खेल अङ्कगणित, फेल अङ्कगणित, फेरि पनि अङ्कगणित

बहुदलमा अङ्कगणित

नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन वाममोर्चाको सहकार्यमा भएको २०४६ को जनआन्दोलनसँगै बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो, तर वाम-कांग्रेसको सहकार्यको मसी सुक्न नपाउँदै सत्ता संघर्षमा अङ्कगणितीय खेल सुरु भयो । खेल सुरुमात्र भएन, अङ्कगणितको त्यो खेलले २०४७ को संविधानको अन्त्य पनि गरिदियो । अङ्क गणनाको खेलमा झिनो जनमत भएका तत्कालीन राप्रपाका नेताहरु सरकारको नेतृत्व गर्न पुगे भने बलियो जनमत भएका कांग्रेस-एमालेहरु आलोपालो सत्ता बाहिर बस्न बाध्य भए । अङ्कगणितको कुरुप अभ्यास यहीबाट सुरु भएको थियो ।

लोकतन्त्रलाई जनताको शासन भनिन्छ । जनताको शासनको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेका संसदका सदस्य हुन्, जो जनताबाट चुनिएर आउँछन् । लोकतन्त्रलाई जनताको शासनका साथै बहुमतको शासन पनि भन्ने गरिएको छ । बहुमत र अल्पमत भन्नासाथ त्यहाँ जनताका प्रतिनिधिको टाउको गन्नुपर्ने बाध्यता छ । बहुमतको सत्ता अल्पमतको प्रतिपक्ष भनेपछि त्यो बहुमत र अल्पमत देखाउने भनेको संसदको अङ्कगणितले नै हो । त्यसैले लोकतन्त्रमा अङ्कगणित अपरिहार्य भए पनि त्यो प्राकृतिक हुनु आवश्यक छ । झिनो जनमत भएका दलहरु जोडजाड गरी सत्तामा पुग्ने र बलियो जनमत भएका ठूला दल सत्ता बाहिर बस्नु भन्ने प्रजातन्त्रको आशय होइन, तर हाम्रो प्रजातन्त्रमा जे नहुनुपर्ने त्यही भयो, एक पटक होइन, पटकपटक भयो । प्राविधिक बहुमत देखाएर झिनो मतले ठूलो मतमाथि शासन गर्‍यो । यस्तो अप्राकृतिक शासनले बहुदलीय व्यवस्थालाई नै विकृत बनायो ।

गणतन्त्रमा पनि अङ्कगणित

संसदलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने स्थलको संज्ञा दिँदै २०५२ सालबाट हिंसात्मक विद्रोहमा होमिएको तत्कालीन माओवादीेले १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व ग¥यो । उसको प्रमुख माग नै बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना थियो । संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि भएको भनिएको द्वन्द्वमा १७ हजार मानिस मारिए । हजारौं संरचना ध्वस्त भए । परिणाम गणतन्त्र त आयो, तर बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भने गएन । नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भने झैं शासन व्यवस्थालाई बहुदलीय प्रजातन्त्रको सट्टामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राखियो । संसदीय व्यवस्था भने जस्ताको तस्तै रह्यो । बरु प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रतिनिधित्वमार्फत जनताको विश्वास जित्नेले मात्र संसदमा प्रतिधित्व गर्न सक्ने प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रलाई परिवर्तन गरी समानुपातिकका नाममा नेताका नातागोतालाई जागिर दिने थलो संसदलाई बनाइयो ।

