कुलमानको ताकेतापछि उद्योगीहरू एकठाउँमा- डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई गिजोलेको आरोप (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर व्यवसायीहरुलाई धम्क्याउने काम गरेको उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा ‘पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरू’ को समूहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे अध्ययन गर्न गठन भएको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा पत्र काट्न थालेको बतायो ।

न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरषद्ले दिएको निर्देशन समेत अवज्ञा गर्दै उद्योगीलाई धम्क्याउने काम गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरित हुनेगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरू गरेको बताए । थापाका अनुसार २०७५ सालभन्दा पछाडिको २०७२ सालभन्दा अगाडिको मात्रै नराखी बाँकी पुरानै बिल बनाएर प्राधिकरणले उद्योगमा पठाएको छ । प्राधिकरणले त्यसमा अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्क समेत जोडर पठाएको उनले सुनाए । २०७२ साल माघ २ देखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्मको छुट भएकाले विद्युत शुल्क १५ दिनभित्र तिर्न पत्र आएको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद्ले न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्न प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनलाई प्राधिकरणले अटेरी गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणलाई पैसा नतिर्ने नभनेको भन्दै प्रमाण दिए तत्काल तिर्ने अग्रवालले बताए । तर, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्यन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन पालना नगरी उल्टो प्राधिकरणले समस्या लम्ब्याउन खोजेको उनले सुनाए ।

उद्योगी साहिल अग्रवालले विद्युत महशुल तिर्नको लागि प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रमाण दिनुपर्ने बताए । विवाद समाधान गर्न नसके व्यवसायीहरू अदालतसम्म पुग्ने उनको चेतावनी थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई ५ वर्षसम्म लम्ब्याएर उद्योगीहरूको मनोबल कमजोर बनाइएको साहिलले दाबी गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल तिर्न बिल पठाएर विद्युत प्राधिकरणले समस्यालाई गिजोल्न खोजेको दाबी गरे । न्यायिक आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको साढे ६ अर्बबाहेक २५ प्रतिशत थप दस्तुर समेत पठाएको मुरारकाको भनाइ छ । प्राधिकरणले भनेको २१ अर्बबाट ६ अर्ब ६० करोडमा आउँदा फर्जी बिल भएको प्रमाणित भएको उनले दाबी गरे । विद्युत नियमन आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कलाई मान्ने तर शर्त नमान्ने भन्ने नहुने उनले प्रष्ट्याए ।

२०७५ सालदेखि समस्याको रूपमा रहेको डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विद्युत बक्यौता विवादलाई अन्त्य गर्नेगरी न्यायिक आयोग बनाएको थियो । आयोगले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत उद्योगीलाई पत्र पठाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।