सीमाहीन महँगो हुँदैछ निर्वाचन, २०८४ मा होला कोर्स करेक्सन ?

भारतका प्रतिष्ठित सामाजिक अगुवा तथा सत्याग्रही अन्ना हजारेले चर्चित टेलिभिजन शो ‘द कपिल शर्मा शो’ मा भनेका छन्, ‘म चुनावमा उठे भने त मेरो जमानत पनि जफत हुन्छ ।’

पद्यश्री, पद्यभूषण जस्ता प्रतिष्ठित पुरस्कारबाट सम्मानित उनका लाखौं अनुयायी छन् । उनले राजनीतिक विकृतिका विरुद्ध, सूचनाको हकको पक्षमा, किसानको पक्षमा गरेका सत्याग्रहका कारण नीतिगत र कानूनी रुपान्तरण पनि भए । उनै सम्मानित व्यक्तिलाई कपिलले सोधेका छन्, ‘तपाईंका करोडौ व्यक्ति अनुयायी छन्, तर आफैं किन राजनीतिमा आउनुहुन्न ?’ प्रश्नको जवाफ दिँदै हजारेले थपेका छन्, ‘५०० को नोट भए पुग्छ । गुण्डा होस्, व्यभिचारी होस्, तर ५०० भयो भने मतदाताले सबै भुलिदिन्छन् ।’

निर्वाचन पद्धतिलाई विकृत बनाएको अनुहार उनको अभिव्यक्तिबाट पनि थाहा हुन्छ । मतदाता जागरुक नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो नहुने उनको निष्कर्ष छ । भारतीय निर्वाचन पद्धति र विकृत स्वरुपको अर्को अभिव्यक्ति पनि सुनियो केही समयअघि । भारतकी केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले लोकसभा चुनावमा भाग नलिने घोषणा गरिन् । उनले आफूसँग चुनाव लड्न पैसाको अभाव भएको भन्दै निर्वाचनमा भाग नलिने बताइन् ।

निर्मला सीतारमणले आन्ध्र प्रदेश वा तमिलनाडुबाट चुनाव लड्ने अनुमान गरिएको समयमा उनको त्यो धारणा सार्वजनिक भएको थियो । निर्मला सीतारमण नरेन्द्र मोदीको दुवै कार्यकालमा मन्त्री भइन् र दुवै पटक राज्यसभा हुँदै संसदमा पुगेकी थिइन् । यो ओहोदाको व्यक्तिसँग पनि चुनाव लड्ने गरी पैसा छैन भनिनुले चुनाव खर्च कति लाग्ने रहेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा प्रभाव

भारतीय राजनीतिको मात्र होइन, फेसन, खानपान, संस्कार-संस्कृति हरेक कुराको प्रभाव नेपालमा बलियो गरी पर्ने गरेको छ । संस्कृतिको प्रभाव यति बलियो गरी पर्छ भने विकृतिको पनि प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । भारतीय चुनाव प्रणालीमा विकास भएको भड्किलो र खर्चिलो शैलीको असर उसैगरी यहाँ पनि परिसकेको छ । भूमिगत समयदेखि राजनीति गरेको, जेलनेल सहेको, संगठन निर्माणमा योगदान गरेको भनेर चुनावमा उम्मेदवारी पाउने र जित्ने आधार भत्किँदै गएका छन् ।

किन यति डरलाग्दो बन्दै गयो निर्वाचन प्रणाली ? जनतासँग काम गरेका, परिवर्तनका लागि योगदान गरेका, इतिहास बनाएकाहरु पाखा लाग्ने र बल-बाहु र पैसा हुनेहरुले मात्रै चुनाव जित्ने प्रवृत्ति स्थापित भएको हो त ?

यसको बलियो उदाहरण २०७४ मा एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले दिएको एउटा अन्तर्वार्ता पनि हो । नागरिक न्युजमा २०७४ साल कातिक २६ मा ‘न पैसा छ, न ठेकदार छन्, कसरी चुनाव लड्ने ?’ शीर्षकमा प्रकाशित उक्त अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘वास्तवमा अहिले चुनाव निकै महँगो भएको छ । यो मध्यम वर्गका नेता तथा कार्यकर्ताले धान्न नसक्ने गरी महँगो भएको हो । यो प्रवृत्ति नेकपा एमालेमा मात्रै होइन, सबै पार्टीहरुमा छ । यसलाई सबै पार्टीहरुले समयमै विशेष कानून बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

पार्टीहरु दलाल पूँजीपति वर्गको चंगुलमा परिरहेको, उनीहरुले देशलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थअनुरुप प्रयोग गर्न खोजिरहेको भन्दै उनले धेरै मध्यम वर्गका उम्मेदवारहरुले विगतका चुनावमा लागेको ऋण अझै तिर्न सकेका छैनन् समेत भनेका छन् ।

