तत्कालीन कृषिमन्त्री साहविरुद्धको मुद्दा उच्च अदालतद्वारा खारेज

काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले तत्कालिन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दा उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण तथा परमादेश समेतको मुद्दामा अदालतले बुधबार न्यायाधीश धिरबहादुर चन्द र बिदुर कोइरालाको संयुक्त ईजलासले माग बमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिएकोले निवेदन खारेज गरेको हो ।

मन्त्री साहले किसानको भुक्तानी समयमै गर्न निर्देशन दिदै तत्काल ३० करोड रकम अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा गराकी थिईन । निकासी गरिएको रकममध्ये संचालक समिती र प्रबन्धकले २५ प्रतिशत रकम मनलाग्दी अन्यन्त्र खर्च गरेका थिए । उनीहरुले किसानलाई दिनुपर्ने रकम किसानलाई नदिएर व्यवस्थापनमा खर्च गरेका थिए ।

उल्टै संचालक समिति र संस्थानका महाप्रबन्धक अधिकारीले मन्त्री साह र मन्त्रालयका सहसचिव सुर्य पौडेल बिरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरी अवरोध सृजना गरेका थिए । अदालतमा मुद्दा परेसंगै किसानले पुर्णरुपमा भुक्तानी पाएका थिएनन् ।

उच्च अदालत अदालत पाटनले मुद्दा परेको तिन महिनापछि मन्त्री साह र सहसचिव पौडेलको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । यो फैसलाले ढिलो भए पनि सत्यको जित भएको र किसानले भुक्तानी पाउने ढोका खुुलेको तत्कालीन कृषिमन्त्री साहले नेपाल प्रेससँग बताइन् ।