विश्व जनसंख्या दिवस : तथ्यांकीय लेखाजाेखाकाे याेजनागत र नीतिगत बहस
२०८१ असार २७ गते १५:२२
काठमाडौं । आज जुलाई ११ विश्व जनसंख्या दिवस मूल नारा ‘समावेशी तथ्यांकको शक्तिलाई अंगालेर सबैका लागि सुदृढ र समतामूलक भविष्यतर्फ’ भन्ने रहेको छ । आज विश्वको जनसंख्या करिब आठ अर्ब १३ करोड पुगेको छ ।
आज विश्वभरि नै भावी जनसंख्या तथ्यांकको चित्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । ३० वर्षअघि जनसङ्ख्या विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विश्वले मानिसहरूलाई विकासको केन्द्रमा राख्ने सहमति जनाएको थियो ।
खासगरी महिलाको पहुँचले प्रजनन हेरचाह सुधार गर्ने, मातृ मृत्युमा कमी ल्याउने र लैंङ्गिक समानतामा सुधारहरू गर्ने अनुमान गरिएको छ । यी विषयहरू हासिल भए नभएको मूल्याङ्कन र थप सुधार गर्न आवश्यक पर्छ गुणस्तरीय तथ्यांक ।
विश्व जनसंख्या दिवस मनाइरहँदा पछिल्लो तीन दशकको अवधिमा तथ्यांक सङ्कलन र विश्लेषणमा भएका सुधारका साथै प्रविधिमा भएका प्रगतिको कारण तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण प्रक्रियामा थप व्यापकता र आम सर्वसाधारणको लागि तथ्यगत सूचनाको उपलब्धता बढेको छ । यसले गर्दा संसारभरिका मानिसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अधिकारको उपयोग र विकल्पहरूको छनोट गर्न सक्षम भएका छन् ।
विश्व जनसंख्या दिवस मनाइरहँदा देश, समाज र नीति निर्मातालाई अवसरको रूपमा लिन उत्प्रेरणा जगाएको छ । यस अवधिमा तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र सम्प्रेषणमा भएको सुधारको उत्सव मनाउने मात्र नभएर के हामीले सही प्रश्नको माध्यमबाट सही र भरपर्दो सूचनाहरू तयार गर्न सक्छौँ ? के हाम्रो तथ्याङ्क सङ्ग्रह सबै मानिसहरूका लागि सुरक्षित छ ? अझै पनि कोही गणनामा छुटिरहेको र जिम्मेवार नभएको छ ? यी विषयहरूमा नीति निर्माता तथा राजनैतिक व्यक्तित्वहरुबीच चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने दिन हो– विश्व जनसंख्या दिवस ।
नेपालको सन्दर्भमा जनसंख्या तथ्याङ्कको उपयोगिता संवैधानिक तथा कानूनी रूपमा निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । जनसंख्या विकासको भाजक पनि हो । विकासको प्रतिफल जनसंख्याले उपभोग गर्ने हो ।
जनसंख्यालाई आधार नमानि गरिएका विकास कार्यहरु कि असफल हुन्छ कि दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन् । जनसंख्या तथ्याङ्कको राजनैतिक तथा संवैधानिक महत्व रहेको छ ।
संविधानमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन, जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिकाको विकास अनुदानको आधार हुने, सामाजिक सुरक्षा (वृद्ध भत्ता, अल्पसंख्यक, एकल महिला, बालविकास अनुदान आदि) तथा अन्य लोककल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, व्यवस्थापिका संसदको आधार अर्थात सभासदहरुको संख्या निर्धारण, नगर तथा गाउँपालिकाको वर्गीकरण गर्न आदि कार्यमा प्रयोग हुने कुरा संविधानमा उल्लेख भएको छ ।
महिला, पुरूष, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, सीमान्तकृत समूहहरू, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरू, धार्मिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक मूलप्रवाहीकरणमा नपरेका व्यक्ति र समुदायलगायत आम नागरिकको हक हितको सम्बोधन गर्न, तीनै तहको सरकारलाई आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण तथ्यांक नै जनसंख्या तथ्यांक हो ।
नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ताको भरपर्दो अभाव र नियमित सर्वेक्षणको अभावमा जनसंख्या तथ्यांकको स्रोत जनगणनालाई लिइँदै आएको छ । नेपालले वि. सं. १९६८ सालदेखि जनगणना सञ्चालन गरी हालसम्म १२ औं जनगणना सम्पन्न गरिसकेको छ ।