ज्ञवालीमात्रै होइन, २०७८ को चैतमा भएको एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले चुनावी खर्च प्रणाली र पद्धतिमा बढेको विकृतिबारे अभिव्यक्ति दिए । त्यसबेला उनले भने, ‘अब चुनाव लड्छु भन्नेबित्तिकै ६-७ करोड चाहिने अवस्था आयो ।’ आफूले तीन पटक चुनाव लड्दा करिब १० करोड खर्च गरेको पनि उनले सुनाए । आफ्नो पहिलो चुनाव खर्च ८० हजार भए पनि दोस्रोमा ३ करोड र तेस्रोमा ६ करोड पुगेको भन्दै उनले चिन्ता र प्रश्न पनि गरे, ‘चुनाव किन यति महँगो भएको हो ? अब कसले चुनाव लड्नसक्छ ? चुनाव लड्छु भन्नेबित्तिकै तपाईंलाई कमसेकम ६-७ करोड चाहिने अवस्था छ ।’

किन यति डरलाग्दो बन्दै गयो निर्वाचन प्रणाली ? जनतासँग काम गरेका, परिवर्तनका लागि योगदान गरेका, इतिहास बनाएकाहरु पाखा लाग्ने र बल-बाहु र पैसा हुनेहरुले मात्रै चुनाव जित्ने प्रवृत्ति स्थापित भएको हो त ? यदि हो भने आर्थिक सवलताको मात्र योग्यता बोकेका जनप्रतिनिधिहरुबाट सञ्चालन भएको राज्य व्यवस्था कस्तो हुन्छ ? कता जाँदैछ राजनीति र राज्य व्यवस्था ?

गाउँगाउँ पुग्यो असर

यो प्रवृत्ति संघीय निर्वाचनमा मात्रै होइन, तीनै तहका निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिविम्बित हुन थालिसकेको छ । योगदान, संघर्ष, अध्ययन, चिन्तन, दृष्टिकोण आदि भन्दा आर्थिक पक्ष उम्मेदवारको प्रमुख योग्यताको विषय बन्न थालेको छ । दशकौं संघर्ष गरेका पूर्वी नेपालका एक पुरानामध्येका एक नेतासँग भलाकुसारी भयो । उनी भन्दै थिए, ‘हामी यति संघर्ष गरेर आएका, त्याग यति छ भनेरमात्र अवसर पाइने अवस्था रहेन अब । राजनीतिमा लागेकै कारण आर्थिक उपार्जन गर्न नसकिएको तथ्य हुँदाहुँदै पनि त्यही विपन्नता अयोग्यताको प्रमुख विषय बनिरहेको छ । तपाईं त चुनावमा खर्चै गर्न सक्नुहुन्न, कसरी टिकट दिनू भनिन्छ ।’

दलीय संसदीय निर्वाचनमात्र होइन, स्थानीय स्तरमा हुने सामाजिक संघसंस्थाका निर्वाचन पनि झनै भद्दा र भड्किला बनिरहेका छन् । खानेपानी समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, क्याम्पस सञ्चालक समिति, पेशागत संघ-संगठनका निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पनि जो-कोहीले अचेल आँट गर्दैन ।

उनले तीतो पोख्दै गर्दा भने, ‘तपाईं संघर्षबाट स्थापित मान्छे हो, तपाईंलाई हामी जिताउँछौं, उम्मेदवार बन्नुस् भनेर कसैले भन्छ भनेर पर्खिनुहुन्छ भने त्योभन्दा ठूलो मूर्खता राजनीतिमा अरु केही हुँदैन ।’

केही वर्षअघिको संसदीय निर्वाचनमा पूर्वी नेपालकै एक उम्मेदवारले पाएको संसदीय उम्मेदवारको टिकट फिर्ता गरिदिए । ‘चुनाव लड्ने खर्च नभएको’ भन्दै ती उम्मेदवारले पाएको मौकामा भिड्ने आँट गरेनन् । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मैले चिनेकै एक पालिका अध्यक्षले पुनः उम्मेदवार बन्न आएको अवसर पनि उपयोग गरेनन् । ‘आफू तल-माथि गरिँदैन, पालिकाको सेवा सुविधाले घर खर्चै चलाउन मुस्किल हुन्छ । ऋणमाथि ऋण थप्न किन फेरि लड्नु ?’, उनको जवाफ थियो ।

दलीय संसदीय निर्वाचनमात्र होइन, स्थानीय स्तरमा हुने सामाजिक संघसंस्थाका निर्वाचन पनि झनै भद्दा र भड्किला बनिरहेका छन् । खानेपानी समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, क्याम्पस सञ्चालक समिति, पेशागत संघ-संगठनका निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पनि जो-कोहीले अचेल आँट गर्दैन । यस्तै पार्टीका आन्तरिक निर्वाचनहरु पनि निम्न वर्गीय तथा मध्यम वर्गीय कार्यकर्ताको पहुँचभन्दा बाहिर पुगिरहेका छन् ।

कहाँ हुन्छ खर्च ?

