बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण आयोगको कार्य अवधि एक वर्ष थपियो

काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि एक वर्ष थप गरेको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्दै दुबै आयोगको म्याद आगामी २०८२ असार मसान्तसम्म थप गर्न पूरक आदेश जारी गरी सूचना राजपत्रमा प्रशासित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लागू गर्ने निर्णय गरेकोमा यसलाई अहिले रोक्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिईन ।

उनका अनुसार बैठकले स्थानीय तह, राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका–२०८१ स्वीकृत गर्ने, सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने, मन्त्री परिषद्को २०८० माघ १८ को निर्णयअनुसार गठित कार्यदलले पेस गरेको फौजदारी न्याय तथा प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनमा औँल्याइएको सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।