व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली लागू भएको धेरै समय बितेको भए पनि यसले खासै गति लिन सकेको छैन । तथापि, हालै यो प्रणाली अनलाइन घटना दर्ता प्रणालीमा रुपान्तरण भएदेखि जनसांख्यिक तथ्यांक नियमितरुपमा प्राप्त हुने अवस्था बढ्दै गएको र यस प्रणालीबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार उत्पादन हुने तथ्यांक उपयोगमा ध्यान केन्द्रित हुन थालेकाले जनसंख्या तथ्यांकको विकासमा एक हदसम्म सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
जनसंख्या तथ्यांकको महत्वपूर्ण स्रोत जनगणना, व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली, नियमित प्रशासनिक अभिलेख र आवधिक नमूना सर्वेक्षणहरू आदि रहेका छन् । ती स्रोतबाट प्राप्त हुने जनसाङ्ख्यिक सूचकहरुको प्रयोग तथा उपयोगले मात्र जनसंख्या तथ्यांकको महत्व उजागर गर्न सकिन्छ ।
जनसंख्या तथ्यांकको सुधार गर्नको लागि ती स्रोतहरुको समग्र तथ्यांक संकलन विधि, प्रक्रिया, स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य, तथ्यांक प्रशोधनलगायत प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान दिई गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ ।
तीनैवटा स्रोतबाट एक्लाएक्लै हेर्दा तथ्यांकले तुलानात्मक मानक र देशलाई चाहिने सबै जनसांख्यिक तथ्यांक उपलब्ध गराउँदैन । तसर्थ यसलाई एक अर्काको परिपूरकको रुपमा प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्दै जनसङ्ख्या तथ्यांकको प्रयोगलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।
आवधिक योजना तथा नीतिमा जनसंख्या व्यवस्थापन
नेपालमा पहिलोपटक जनसंख्या नीति, २०७१ मा लागू भएको छ । यसअघि यसै प्रकारको नीति राष्ट्रिय रणनीतिको नाममा २०४० सालमा लागू गरिएको थियो । जनसंख्या नीतिलाई योजनाका दस्तावेजमा समावेश गरी जनसांख्यिक तथ्यांकको प्रयोग पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि हुँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र अन्य सर्वेक्षणबाट प्राप्त जनसंख्या तथ्यांकले देखाएका तथ्य र संरचनागत परिवर्तनका आधारमा राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिको तर्जुमा भइरहेको छ । यस नीतिले विद्यमान अन्योलको अवस्थालाई पक्कै पनि सम्बोधन गर्ने र कार्यान्वयनको लागि सबै तहका सरकार सचेत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि पाँचौँ योजनासम्ममा बसाइँसराइ र परिवार नियोजन तथा मातृशिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा जोड दिएको पाइन्छ । छैठौं योजनामा जनसंख्या वितरण र बसाइसराईको व्यवस्थापन, सातौँ योजनामा जनसंख्या वृद्धिदर र आर्थिक विकास, आठौं योजनामा क्षेत्रगत नीतिको रुपमा जनसंख्याको महत्व स्वीकार गरिएको थियो ।
नवौँ योजना बीसबर्षे दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित कूल प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । पन्ध्रौं योजनाले जनसंख्या तथा बसाइँसराइको उचित व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ।
सोह्रौं योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) ले जनसंख्या व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, जनसंख्या लाभको अधिकतम् उपयोग गर्ने, श्रम व्यवस्थापन सुधार गर्ने, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने, आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन, सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार र दिगोपना, दिगो सुरक्षित र उत्थानशील शहर तथा शहरी पूर्वाधार निर्माणलागायत नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यस योजनाले विश्व जनसंख्या दिवसको नारालाई सहयोग पुग्ने गरी तथ्य र प्रमाणमा आधारित सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन, मूल्यांकन प्रणाली सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
