एमाले-कांग्रेस सहकार्य, तेस्रो क्रान्ति अपरिहार्य

असार १८ गते राति दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता सहयात्रा ठाल्ने सहमति गरेसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । एमालेले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति कांग्रेससँग गरिसकेको छ । कांग्रेस र एमालेले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नै केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका छन्  । धारा ७६ (२) बाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए पनि सोही धाराबाटै नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया सुरु हुनेमा संविधानविद्हरुले कुनै द्विविधा औल्याएको देखिन्न । यस्तो अवस्थामा अल्पमतमा परेका प्रचण्डले राजीनामा दिएर राजनैतिक नैतिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो, तर उहाँ यसमा चुक्नुभयो । नयाँ सरकार निर्माणमा मार्ग प्रशस्त नगरेर प्रचण्डले सत्तालोलुप चरित्र प्रदर्शन गर्नुभयो । प्रचण्डले आफूलाई क्रान्तिकारी सर्वहारा नैतिकतापालन गर्ने नेता दाबी गर्दै आउनुभएको थियो, तर पछिल्लो कदमले उहाँको दाबी झूटो सावित गरेको छ ।

फेरि गत पुसमै शेरबहादुर देउवाले थन्क्याइसकेका प्रचण्डलाई केपी ओलीले काँध हालेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उकाल्नुभएको थियो । प्रचण्डको पिपलपाते क्रियाकलापका बावजुद केपी ओलीले दुईदुई चोटी काँध थाप्नुभएकै हो । ओलीले लगाएको गुणको बदला गुणले तिर्नुपर्नेमा प्रचण्डले स्पष्ट अल्पमतमा पर्दापर्दै विश्वासको मत लिएर राजनैतिक वृत्तमा शंका-उपशंकालाई ठाउँ दिने प्रयत्न गर्नुभएको छ । प्रचण्ड समूहलाई कुनै समय मोहनविक्रम सिंहले लेनिनका शब्दहरु उदाहरण दिएर मध्यपन्थी अवसरवादी अर्थात अवसरवादीहरुमा पनि अति तुच्छ चरित्रको व्यक्ति भनी दोषारोपण गर्नुभएको थियो । प्रचण्डले साम्यवादी दलका विभिन्न चोइटाहरु मिलाउँदै एमालेसँग घाँटी जोड्न आउनुभएकै हो, तर आफूलाई सत्ताको साँचो सुम्पिए सबै मिल्ने नत्र चिल्ने काम स्वयम् प्रचण्डले गरे भन्ने लागेको छैन ।

धारा ७६ (२) बाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए पनि सोही धाराबाटै नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया सुरु हुनेमा संविधानविद्हरुले कुनै द्विविधा औल्याएको देखिन्न । यस्तो अवस्थामा अल्पमतमा परेका प्रचण्डले राजीनामा दिएर राजनैतिक नैतिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो, तर उहाँ यसमा चुक्नुभयो ।

केपी ओलीले आफ्ना मित्र प्रचण्डलाई मात्र होइन, मदन भण्डारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, मनमोहन अधिकारी, सहाना प्रधान, विद्या भण्डारीलगायत धेरैलाई वर्षौं बोक्नुभयो । आफू सधैं संगठनको काममा मात्र संलग्न हुनुभयो । उहाँलाई आफैं नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर हामी कार्यकर्ताहरुले दबाब दिएका हौं । सो दबाबअनुसार अग्रसर भएर उहाँ दलको अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अरु जति पनि प्रधानमन्त्री भए प्रायः बदनाम नै भएका छन्, तर दुई जना प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली समाजले कहिल्यै बिर्सन सक्दैन । हामीहरुले बुढापाकालगायत समाजमा उत्पीडित र उपेक्षित समुदायलाई भत्ताको व्यवस्था र आफ्नो गाउँ आफैं बनाउने भनी सिंहदरबारलाई गाउँमा पुर्‍याउने मनमोहन अधिकारीलाई सबैले सधैं याद गर्ने गरेका छौं । त्यसरी नै केपी ओलीलाई भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध मात्र होइन, चुच्चे नक्साका लागि देशभक्तिपूर्ण अडान भएको राजनेताको रुपमा उहाँका विरोधीहरुले पनि मानेका छन् । नेताहरुमा ओलीको जस्तो इतिहास, संस्कृति र धर्मको ज्ञान अरु कुनै नेतामा छ भन्ने देखिएको छैन । अयोध्या नेपालमा पर्छ भन्ने अकाट्य तथ्यका साथ गर्नुभएको प्रस्तुतिले उहाँको क्षमताको पुष्टि गर्छ ।

संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखिएको छ र यो संविधान बनेपछि जति जना प्रधानमन्त्री भए पनि कसैले नेपालको सुख र समृद्धिको चर्चा गरेनन्, तर केपी ओलीले जब सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्नुभयो, त्यो समाजवादउन्मुख संविधानको परिकल्पनालाई साकार पार्ने ओलीको जनमुखी सोच र त्यसले उहाँको नेतृत्वमा बनेको साम्यवादी दललाई नेपाली जनताले झण्डै दुई तिहाइ मत दिएका थिए, तर पार्टीभित्रै गुटबाजी गरियो र ओलीको अभियानलाई निस्तेज पार्न नेपाल, खनाल, दाहाल जस्ता नेताहरुले पार्टीलाई चिराचिरा पार्ने कोसिस गरे । तैपनि ओलीले प्रचण्डको पिपलपाते क्रियाकलापलाई नजरअन्दाज गरेर पटकपटक प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । उहाँले नेपाल र खनालको गुटलाई पनि सत्तामा सहभागी बनाउन कुनै बाधा उत्पन्न गर्नुभएन । त्यतिमात्र नभएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका भ्रष्टाचारमा डुबेका पीत पत्रकारिता गरेर जनतामा भय उत्पन्न गरेका नेताहरुलाई पनि उहाँले काम गर्ने मौका दिनुभयो, तर कुनैबाट पनि जनताको दुःखकष्ट बुझ्ने र देशको मूल कानूनमा भएका कमीकमजोरी हटाउनेतिर कोही अग्रसर भएनन् । त्यसैले पटकपटक विश्वासको मतमै अल्झिएका प्रचण्डको सरकार हटाउनुपर्‍यो र जनताको अभिमतअनुसार दुई ठूला दलले मिलेर स्थायी सरकार दिनुपर्‍यो भन्ने पक्षमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवा पुगेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।

मुलुकमा अस्थिरताले डाँडो काटिसकेको अवस्थामा दुई नेताले जे-जस्तो सहमति गर्नुभयो, त्यसले आमजनतामा नयाँ उत्साह ल्याएको छ । अब साना दलहरुको स्वार्थ पूरा गर्दागर्दै देशमा उत्पन्न भाँडभैलोले थप अस्थिरतातिर जान पाउनेछैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी ओली–देउवा सहमतिले दिनेमा दुई मत छैन ।

मुलुकमा अस्थिरताले डाँडो काटिसकेको अवस्थामा दुई नेताले जे-जस्तो सहमति गर्नुभयो, त्यसले आमजनतामा नयाँ उत्साह ल्याएको छ । अब साना दलहरुको स्वार्थ पूरा गर्दागर्दै देशमा उत्पन्न भाँडभैलोले थप अस्थिरतातिर जान पाउनेछैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी ओली-देउवा सहमतिले दिनेमा दुई मत छैन । दुई दलको सहमतिलगत्तै धितोपत्र बजारमा सकारात्मक उतारचढावले नै प्रमाणित गरिसकेको छ कि एमाले-कांग्रेसको सत्ता सहकार्य अपरिहार्य थियो भनेर । अब आफ्नो सरकार जोगाउने प्रचण्डका षड्यन्त्रका तानाबाना सफल हुनेछैन । ओली-देउवाले नयाँ सरकारलाई पटकपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने राजनीतिबाट पूर्ण रुपमा मुक्ति दिनुभएको छ । उहाँहरुले राष्ट्रिय सरकार निर्माणको आह्वानसमेत गरेर सहमतिको अति उच्च लोकतान्त्रिक विधिलाई अघि सार्नुभएको छ । यो नेपालको संसदीय राजनीतिमा मौलिक अवधारणा हो ।

नयाँ सरकारले जनचाहनाअनुसार संविधान संशोधन गरी देशमाथिको आर्थिक बोझ घटाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसले संघीय संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने देशव्यापी मागलाई अंगीकार गर्नेमा शंका गर्न आवश्यक नहोला । मसाल, राप्रपा, रास्वपालगायतका आफूलाई संघीयताविरोेधी शक्तिका रुपमा प्रस्तुत गर्नेहरुले ओली-देउवा सहमतिमा भरपर्दो निकास भेटेकै हुनुपर्छ । जनताको पक्षमा उथलपुथल गर्ने चाहना माओवादीहरुको छ भने ओली-देउवा सहमतिमा उनीहरु समाहित हुन आउनैपर्छ । ओली-देउवा सहमतिले तराई-मघेश र जनजातिभित्रका केही विखण्डनकारीहरुलाई भने निकै हतोत्साहित गर्नेछ । त्यसैले उनीहरु र उनीहरुका विदेशी मतियारहरुले ओली-देउवा सहमतिको निकै जोडले विरोध गर्न सक्छन् ।

हेर्दा सामान्य देखिए तापनि ओली-देउवा सहमतिले २०४७ र २०६४ सालपछि राजनीतिमा गम्भीर प्रभाव छाड्ने निश्चित छ । ओली-देउवा सहमतिलाई वर्तमान सत्ता गुमाएकाहरुबाट देश प्रतिगमनतिर जाने भो, २०४७ को संविधान आउने भो र ओली-देउवा राजतन्त्र ल्याउँदैछन् भन्ने जस्ता तुच्छ आरोप लगाइरहेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले भोलि जनताको चाहनाअनुसार कस्तो मार्ग बनाउने, त्यसको अन्तिम लक्ष्य के हुने, ओली-देउवाको संयुक्त सहमतिको अश्वमेघ यज्ञको परिणाम के हुने भन्नेबारे अहिल्यै अनुमान गर्न सकिँदैन, तर ओली-देउवाले गरेको सहमतिले गम्भीर उथलपुथल मच्चाउने र त्यसलाई नकार्न खोज्नेहरु लाखापाखा लाग्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन । ओली-देउवाको सहमति र सहकार्यले मुलुकलाई तेस्रो क्रान्तिको बाटोतर्फ अग्रसर गराउनेछ भन्ने जनताको विश्वास छ ।