दलितलको सवालमा पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन शून्य, संसदीय समिति उदासीन

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको दलित समुदायमा सवालमा पारि संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ ।

कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन निगरानी गर्ने राष्ट्रिय सभाका महत्वपूर्ण चार वटा समितिको पहल पनि कमजोर देखिएको हो । शुक्रबार नेपाल एफएम नेटवर्कले गरेको ‘दलितका सवालमाथी संसदीय निगरानी’ विषयक नीतिगत बहसमा समितिका सभापति र राष्ट्रिय सभा सदस्यले स्विकार गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अन्तगरको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती राईले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि समितिका तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको् स्वीकार गरिन् । उनले अब राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि समितिले पहल गर्ने र निगरानी बढाउने प्रतिवद्धता जनाइन् ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले सबै विषयमा छलफल गर्नुपर्दा विषयगत सवालमा ध्यान नपुगेको बताए । उनले आजको बहसले निदाएको जस्तो देखिएका समितिलाई बिउझाउने काम गरेको बताए ।

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनामगेल्जेन शेर्पाले राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रिय सभाका समिति सबै संकल्प प्रस्तावका कार्यान्वयनको खोजीमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले तत्काल समितिले आफ्नो क्षेत्र हेरेर पहल थाल्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सदस्य तथा संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमन उपसमितिका संयोजक भुवन सुनारले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन भए नभएको हेर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभाका समितिले नै वेवास्ता गरेको बताए । उनले कुनै पनि समितिले एक पटक पनि संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल नगरेको दाबी गरे ।

दलित समुदायमाथीको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिलाई राष्ट्रिय सभाले नै निर्देशन दिएको छ ।

कार्यान्वयनका लागि बनेको संसदीय उपसमितिले बैठक बोलाउने र संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि चारै समितिका सभापतिले सामुहिक छलफल गर्नेमा सभापति एकमत भएका छन् । यसअघि उपसमितिले पलह गर्दा सम्भव भएको थिएन ।

संसदको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समतिले तयार पारेको १९ बुदेँ संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको छ । दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव गत चैत ८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनार प्रस्तावक र अन्य १८ सांसद समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो ।

दलितलको सवालमा पारित संकल्प प्रस्तावमा के छ ?

दलित समुदायका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिइएको थियो ।

संकल्प प्रस्तावमा हाल संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम छुवाछूत वा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, राज्यका सबै निकाय र संरचनामा दलित समुदायलई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्रबन्ध गर्ने र प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्थाका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ  ।

त्यस्तै, दलित समुदायका एकल महिला तथा बालबालिकालाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान सम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने र आवासविहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दलित विकास दशकको योजना सहित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विषय प्रस्तावमा समेटिएको छ ।