सन्तुलित विकासको लागि बसाइँसराइ व्यवस्थापन र जनसांख्यिक लाभको उपयोग गरी प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति तय गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र अन्य सर्वेक्षणबाट प्राप्त जनसंख्या तथ्यांकले देखाएका तथ्य र संरचनागत परिवर्तनका आधारमा राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिको तर्जुमा भइरहेको छ । यस नीतिले विद्यमान अन्योलको अवस्थालाई पक्कै पनि सम्बोधन गर्ने र कार्यान्वयनको लागि सबै तहका सरकार सचेत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
जनसांख्यिक तथ्यांकको समग्र लेखाजोखा
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार मुलुकको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेकामा एक करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ जना पुरुष (४८.९८ प्रतिशत) र एक करोड ४९ लाख ११ हजार ०२७ जना महिला (५१.०२ प्रतिशत) रहेका छन् ।
दश वर्षअघि २०६८ सालको जनगणनामा कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेकामा पुरुष र महिलाको हिस्सा क्रमशः ४८.५५ र ५१.५५ प्रतिशत रहेको थियो । यस नतिजाअनुसार लैङ्गिक अनुपात (प्रति १०० महिलामा पुरूषको सङ्ख्या) ९५.५९ रहेको छ ।
नेपालभर करिब पाँच लाख बस्न योग्य घरहरु मानवविहीन अर्थात खालि अवस्थामा छन् । विगत तीन दशकदेखि आन्तरिक श्रम बजारको प्रशोचन क्षमता न्यून हुँदा अतिरिक्त श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । कूल जनसंख्याको झण्डै आठ प्रतिशत जनसंख्या अक्सर विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
गत जनगणनामा प्रति सय महिलामा पुरुषको सङ्ख्या ९४.१६ रहेको थियो । कूल जनसङ्ख्या अघिल्लो गणनाको तुलनामा २६ लाख ७० हजार २०७४ ले बढी हो ।
यसरी हेर्दा दश वर्षमा नेपालको जनसंख्या १०.०८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । विगत दश वर्षको सरदर वार्षिक वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको र जुन अघिल्लो जनगणनामा १.३५ प्रतिशत रहेको छ । यो देशको वृद्धिदर पछिल्लो आठ दशककै न्यून वृद्धिदर हो ।
नेपालमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका ३३.८ प्रतिशत अर्थात ९८ लाख ६९ हजार ५८३ रहेको छ । यो प्रतिशत गत जनगणनको तुलनामा निकै (आठ प्रतिशत विन्दुले) घटेको छ ।
नेपालको जनसांख्यिक संरचनामा उत्पादनशील उमेर समूहकको जनसंख्या ६७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो जनसांख्यिक लाभको अवस्था २५ देखि ३० वर्षसम्म रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जेष्ठ नागरिकको जनसंख्या निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । ६० वर्ष उमेरभन्दा माथिका जनसंख्या करिब ११ प्रतिशत पुगेको छ । भौगोलिक रुपमा ३४ ओटा जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा युवाहरुको कमी हुँदै गएको छ भने जेष्ठ नागरिक र बालबालिका तथा महिलाको हिस्सा बढी मात्रामा रहेको छ ।
नेपालभर करिब पाँच लाख बस्न योग्य घरहरु मानवविहीन अर्थात खालि अवस्थामा छन् । विगत तीन दशकदेखि आन्तरिक श्रम बजारको प्रशोचन क्षमता न्यून हुँदा अतिरिक्त श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । कूल जनसंख्याको झण्डै आठ प्रतिशत जनसंख्या अक्सर विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार नेपालमा अझै २०.३ प्रतिशत अर्थात करिव ६० लाख नेपालीहरु गरिबीको रेखामूनि रहेका छन् भने नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४ अनुसार ११.४ प्रतिशत बेरोजगारीको दर रहेको छ ।
झण्डै ३७ प्रतिशत श्रमशक्तिको संलग्नता औपचारिक क्षेत्रमा रहेको छ । बालश्रमको समग्र प्रवृत्ति घट्दोक्रममा रहेको भएता पनि ५ देखि १३ वर्षका बालबालिका लगभग ११ लाख घरेलु श्रममा रहेका छन् । यसमा पनि २ लाख बालबालिकाहरु जोखिमपूर्ण काममा रहेका छन् ।