बहुमतको सत्ता अल्पमतको प्रतिपक्ष भनेपछि त्यो बहुमत र अल्पमत देखाउने भनेको संसदको अङ्कगणितले नै हो । त्यसैले लोकतन्त्रमा अङ्कगणित अपरिहार्य भए पनि त्यो प्राकृतिक हुनु आवश्यक छ । झिनो जनमत भएका दलहरु जोडजाड गरी सत्तामा पुग्ने र बलियो जनमत भएका ठूला दल सत्ता बाहिर बस्नु भन्ने प्रजातन्त्रको आशय होइन ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि सत्ता राजनीतिमा पसेको विद्रोही माओवादीले परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई यसरी अँगालो हाल्यो कि आलोचकहरुले यदि यही संसदीय व्यवस्थामा डुब्नु थियो भने यत्रो धनजनको क्षति किन गरेको होला भनेर माओवादीमाथि प्रश्न गरे, तर आलोचक र जनताले गरेको प्रश्नलाई माओवादीले बेवास्ता गर्‍यो । अङ्कगणितीय खेलमा भाग नलिने भन्ने माओवादी सबैभन्दा बढी अङ्कगणित प्रिय भयो । पहिलो संविधानसभाबाहेक अधिकांश समय आफ्नो झिनो अङ्कगणितलाई सत्ता हतियार बनाउँदै माओवादी गणतन्त्रपछिका अधिकांश समय कहिले एमालेसँग त कहिले कांग्रेससँग सत्ता हातेमालो गर्दै रमायो । सबैभन्दा क्रान्तिकारी छवि बनाएको पार्टी नै सबैभन्दा सत्तामोहमा डुबेपछि वर्तमान राजनीतिप्रति नागरिकको चरम वितृष्णा जागेको हो ।

नयाँ पनि उस्तै

संसदीय राजनीतिमा देखिएको अङ्कगणितीय विकृतिमाथि औंल्या ठड्याउँदै राजनीतिक मैदानमा केही नयाँ शक्तिका अभ्यास भए । त्यस्ता नयाँ शक्तिको अभ्यासमा डा. बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर विवेकशील साझा र पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अस्तित्वमा आए । भट्टराईको नयाँ शक्ति र विवेकशील साझा संसदीय राजनीतिमा आशातीत उपस्थिति नजनाई ओरालो यात्रामा गए भने संसदमा आशातीत उपस्थिति देखाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पछिल्लो गतिविधिले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरिदियो । जुन पार्टी र नेतामाथि ‘नो नट एगेन’को नारा दिएर रास्वपाले संसदमा महत्वपूर्ण उपस्थिति देखाएको थियो, पछिल्लो समय रास्वपा आफ्नो पार्टीको संसदीय अङ्कगणित प्रयोग गर्दै तिनै ‘नो नट एगेन’वाला नेता र पार्टीको सत्ता सारथि बन्यो । रास्वपाले नागरिकमा जगाएको आशालाई अङ्कगणितको खेलमा भाग लिएर निराशामा परिणत गराइदियो ।

फेल अङ्कगणित

संसदीय राजनीतिमा अङ्क पनि आवश्यक छ, तर अङ्क सबै कुरा होइन । प्राकृतिक अर्थात् जनमतबाट प्राप्त बलियो अङ्क संसदमा आवश्यक छ । जनमतको नै हुर्मत लिने गरी तानतुन गरेर मिलाएको प्राविधिक अङ्क आवश्यक छैन । यस्तो चानचुने बहुमतको अङ्कले गणतन्त्रलाई बदनाम गराउँछ । चानचुने अङ्क सधैं अस्थिर हुन्छ । यस्तो अङ्कगणितले हरेक नेतृत्वलाई फेल गराउँछ । जसरी विगत केही दशकदेखि हरेक नेतृत्व फेल भैरहेका छन् ।

पहिलो संविधानसभाबाहेक अधिकांश समय आफ्नो झिनो अङ्कगणितलाई सत्ता हतियार बनाउँदै माओवादी गणतन्त्रपछिका अधिकांश समय कहिले एमालेसँग त कहिले कांग्रेससँग सत्ता हातेमालो गर्दै रमायो । सबैभन्दा क्रान्तिकारी छवि बनाएको पार्टी नै सबैभन्दा सत्तामोहमा डुबेपछि वर्तमान राजनीतिप्रति नागरिकको चरम वितृष्णा जागेको हो ।

गणतन्त्रको स्थापनादेखि पछिल्ला समय बनेका सबै सरकार कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमतमा बन्न सकेन । सबै सरकार तानतुन गरेर बनाइए । यस्तो तानतुन सरकार बनाउँदा ठूला पार्टीको भन्दा साना पार्टीको माग ठूला हुने भए । जति सानो पार्टी उति ठूलो बार्गेनिङ चल्यो । २०७९ सालको निर्वाचनपछिकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि ठूलो संख्या भएको कांग्रेस-एमालेले सानो संख्या भएको माओवादीलाई काँधमा बोक्नु पर्‍यो । उता माओवादीलाई पनि कांग्रेस-एमाले फकाउनभन्दा बढी रास्वपा, जसपा, समाजवादी जस्ता साना दललाई फकाएर बहुमतको जोरजाम गर्नमै बढी समय खर्चिनुपर्‍यो ।

