जाँदाजाँदै प्रचण्डले सुनाएका उपलब्धि: हाइप्रोफाइलहरुमाथि अनुसन्धान, सिंहदरबारबाट शासन

काठमाडौं । चार पटकसम्म विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाँचौं पटकमा भने धक्का खाएका छन् । झण्डै शत प्रतिशत मतसहित प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनी दुई तिहाइ सांसदहरुको अविश्वासबाट पदमुक्त भए ।

१८ महिनाअघि २०७९ पुस १० गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेसहितका दलको समर्थनमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसयता पटकपटक राजनीतिक उथलपुथल भए पनि प्रचण्ड आफ्नो सत्ता यात्रा १८ महिनासम्म लम्ब्याउन सफल भए । कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँ उभिन पुगेपछि भने प्रचण्डको केही लागेन ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतको विपक्षमा १९४ जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका छन् । विश्वासको मतको पक्षमा ६३ मतमात्रै पर्‍यो, जुन उपस्थित संख्याको २४ प्रतिशत हो । माओवादीपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मात्रै उनलाई मत दिए ।

१८ महिनाअघि २०७९ पुस १० गते एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत, नाउपा र तीन जना स्वतन्त्र सांसद गरेर १६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब १५ दिनपछि पहिलो पटक २०७९ पुस २६ गते प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट २७० जना सांसद उपस्थित भएकोमा २६८ अर्थात करिब शत प्रतिशत सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए । कांग्रेसले समेत ढोक्सा थाप्दै प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।

प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सघाएपछि एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । तर, त्यसले सरकार डग्मगाएन । किनकि कांग्रेस, रास्वपालगायतका दलले काँध थापेका थिए । प्रचण्डले कांग्रेसलाई सरकारमा भित्र्याए ।

जब रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसहित सांसदबाट पनि पदमुक्त गर्‍यो, तब रास्वापले पनि आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलायो । रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ चैत ६ गते विश्वासको मत मागे । त्यस बेला संसद बैठकमा सहभागी २६२ जना सांसदमध्ये १७२ जनाले प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास प्रकट गरेका थिए ।

त्यसपछि फेरि प्रचण्डले काँध फेरे । कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन छोडेर २०८० फागुन २१ मा एमालेसहित रास्वपा र जसपासँग नयाँ गठबन्धन बनाउँदै तेस्रो पटक विश्वासको मत मागे । २०८० फागुन ३० गते भएको मतदानमा २६८ सांसदमध्ये १५७ जनाले उनलाई मत दिए ।

गत वैशाखको तेस्रो साता सत्तारुढ दल जसपा नेपाल फुटेपछि फेरि विश्वासको मत माग्नुपर्ने भयो । चौथो पटक विश्वासको मत माग्दा पनि १५७ जना सांसदले नै विश्वास देखाए । तर, चौथोपटक विश्वासको मत लिएको दुई महिना बित्न नपाउँदै प्रचण्ड सत्ताबाट गलहत्याइएका छन् । पाँचौं पटकमा उनको समर्थन ६३ सांसदमा खुम्चियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार विश्वासको मत माग्दै प्रतिनिधिसभामा आफ्नो १८ महिने कार्यकालको उपलब्धिहरुको बखान गरे । उनले आफ्नो कार्यकालमा संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सवलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय हितको रक्षालगायतका काम गरेको दाबी गरे ।

यस्ता छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा सुनाएका आफ्नाे सरकारका उपलब्धि

बालुवाटारबाट शासन गर्ने परम्पराको अन्त्य

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट सिंहदरबारको शासन गर्ने गलत परम्परा भत्काएका छन् । सिंहदरबारमै नियमित उपस्थित भएर कार्यसम्पादन गर्ने र नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि उनले सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै राखे ।

यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले अधिकांश समय प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाटै सरकार चलाएका थिए । उनीहरुले मन्त्रिपरिषद् बैठकमात्र नभएर पार्टीको बैठक पनि बालुवाटारमा राखेका थिए । अब ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । उनले प्रचण्डको बाटो अपनाउँछन् कि आफ्नै ढर्रामा चल्छन् हेर्न बाँकी छ ।

हाइप्रोफाइलहरुमाथि अनुसन्धान र पक्राउ

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको चर्चायोग्य विषय भनेको विभिन्न घटनामा संलग्न हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान हो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सुनकाण्डसम्ममा जोडिएका थुप्रै हाइप्रोफाइलहरु अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढ्यो । ललिता निवासको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया सुरु भयो । बाँसबारीदेखि बाल मन्दिरसम्मका जमिन खोजी कार्यको थालनी गरियो । अध्ययन समिति बनाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाको खोजी प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।

नेपालको इतिहासमै प्रहरीको अनुसन्धानबाट यति धेरै उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व कहिल्यै कानूनको दायरामा आएको थिएन, जति प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकालमा आयो । प्रहरी पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई नियन्त्रणमा लिने कामदेखि पूर्वउपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई हिरासतमा पुर्‍याउन सफल भयो । महरा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीको उपाध्यक्ष एवम पूर्वसभामुख समेत हुन् ।