जनसंख्या परिवर्तनका आयाम
जनसंख्या परिवर्तनका तीन महत्वपूर्ण आयाम जन्म, मृत्यु र बसाइसराई हुन् । यिनीहरुको अवस्थाको बारेमा निम्न अनुसार चर्चा गरिएको छ । जनसंख्यामा परिवर्तन ल्याउनका लागि जन्म प्रमुख प्राकृतिक कारण मानिन्छ । जन्मले जनसंख्या बढाउँछ ।
२०२८ सालको जनगणना अनुसार कुल प्रजनन दर ६.३ रहेकोमा पाँच दशकमा यो दर १.९४ (अर्थात १ जना महिलाले प्रजननयोग्य उमेमा दुई जना भन्दा कम बच्चाको जन्म दिन्छिन्) पुगेको छ ।
नेपालमा मृत्युदर कम हुने प्रमुख कारण शिशु (२०६८ सालमा ४० बाट २०७८ सालमा १७ जना प्रतिहजार जीवित जन्ममा) एवम् बाल मृत्युदर (२०६८ सालमा १३ बाट २०७८ सालमा छ जना प्रतिहजार एकदेखि चार वर्षका बालबालिकामा) मा कमी आउनु हो ।
प्रादेशिक हिसाबले मधेश प्रदेशमा कुल प्रजनन् दर उच्च (२.८५) रहेको छ भने बागमती प्रदेशमा निकै कम (१.३७) रहेको छ । कोरा जन्मदर तथा बच्चा जन्माउने औसत उमेर क्रमशः निकै घट्दै गएको छ ।
समग्रतामा प्रजनन दर निकै कम भएको देखिन्छ । यसले भविष्यमा काम गर्ने उमेर समूहका जनसंख््या कम हुनुका साथै नेपालभित्र काम गर्ने जनशक्तिको अभावमा विकास निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । विगतमा राज्यले अङ्गिकार गरेको नीतिको फलस्वरुप राज्यले स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ ।
अब कस्तो नीति लिने र जनसंख्यालाई महिलाको प्रजनन दरलाई कसरी विस्थापन तहमा कायम गर्न सकिन्छ नियमित नीति र प्रभाव मूल्यांकनसँग ठोस राजनैतिक निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ ।
जनसंख्यामा परिवर्तन ल्याउने अर्को प्राकृतिक कारण मृत्यु हो । मृत्युले जनसंख्या घटाउँछ । नेपालमा पनि मृत्युदर कम गर्ने प्रयास जारी छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६३ सालमा गरेको अनुमानअनुसार नेपालको कोरा मृत्युदर ८.७ जना र २०६८ मा ७.१ जना प्रतिहजार थियो, जुन २०७८ मा ६.८ जना प्रतिहजार मात्र छ ।
नेपालमा मृत्युदर कम हुने प्रमुख कारण शिशु (२०६८ सालमा ४० बाट २०७८ सालमा १७ जना प्रतिहजार जीवित जन्ममा) एवम् बाल मृत्युदर (२०६८ सालमा १३ बाट २०७८ सालमा छ जना प्रतिहजार एकदेखि चार वर्षका बालबालिकामा) मा कमी आउनु हो ।
त्यसैगरी, औसत आयु ६६.६ वर्ष (२०६८) रहेको थियो भने हाल ७१.३ वर्ष (२०७८) पुगेको छ । औसत आयुमा बढोत्तरि हुनुमा समग्र मृत्युदर र शिशु तथा बाल मृत्युदरमा सुधार आएको र सोही अनुपातमा औसत आयुमा समेत राम्रो प्रभाव पर्दै गएको देखिएको छ । यसको प्रभाव कुनै एकमा भरपर्ने विषय होइन । यसलाई जन्मदर र आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइले समेत असर पारेको हुन्छ ।
जनसंख्यामा घटबढ हुनुमा कृत्रिम कारकका रूपमा बसाइसराइलाई लिइन्छ । बाह्य बसाइँसराइबाट पनि नेपालको जनसंख्यामा घटबढ भइरहेको छ । हाल नेपालमा विदेशतर्फ जानेभन्दा छिमेकी देशहरुबाट क्रमिक रुपले बसाई सरी आउने धेरै छन् ।
लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि राज्यले गरेको छ । बालिका, किशोरी तथा महिलाहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा नीतिगत तहमा समतामूलक पहुँच तथा प्रतिनिधित्व बढाउन भएका प्रयासका फलस्वरुप विभिन्न उपलब्धि हासिल भएका छन् ।
यसरी ग्रामिण क्षेत्रबाट उपयुक्त सेवा सुविधा र शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि मानिसहरु सहरी क्षेत्रमा आउँछन् जसले सहरको जनसंख्या बढ्न मद्दत गर्छ । जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको करिब ३१ प्रतिशत जनसंख्या आफू जन्मेका स्थानमा बस्दैनन् । तराईमा अत्याधिक बसाइसराइ भई आएको देखिन्छ भने हिमाली र केही पहाडी जिल्लामा जनसंख्या घट्दै गएको देखिन्छ ।
