल राजीनामा नदिई विश्वासको मत लिने अडानका कारण नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ । तर, सरकार फेरबदलको कसरतले काठमाडौंमा पानी पर्दा प्रदेशहरूमा छाता ओढ्ने पुरानै रोगले संघीयताप्रतिको वितृष्णालाई बल पुगेको छ ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रदेशहरूमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराएको छ । एमाले र कांग्रेसले नेतृत्व गरेका ठाउँमा भने देखिने गरी सरकार पुनर्गठनको तयारी भएको छैन ।

एमालेको मुख्यमन्त्री रहेको कोशी प्रदेश र कर्णालीमा सरकार परिवर्तनको स्पष्ट सङ्केत देखिएको छैन ।

कांग्रेस र एमालेबीच ३/३ प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको बताइन्छ । जसअनुसार नेकपा एमालेले कोशी, कर्णाली र लुम्बिनीको नेतृत्व गर्नेछ । गण्डकी, बागमती र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति छ । मधेशमा भने मधेशवादी दललाई नै नेतृत्व दिने सहमति बनेको छ ।

कुन प्रदेशमा के हुँदैछ ?

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदल सँगै सुदूरपश्चिम सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया सुरू भएको छ । यहाँ एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू भएको हो ।

बिहीबार एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएको छ । नेकपा एसबाट मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले यहाँ पनि सदन फेस गर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । यो प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसबाहेक अन्य सबै सरकारमा सामेल थिए ।

सुदूरपश्चिममा नेपाली काग्रेसका १८ जना सांसद छन् । त्यस्तै नेकपा एमालेका ११ जना छन् । ५३ जना सांसद रहेको यो प्रदेशमा सरकार बनाउन २७ जना चाहिन्छ । एमाले र कांग्रेस मिल्दा २९ जना हुने भएकाले सहजै बहुमत पुग्छ ।

सुदूरपश्चिममा माओवादीका सभामुखसहित ११ जना सांसद छन् । सरकारमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको यहाँ दुई धार । रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका दुईजना सांसद सत्ता पक्षमा छन् भने रेशम चौधरी पक्षधरका ५ सांसद विपक्षी बेन्चमा बस्दै आएका छ । अहिले सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एसका ४ सांसद छन् ।

बागमतीमा एमालेका मन्त्रीको राजीनामा तयार

बागमती प्रदेश सरकारमा पनि सरकार परिवर्तनको कसरत सुरू भएको छ । माओवादीका नेता शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा रहेको यहाँको सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । हिजै राजीनामा दिने भनिएपनि मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा रहेकाले मन्त्रीहरूले जम्कट्टेललाई भेट्न पाएनन् ।

बागमती प्रदेशमा एमालेका ४ जना मन्त्री छन् । ११० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमतीमा बहुमतका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ । यहाँ सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसका ३७ जना सांसद छन् । एमालेका २७, माओवादीका २१, नेकपा एसका ७, राप्रपाका १२, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद छन् । कांग्रेस र एमाले मिल्दा ६४ सांसद पुग्छ । यहाँ कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने भद्र सहमति छ ।

लुम्बिनीमा सरकार गठनको पहल थाल्दै एमाले

हाल माओवादीले नेतृत्व गरेको लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले नयाँ सरकार गठनको पहल थालिसकेको छ । जोखबहादुर महरा सरकारमाथिको समर्थन एमालेले फिर्ता लिइसक्यो । हिजोमात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू गर्न प्रदेश प्रमुखलाई एमालेले पत्र बुझाएको छ ।

एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालिएको बताए ।

यो प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९ सांसद छन् भने कांग्रेसका २७ जना छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ जना चाहिन्छ । एमाले र कांग्रेस मिल्दा ५६ पुग्छ ।

लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ११ जना, नाउपा र राप्रपाको ४-४, लोसपा र जनमतको ३-३, जसपा अशोक पक्षका २, उपेन्द्र पक्षका १, जनमोर्चाका १, नेकपा एसका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।

केन्द्रको दाउ हेर्दै कोशी, कर्णाली र गण्डकी

कर्णाली प्रदेशमा एमालेका तर्फबाट यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार यहाँ एमालेकै नेतृत्वको निरन्तरता दिइएको छ । सरकारमा सामेल माओवादीले अहिले बाहिरिने निर्णय गरेको छैन ।

एमालेले पनि माओवादीलाई अहिले नै हटाइ हाल्ने तयारी नगरेको प्रदेशका नेता बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशसभामा ४० जना सांसद छन् । २१ जनाले बहुमत पुग्ने यहाँ एमालेका १० जना सांसद छन् । कांग्रेसका १४ सांसद छन् । दुई पार्टी मिल्दा यहाँ स्पष्ट बहुमत २४ पुग्छ ।

कर्णालीमा माओवादीका १३, राप्रपाका १, नेकपा एसका १ र स्वतन्त्र सांसद १ जना छन् ।

यसैगरी एमालेले नेतृत्व गरेको कोशीमा कांग्रेसलाई ल्याउने बारे तयारी भइहालेको छैन । एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले केन्द्रबाट ठोस निर्देशन आइनसकेको बताए ।

कोशीमा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन् । ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको यस प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ जना चाहिन्छ । सबैभन्दा धेरै एमालेका ४० जना सांसद छन् । कांग्रेसका २९ जना छन् । एमाले र कांग्रेसको जोड्दा ६९ सीट पुग्छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक गोपाल तामाङले केन्द्रमा नयाँ नतिजा आइनसकेकाले कोशीमा पनि थप कुरा अगाडि नबढेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारमा जाने विषयमा अहिलेसम्म एमालेसँग कुराकानी अघि बढेको छैन । संसदीय दलको नेता काठमाडौंबाट आएपछि संवाद हुन्छ ।’

यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको चहलपहल सुरू भएको छैन । यहाँ कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे छन् । उनलाई राप्रपा, माओवादीबाट जितेका नेसपाका फणीन्द्र र स्वतन्त्र सांसद् दीपक मनाङेको समर्थन छ ।

गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका २७ सांसद छन् । एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ७ जना छन् ।

मधेशमा हानथाप

मधेशमा गत जेठ २५ बाट सत्ताको बागडोर जनमत पार्टीले सम्हालेको छ । यहाँ सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन् । उनले आज विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । सतिशलाई एमालेले विश्वासको मत दिने भएको छ भने कांग्रेस छलफलमा छ । एमाले, माओवादी, नेकपा एस र नाउपाको समर्थनमा सतिश मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

१०७ सांसद रहेको मधेसमा सरकार बनाउन ५४ सांसद चाहिन्छ । यहाँ एमालेका २५ र कांग्रेसका २२ सांसद छन् । दुई ठूला दलको मात्र सांसदले बहुमत नपुग्ने भएपछि थप ७ जना सांसदका लागि कुनै मधेशवादी दलको साथ चाहिन्छ । त्यही भएर यहाँ मधेशवादी दलकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति बाहिर आएको छ ।

जनमत, लोसपा, जसपाले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई साथ दिने बताइरहेको बेला यहाँ कुन दललाई चेप्छन् भन्ने चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छैन ।