भड्किलो प्रचार शैली, प्रचारका सामग्रीहरुको निर्माण र प्रचार, परिचालन, प्रविधिमा आएको परिवर्तन र पछ्याउनैपर्ने हुटहुटीले निर्वाचन सीमाहीन खर्चिलो बनिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने प्रचार र ‘बुस्ट’को नाममा बेप्रवाह नेपाली रुपैयाँ बेलगाम विदेशी कम्पनीका पोल्टामा पुग्ने गरेको छ ।

कार्यकर्ताहरुलाई निर्वाचनको बेला दिनुपर्ने इन्धन, खुवाउनुपर्ने भतेर, बाँड्नुपर्ने रुचिकर सामग्री खर्चको सीमा बढाउने क्षेत्र हुन् । निर्वाचनको मुखमा वा निर्वाचनको परिणामपछि दल-बदलको सस्तो अभ्यासका कारण पनि दलहरु कार्यकर्ता अड्याउन यी शीर्षकमा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यतामा छन् ।

निर्वाचन आयोगले गराउने निर्वाचनहरुमा खर्चको सीमा तोकिएको भए पनि त्यसलाई दल र उम्मेदवारहरुले कागजी बाघको रुपमा मात्र लिने गरेका छन् । कार्यकर्ताहरुलाई निर्वाचनको बेला दिनुपर्ने इन्धन, खुवाउनुपर्ने भतेर, बाँड्नुपर्ने रुचिकर सामग्री खर्चको सीमा बढाउने क्षेत्र हुन् । निर्वाचनको मुखमा वा निर्वाचनको परिणामपछि दल-बदलको सस्तो अभ्यासका कारण पनि दलहरु कार्यकर्ता अड्याउन यी शीर्षकमा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यतामा छन्, तर अवस्था अरु कसैले सिर्जना गरिदिएको होइन, जुनसुकै कसरमा चुनाव जित्नैपर्ने र जित्न खर्च गर्नसक्ने उम्मेदवार चाहिने बाध्यताले दलहरुले अपनाउने हथकण्डाले यो विरुप अवस्था सिर्जना भएको हो ।

मतदाताहरुको बानी बिगार्ने काम दलहरुबाटै भएको हो । अहिलेका बालबालिकामा लागेको ग्याजेटको कुलत जस्तै हो यो । शुरुमा अभिभावकले नै उसलाई खुसी पार्ने बहानामा विभिन्न ग्याजेट दिने-सिकाउने अनि लत कुलतमा बदलिएपछि सन्तानको बानी सुधार्न टाउको ठोक्ने अभिभावक जस्तै हो, दलीय नेतृत्व । मतदातालाई दोष देखाएर यो विकृतिको जिम्मेवारीबाट दलहरु भाग्न मिल्दैन । सम्हाल्ने र सुधार्ने अभिभारा लिन पनि तयार हुनुपर्छ ।

किन हुन्छ अथाह खर्च ?

मानिसमा विभिन्न सोख हुन्छ । जस्तैः कुकुर पाल्ने । नेपाली समाजमा न कुकुरको मासु खान मिल्छ, न दूध चल्छ, न छाला काम लाग्न न त भुत्ला बिक्छ, तर आफ्नो सोख पूरा गर्न कुकुरमाथि लाखौं रुपैयाँ खर्चिन मान्छे तयार हुन्छ, किन ? खुसीका लागि । कुकुर पाल्नेहरुको वृत्तमा जसले जति महँगो कुकुर पालेको छ, उति नै सान-मान हुने कुरा हुन्छ । के कुकुर पालेर खुसी भए जस्तै हो राजनीति र चुनावमा गरिने खर्च ? कुकुर पाल्ने व्यक्तिले त्यो कुकुरप्रति गर्ने अपेक्षा भनेको आफू र आफन्त आउँदा कुईं कुईं गर्दै टाङमुनि छिरिदेओस् र अरु आउँदा भुकेर तर्साइदेओस् वा मालिकको ध्यानाकर्षण गराइदेओस् भन्ने हुन्छ । उसले त्यसबाट कुनै आर्थिक प्रतिफल लिने वा लगानी फिर्ता लिने लक्ष्य बनाएको हुँदैन ।