आन्तरिक बसाँसराइको खुद मूल्याङ्कन गर्दा बागमतीमा कम (–५४ प्रतिलाख जनसङ्ख्यामा) हानी भएको छ भने सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेश (–४०२७ प्रतिलाख जनसंख्यामा) र कर्णाली प्रदेश (–३७०० प्रति लाख जनसंख्यामा) क्षति व्यहोरेको देखिन्छ । बाह्य बसाइँसराइ हेर्दा सबैभन्दा बढी क्षति (खुद वाह्रय बसाइँसराइ प्रतिलाख जनसंख्यामा) क्रमशः सुदूरपश्चिम (–७३५९), गण्डकी (–४६३७), लुम्बिनी (–४११८) र कर्णाली प्रदेश (–३४३०) व्यहोरेका छन् ।
लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि राज्यले गरेको छ । बालिका, किशोरी तथा महिलाहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा नीतिगत तहमा समतामूलक पहुँच तथा प्रतिनिधित्व बढाउन भएका प्रयासका फलस्वरुप विभिन्न उपलब्धि हासिल भएका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार महिलाको साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा बढेको (६९.४ प्रतिशत) छ । घर वा जग्गा वा दुवैमा स्वामित्व पुगेको महिला २३.८ प्रतिशत, मातृमृत्यु अनुपात प्रतिशत प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ जना र कुल प्रजनन दर १.९४ प्रति महिला पुगेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको २.२ प्रतिशत छ भने यौनिक तथा लैङ्गिक समूहको जनसंख्या ०.०१ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा बसोबास गर्ने जातजातिको सङ्ख्या १४२ पुगेको छ । राज्यले सुशासन प्रवर्द्धनको लागि स्थानीय तहसम्म खण्डिकृत तथ्यांकका साथै समावेशी तथ्यांकसमेत सप्रेषण गर्ने कार्य निरन्तर गरिरहेको छ ।
निष्कर्ष
जनसंख्या एक राजनैतिक विषय तथा विकास निर्माणको आधार स्तम्भ हो । कल्याणकारी योजना, समावेशी विकास र राजनीतिक व्यवस्थामा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ जनसंख्या तथ्यांक ।
यसको व्यवस्थापनमा सबै क्षेत्रको संलग्नता आवश्यक पर्दछ । जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नको लागि सामयिक, सान्दर्भिक, भरपर्दो र गुणस्तरीय जनसांख्यिक तथ्यांक आवश्यक पर्दछ । जनसंख्याको वृद्धि, वनावट र वितरणलाई वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थापन गर्नसके राष्ट्रिय विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।
नेपालको जनसंख्याको विशेषता युवाहरुको बाहुल्यता, प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा कम रहेको, मातृ तथा शिशु मृत्युदर तुलनात्मक रुपमा घट्दै गएको औसत आयु क्रमश उकालो लाग्दै गएको, लैंगिक असमानता विद्यमान रहेको, असमान जनसङ्ख्या वितरण, अव्यवस्थित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ, जेष्ठ नागरिकहरूको संख्यामा क्रमशः बढिरहेको, युवा विदेशतर्फ आकर्षित भएका आदि पाइन्छ ।
लैंगिक समानता र समावेशी तथ्याङ्कमा जोड दिई भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्दै जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न ढिला गर्न नहुनेमा हामी सबै सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ ।
विश्व जनसङ्ख्या दिवसको दिनलाई अवसरको रूपमा लिँदै नेपालमा रहेको विद्यमान आर्थिक तथा राजनैतिक अनिश्चितता र विश्व समुदायको द्रुत परिवर्तित दुनियाँमा, प्रमाणमा आधारित समाधानहरू र विश्वसनीय, समावेशी तथ्याङ्क प्रयोग गरेर सुदृढ प्रणालीहरू र समाजहरू निर्माण गरी शान्त र समृद्ध भविष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
हामीले उत्पादन गर्ने तथ्यांक र तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण विधिमा ठूलो सुधार आएको छ । यी परिवर्तनहरूले महत्वपूर्ण तथ्यांक आवश्यकताका खाडल र सम्भावित जोखिमलाई पनि कम गर्न सहयोग गरेका छन् ।
(लेखक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक हुन्)
प्रकाशित: २०८१ असार २७ गते १५:२२
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