गणतन्त्रपछिका नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षे कार्यकाल बिताउन पाएनन् । निर्वाचन प्रणाली यही रहिरहने हो र सधैं दलहहरु अङ्कगणितकै खेलमा रुमलिने हो भने भोलिका दिनमा पनि एउटै प्रधानमन्त्रीहरुले लगातार पाँच वर्ष सत्तामा बिताउन पाउने छैनन् । यस्तो सत्ता टिकाउनकै लागि अङ्कगणितमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीबाट देशका लागि कुनै आशा गर्नु पनि निरर्थक नै हुन्छ । संसदको अङ्कगणितीय खेलले दुईचार महिनाकै अन्तरालमा गठबन्धनमा परिवर्तन आउने र दलहरुबीच दूरी बढ्ने बढाउने काम भैरहेको छ । यस्तो सत्ताको खेललाई दलहरुले लोकतन्त्रको अभ्यास भने पनि कालान्तरमा यो लोकतन्त्रकै लागि घातक हुने निश्चित छ ।

फेरि पनि अङ्कगणित

अङ्कगणितीय खेल र ती खेलमा देखापरेका विकृतिले देशलाई थिलथिलो बनाइरहेको छ । प्रदेश सरकारहरुमा देखिएको अङ्कगणितीय चलखेलले त संघीयतालाई नै बदनाम गराइरहेको छ । संघीय सरकारमा अङ्कगणितीय खेलले थिलथिलो पारेको सत्ता राजनीतिमा फेरि पनि खेल अङ्कगणितबाटै सुरु भएको छ । पछिल्लो समय एमाले-कांगेस गठबन्धनमा पनि दुई तिहाइको अङ्कगणितीय हिसाबकिताब गर्दै संसदको बाँकी तीन वर्ष एमाले र कांग्रेसले आलोपालो सरकार चलाउनेमात्र भनिएको छैन, संविधान संशोधनसम्मको एजेण्डा अगाडि सारिएको छ ।

गणतन्त्रपछिका नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षे कार्यकाल बिताउन पाएनन् । निर्वाचन प्रणाली यही रहिरहने हो र सधैं दलहहरु अङ्कगणितकै खेलमा रुमलिने हो भने भोलिका दिनमा पनि एउटै प्रधानमन्त्रीहरुले लगातार पाँच वर्ष सत्तामा बिताउन पाउने छैनन् ।

वर्तमान संविधानमा संशोधन आवश्यक छ भन्ने कुरामा अब द्विविधा छैन, तर त्यो संशोधन सर्वपक्षीय सहमतिमा हुनुपर्छ । कांग्रेस-एमालेले चानचुने अङ्क जम्मा गरी अङ्कगणितमा आफूसँग दुई तिहाइ बहुमत छ भनेर संविधान संशोधनमा अल्पमतको कदर गरिएन भने त्यो व्यवस्था र देशकै लागि घातक हुन्छ । शासन जनताको ठूलो मतले गर्ने हो, तर संविधानको संशोधन संसदको बहुमतले गर्ने होइन, ठूलो अर्थात् दुई तिहाइको प्राविधिक मतले मात्र पनि गर्ने होइन, सबै मतले गर्ने हो । यदि संविधान संशोधनमा दुई तिहाइको प्राविधिक बहुमतमात्र हेरियो भने विगतमा ५१ प्रतिशतको प्राविधिक बहुमत देखाएर झिनो मतले शासन गरेको जस्तोमात्र हुन्छ ।

तथापि एमाले-कांग्रेसले अब बन्ने सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउने घोषणा गरेका छन् । यदि संविधान संशोधन गर्ने हो भने राष्ट्रिय सरकार आवश्यक छ । संविधान संशोधन जस्तो विषय सत्ता र प्रतिपक्ष बनेर हुँदैन । सबै एक पक्ष हुनु आवश्यक छ । सबैलाई एक पक्ष बनाइनुपर्छ । तथापि त्यसो नगरी गणितीय हिसाबकिताबमै अगाडि बढियो भने सरकार पनि लामो समय टिक्दैन, संविधान संशोधन पनि हुँदैन र देशका लागि पनि हात लाग्यो शून्य हुन्छ ।