लुम्बिनीमा सत्ताकाे नेतृत्व पाउन एमाले-कांग्रेसका सांसदहरुको काठमाडौं दौड

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा आफूहरुको सहकार्यमा नयाँ सरकार बन्ने ढुक्क भएपछि एमाले-कांग्रेसमा सत्ता नेतृत्वको लागि तीव्र दौडधुप सुरु भएको छ । नेतृत्वमात्रै होइन मन्त्री पदकै लागि दुई दलका नेताहरुले लविङ बढाएका छन् । अधिकांश आकांक्षीहरु आफू निकटका नेताहरु भेट्न काठमाडौं पुगेका छन् । केही फर्की पनि सकेका छन् ।

प्रारम्भिक सहमतिअनुसार पहिले एमालेले नेतृत्व पाउने भनिए पनि औपचारिक सहमति हुन भएको छैन । नेताहरुका अनुसार बाग्मतीमा कांग्रेस ठूलो र लुम्बिनीमा एमाले ठूलो पार्टी भएकाले नेतृत्व सोहीअनुसार हुनसक्ने सम्भावना छ । एमाले-कांग्रेस गठबन्धनको सहमतिपछि प्रदेश आफ्नो पक्षमा पार्न पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु तथा एमाले र कांग्रेस संसदीय दलका नेताहरु काठमाडौं पुगिसकेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी असार १९ गते नै काठमाडौं पुगेर फर्किसकेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीलाई शीर्ष नेताहरुले आफ्नो तयारी गर्न भनेपछि दाङ फर्किएको बताइन्छ । कांग्रेस प्रदेश सभापति अमर पुनसहितका नेताहरु भने अझै काठमाडौंमै छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी असार २४ गते काठमाडौं गएका छन् । प्रदेशको नेतृत्व नछाड्न दबाब दिन उनी काठमाडौं गएको एमाले प्रदेश नेताहरु बताउँछन् । प्रदेशबाट पार्टी केन्द्रमा ७ जना पदाधिकारी रहेको र प्रदेशमा पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल रहेकाले पनि यहाँको नेतृत्व नछाड्न नेताहरुले दबाब बढाएका छन् ।

गिरीले दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बनेको पहिलो सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । उनले ३ महिनामात्रै सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका थिए । त्यसपछि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारको नेतृत्व गरे । त्यतिबेला एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रह्यो भने माओवादी दुवै पटक सत्तामा रह्यो । लुम्बिनीमा अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार छ ।

नयाँ सरकारमा मन्त्री बन्न एमालेबाट रुपन्देहीका तुलसीप्रसाद चौधरी र अर्घाखाँचीका रामजी घिमिरेले लविङ गरेका छन् । उनीहरुबाहेक बाँकेका रत्न खत्री, कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी, पाल्पाका खेम सारु, बाँकेका वसन्ती न्यौपाने, रुपन्देहीका भूमिश्वर ढकालको सम्भावना बढी रहेको छ । मुख्यमन्त्री महरालाई समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेभित्र पनि मन्त्रीका लागि दौडधुप चलिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्रीका लागि मात्रै होइन, मन्त्री बन्न पनि काठमाडौं धाउनेको सांसदहरुकाे उस्तै लर्को छ । कांग्रेसबाट यसअघि मन्त्री रहेका राजु खनाल, प्रदेशसभामा सचेतक रहेकी नीमा गिरी, सांसदहरु वसिउद्दिन खाँ, जमुना ढकाल, माया पुन, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, रोज राणा, देवी चौधरी, धनेन्द्र कार्कीलगायत अहिले आफू निकटका नेताहरुलाई भेट्न काठमाडौंमा रहेका छन् ।

राजीनामा दिने मुडमा मुख्यमन्त्री महरा

लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा राजीनामा दिने मुडमा छन् । जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिना नपुग्दै उनी अल्पमतमा परेका छन् । यसअघि साथ दिएको प्रदेशको पहिलो दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ र मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री महरासामु प्रदेशसभामा जाने वा राजीनामा दिएर सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने विकल्प छन् ।

माओवादीका नेताहरुका अनुसार महरा बहुमत आउने आशा नभएकाले सदनमा जान नहुने सोचमा छन्, तर पार्टी केन्द्रले असार २८ गतेसम्मको अवस्था हेरेर अगाडि बढ्न निर्देशन गरेकाले उनी रोकिएका छन् ।

असार २० गते राजीनामा दिन गएका एमालेका मन्त्रीहरुलाई समेत मुख्यमन्त्री महराले केही दिन असारको भुक्तानीका काम पूरा गरी सँगै सरकार छाड्ने प्रस्ताव गरेका थिए । बिहान महराको प्रस्तावलाई सकारात्मक मानेर फर्किएका उनीहरुले पछि केन्द्रको निर्देशनसँगै सोही दिन राजीनामा दिएका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री दीपेन्द्र पुन सिजलले केन्द्रको अवस्था हेरेर मात्रै यहाँ अगाडि बढिने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गरेपछि केन्द्रको राजनीतिले कुन रुप लिन्छ, त्यसपछि मुख्यमन्त्री महराले राजीनामा गर्ने कि प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि फेस गर्ने भन्ने निर्णय लिनुहुन्छ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै प्रदेशमा पार्टीबाट कुनै निर्देशन आउला जस्तो देखिएन, माथिबाट राजीनामा गर भने गर्नुहुन्छ, संसद फेस गर्न भने त्यही गर्नुहुन्छ, ।’

त्यसो त संघमा प्रधानमन्त्री दाहालले र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महराले पनि विश्वासको मत पाउने कुनै आधार छैन ।

एमालेसहित ५ दलका ४८ सांसदको समर्थनमा चैत २३ मा महरा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार महरालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । चैत २५ मा शपथ लिएका उनले चैत ३० गते विश्वासको मत लिएका थिए । मुख्यमन्त्री महरालाई नेकपा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३ (विभाजित भएपछि राई समूहका २ र यादव समूहमा १), नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेत गरी ४८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

नयाँ समीकरणअनुसार एमालेले साथ छाड्दा मुख्यमन्त्री महरा अल्पमतमा परेका छन् । नयाँ समीकरणअनुसार कांग्रेस-एमाले मिल्दा लुम्बिनीमा सहजै सरकार गठन हुन्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ सांसद छन् ।

घट्याे साना दलको भाउ

लुम्बिनी प्रदेशमा यसअघि तीन पटक सरकार फेरिँदा ३ सांसद रहेको जसपा लगातार सरकारमा बस्यो । चार सांसद रहेको नाउपा पनि निरन्तर सरकारमा बस्यो । एक सांसद रहेको नेकपा एस र स्वतन्त्रले पनि मन्त्रालय पाएका छन् । गठबन्धनमा अंक पुर्‍याउन साना दल निर्णायक बन्दा पहिले अवसर पाए पनि अब त्यस्तो अवस्था नआउने चिन्ता उनीहरुमा छ ।

लुम्बिनीका साना दलहरू राप्रपा, लोसपा, जनमत पार्टीले केन्द्रको निर्देशनअनुसार नयाँ सरकारमा जाने आश गरेका छन् । जनमत पार्टी लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ताले पनि मधेश प्रदेशको अवस्था हेरेर लुम्बिनी सरकारमा जान सकिने बताए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सन्तोष पाण्डेयले केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेसँगै आफ्नो पार्टी पनि सरकारमा जानसक्ने सम्भावना रहेको जनाए । तर, यसअघि जस्तो अहिले साना दलले बार्गेनिङ गर्ने अवस्था नरहेको उनी स्वीकार गर्छन् ।