यी सबै अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निष्पक्षता कायम गरे । विभिन्न नेता विभिन्न प्रकरणमा छानबिनका लागि समातिए पनि उनले हस्तक्षेप गरेनन् । शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि आफूलाई यस कार्यमा सहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको प्रशंसासमेत गरे ।

अर्थतन्त्रमा आंशिक सुधार

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा थियो, जसमा अहिले आंशिक सुधार आएको छ । गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर १.९५ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष करिब दोब्बर अर्थात ३.८७ प्रतिशत हुने अनुमान छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको छ । ६ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धतासहित तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो ।

मुद्रास्फीति ७.३८ प्रतिशतबाट घटेर ४.१७ प्रतिशत छ । २०७९ मंसिर महिनासम्म शोधान्तर बचत रू. ४५ अर्ब ८७ करोड रहेकोमा अहिले बढेर ४ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड बचतमा छ । चालू खाता रू.२०० अर्ब ३९ करोडले बचतमा रहेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रू.७९ अर्ब ५३ करोडले घाटामा थियो ।

२०८० असार मसान्तमा रू.१५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती २७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ जेठ मसान्तमा रू.१९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । गत वर्ष १० लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए ।

श्रम स्वीकृति एक घण्टामै, विद्यार्थी भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक

प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कार्यकालमा श्रम स्वीकृति, जग्गा रजिष्ट्रेशनलगायतका सेवा लाइनमुक्त, छरिता र मितव्ययी हुने प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । ८८ घण्टा लाग्ने श्रम स्वीकृति अब एक घण्टामै हुन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका नागरिकको संख्या गत वर्षको तुलनामा ७.२३ प्रतिशतले घटे पनि रेमिट्यान्स भने १९.२ प्रतिशतले बढेको छ ।

नो अब्जेक्सनदेखि राहदानीसम्मका सेवा प्राप्त गर्दाको कष्टप्रद अवस्था र लाइन अन्त्य हुँदै गएको छ । अब चाहेको दिन अनलाइनबाट समय लिएर त्यसको एक घण्टाभित्रै आवेदन र केही घण्टाभित्रै राहदानी बन्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

देशभित्रका श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा सापेक्षिक वृद्धि भएको छ भने स्वेदशमा रहेका वा वैदशिक रोजगारीमा रहेका औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौं श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा आएका छन् । पछिल्ला दुइटै शैक्षिक सत्रमा विकट हिमाली जिल्लादेखि सबै विद्यालयमा भर्नासँगै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्न थालेको छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई पहिलो पटक नागरिकता

प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कार्यकालमा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकी अनागरिक हुनुको पीडा भोगिरहेका हजारौं नागरिकले नागरिकता पाएका छन् । इतिहासमै पहिलो पटक गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । यसै पटक हेलो सरकारलाई २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

९८ प्रतिशत नागरिकमा विद्युतको पहुँच

प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रो कार्यकालयमा प्रचण्डले देशको कहालीलाग्दो लोडसेडिङ अन्त्य गरेका थिए । अहिले ९८ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँच पुगेको र केही समयभित्रै शतप्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विद्युत ऊर्जाको जडित क्षमता करिब ३२ सय मेगावाट पुगेको छ भने केही महिनामै ५०० मेगावाट थप हुने चरणमा पुगेको छ । अहिलेसम्म करिब १० हजार मेगावाटका आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेको छ । हरेक वर्ष करिब १ हजार मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने ठाउँमा पुगेको छ । भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरिएको छ । बंगलादेशसँग विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

शान्ति प्रक्रियामा प्रयास

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार टुंग्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनवरत प्रयास गरे । यद्यपि, आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न गर्न भने उनी चुकेका छन् । राजनीतिक दलसँग गम्भीर छलफल, संसदीय विशेष समितिसमेत बनाए पनि निष्कर्षमै पुग्न लागेको बेला प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिनुपरेको छ । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन गठन भएका दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद भने बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत एक वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम निर्णयमार्फत गरेका छन् ।

संवैधानिक पदमा सबै दल, समुदाय र वर्गको प्रतिनिधित्व

एमालेसहितका दलसँगको गठबन्धनसमेत तोडेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल तथा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मुख्य योगदान रह्यो । संवैधानिक दोस्रो पद उपराष्ट्रपतिमा संसदको छैठौं दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट मधेशी समुदायका रामसहायप्रसाद यादव, सभामुखमा संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाल एमालेबाट देवराज घिमिरे निर्वाचित भए ।

यस्तै उपसभामुखमा संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट जनजाति समुदायकी इन्दिरा रानामगर निर्वाचित गराउन र राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा आफ्नै भाइ नारायणप्रसाद दाहाललाई बनाउन प्रचण्ड सफल भए । यद्यपि १८ महिने कार्यकालयमा धेरै पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा विस्तार गर्दा दलित समुदायबाट भने एक जनालाई पनि मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुकेका छन् । युगौंदेखि जातीय विभेद सहेर आत्मसम्मानको संघर्ष गर्दै आएका दलित समुदायको समग्र आर्थिक रुपान्तरण र संविधानप्रदत अधिकार अनुभूतिजन्य तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष प्रकृतिको दलित विकास प्राधिकरण स्थापनाको निर्णय भएको छ ।