के चुनाव जित्न भोटमा गरिएको लगानी कुकुर पालेर प्राप्त हुने आनन्द जस्तोको लागिमात्रै हो ? चुनाव जितेर पाइने मान-सम्मान, प्रतिष्ठा र दिनहुँ भेटिने सयौं नमस्कारका लागि मात्रै सीमाहीन खर्च हुन्छ त चुनावमा ? यदि यस्तो हुन्थ्यो भने त राजनीति यति विकृत हुन नपर्ने हो । निर्वाचन जित्नेहरु कुशासनका सारथी बनेर दण्डित र दुर्गन्धित नहुनुपर्ने हो । प्राप्त मान-मनितोबाटै उनीहरु लगानीको प्रतिफल पाएको भनेर ढुक्क हुने थियो, तर यस्तो भएको छैन ।

चुनाव जितेर पाइने मान-सम्मान, प्रतिष्ठा र दिनहुँ भेटिने सयौं नमस्कारका लागि मात्रै सीमाहीन खर्च हुन्छ त चुनावमा ? यदि यस्तो हुन्थ्यो भने त राजनीति यति विकृत हुन नपर्ने हो । निर्वाचन जित्नेहरु कुशासनका सारथी बनेर दण्डित र दुर्गन्धित नहुनुपर्ने हो ।

चुनावमा गरिएको खर्चलाई व्यवसायिक लगानीको रुपमा लिने र निर्वाचित भएपछि व्याजसहित साँवा असुल्ने प्रवृत्तिका कारण जनप्रतिनिधिहरुमा विकसित भ्रष्टीकरणले गणतन्त्र र संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाइरहेको छ । यदि चुनावमा खर्च गर्नेहरुले लागत उठाउने मोह देखाएनन् भने पनि यो प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिहरुलाई झन झन गरिब बनाउँदै लाने निश्चित छ । उसको चुनावी खर्चले न उसको जीवनमा आर्थिक उपार्जन हुन्छ न त त्यो खर्च भएको रकम पाउनेको जीवनमा नै । एउटा उम्मेदवारले एउटा चुनावमा मानौं २५ लाख खर्च गर्छ भने त्यो कुनै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने होइन । त्यसबाट स्वयम् उम्मेदवार, समाज वा राष्ट्रले कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैन ।

७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र संघीय संसदका उम्मेदवारले गर्ने करोडौं रकम फजुल खर्चको रुपमा सकिन्छ । भोज-भतेर-मस्ती र केही दिनको झल्याकझुलुक । जति नै उम्मेदवार भए पनि जित्ने त एउटाले हो । यसरी प्रत्येक उम्मेदवारले सीमाहीन खर्च गर्दा यसले कमजोर अर्थ प्रणाली भएको मुलुकलाई झनै कमजोर बनाइरहेको छ । अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा उत्पादनहीन क्षेत्रमा सकिँदा यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनसक्ने लगानीलाई पनि विस्थापित बनाइरहेको छ । आर्थिक रुपमा मात्रै होइन, राजनीतिक रुपमा पनि दलहरु यस शैलीका कारण क्षयीकरणतर्फ धकेलिएका छन् ।

पुराना र इतिहास बनाएकाहरु किनारामा रमिता हेर्ने र झ्यालबाट छिरेकाहरु मैदानमा खेल देखाउन पस्नेहरुले इमानदार कार्यकर्ताहरु निराश भएका छन् । प्रभाव र अवसरबाट स्थापितहरुलाई नेता मान्नुपर्ने संगठन बनाएका र संघर्ष गरेकाहरुलाई निराशाको पहाडले किचेको छ । निष्ठा र दर्शनको कुरा गर्नेहरुले जडशुत्रवादी र रुढीवादीको उपमा पाउन थालेपछि दलहरुमा विचार र दर्शन पक्ष ध्वस्त हुँदै गरेको छ । अवसरवादी चरित्र हावी हुँदा दलहरु एकै सामग्री बेच्ने फरक नामका पसल हुने खतरा बढेको छ । यो राजनीतिक रुपमा कुनै पनि दलका लागि फाप्य कुरा होइन । परिस्थिति सामान्य रहेमा अबको ३ वर्षपछि आमनिर्वाचन हुनेछ ।

अधिकांश राजनीतिक दलहरुले ‘मिशन ८४’ का विभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरेर कार्यक्रम अघि बढाएका छन् । २०८४ मा हुने निर्वाचनमा आम राजनीतिकर्मीको पहुँच बाहिर हुँदै गएको निर्वाचन ढर्रा र ढाँचालाई पहुँचयोग्य बनाउन मितव्ययी निर्वाचन संस्कारका कार्यक्रम पनि समावेश गरे राजनीतिलाई थप दूषित हुनबाट जोगाउन श्रेयस्कर नै हुनेछ । राजनीतिलाई निष्ठा र इमानको क्षेत्र बनाउन र राजनीतिकर्मीहरुलाई पनि सम्मानित र आदर्श पात्रको रुपमा स्थापित गर्न ‘ट्र्याक’ बाहिर जाँदै गरेको निर्वाचन थितिको ‘कोर्स करेक्सन’ जरुरी भइसकेको छ ।