बीपीको त्यो एकल दुई तिहाइकाे सरकार, केपी ओलीको यो एकीकृत दुई तिहाइ सत्ता

काठमाडौं । बीपी कोइरालाले २०१५ सालको आमनिर्वाचन जित्ने अनुमान गरेका थिए, तर दुई तिहाइ बीपीको कल्पनाभन्दा बाहिर थियो । राजाको कडा हैकमको समयमा चुनाव भएकाले उनलाई त्यस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । तत्कालीन चुनावको रिपोर्टमा खटिएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले राजा महेन्द्रले कांग्रेसले २० देखि २५ सीट जित्ने रिपोर्ट पाएरमात्रै चुनाव गराउन राजी भएको प्रसंग आफ्नो किताब ‘उहिलेको नेपाल’मा उल्लेख गरेका छन् ।

तर, बीपी कोइरालाको दल नेपाली कांग्रेस स्थापनाको डेढ दशक नपुगी भएको देशको प्रथम आमनिर्वाचनमा क्रान्तिकारी प्रदर्शन गर्‍यो । २०१५ साल फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवसको छेको पारेर गरिएको मतदान ४५ दिनसम्म चल्यो । हरेक परिणाममा एकपछि अर्को गरेर नेपाली कांग्रेस विजयी भयो । तत्कालीन समयको १०९ सीटे प्रत्यक्ष निर्वाचित सदनमा कांग्रेसको एकल ७४ सीट आएको थियो । त्यो बेलामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जम्मा चार सीट आएको थियो । यो भनेको चौथो स्थानको दल हुनु हो ।

बीपीले प्रचण्ड दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर पनि सरकार चलाउन सकेनन् । १८ महिना १८ दिन सरकार चलाएपछि बीपीलाई राजा महेन्द्रले टेकओभर गरेर हटाए । बीपीकै दलका अग्र अनुहारहरु राजा महेन्द्रसँग मिल्नपुगे । विश्वबन्धु थापा, तुल्सी गिरी, परशुनारायण चौधरीलगायतका कैयौं अनुहार राजातर्फ लागे । एकातर्फ राजाको पेलान, अर्कोतर्फ आफ्नै दलका साथीहरुको असहयोगले बीपी सत्ता टिक्न सकेन । बीपीको दुई तिहाइ शक्तिले राम्रो काम गर्ने मौका पाएन ।

२०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भएको देशमा दोस्रो आमनिर्वाचन गर्न २०४८ सम्म कुर्नुप¥यो । तीन दशकपछि भएको चुनावमा कांग्रेसको एकल बहुमतमात्रै आयो । दुई तिहाइ आएन । २०४८ सालको चुनावपछि बहुमतमात्रै आएको दल कांग्रेसमा विग्रह आए । दल फुटको लाइनमा समेत पुग्यो । जनआन्दोलनपछि पुनः नमिलेका भएर अहिले पनि कांग्रेसहरु नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) नामका दुई दलको रुपमा राजनीतिक बजारमा सक्रिय हुने थिए ।

जनआन्दोलन भएपछिको राजनीतिक संक्रमण तथा समानुपातिक चुनाव प्रणाली अनि संविधानसभाको मनोनीत सदस्यको आयतन सबैका कारण एकल बहुमत आउने सम्भावना थिएन । आएन पनि ।

एमाले महासचिवले पनि नसोचेको झण्डै दुई तिहाइ मत ल्याउने वाम गठबन्धन

२०७२ को संविधान बनेपछिको चुनावमा भने राजनीतिक गणित बहुमत पारमा पुग्यो । त्यो बहुमत ल्याउने वाम गठबन्धन थियो । वाम गठबन्धनले सोचेभन्दा धेरै मत पाएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ त दुई तिहाइ नै आयो ।

समग्रमा नेकपा एमालेले १२१ र नेकपा माओवादी केन्द्रले ५३ सीट ल्याएर दुई तिहाइ निकट पुगेका थिए । गठबन्धनको रुपमा २०७४ मंसिर १० र २१ मा गरी दुई चरणको चुनावमा उठेका दलहरु चुनाव जितेको ६ महिना नपुग्दै एकै दल बनाएर उभिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को रुपमा २०७५ जेठ ३ मा एकीकरण गर्दा नेकपासँग दुई तिहाइ निकट आफ्नो एकल सीट थियो । उपेन्द्र यादवको दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल जोडेर बनेको सरकार हेर्दा दुई तिहाइको जनमत थियो ।

तर, आन्तरिक फुट र गुट अनि जनताको अविश्वास भने नेकपा विभाजन हुनुभग्दा अगाडि नै प्रकट भइसकेको थियो । भक्तपुरको उपनिर्वाचन गुमाउनु र धरानको मेयरमा दशकौं पछि नेपाली कांग्रेसका अनुहार आउनु त्यसका बाछिटा थिए । तीन वर्ष पुग्न नलाग्दै ओलीलाई सरकारबाट आउट गर्ने, पार्टीबाट आउट गर्ने प्रयत्न भए । ओलीले दलको समस्यालाई सदनमा जोडेर किस्ताकिस्तामा संसद विघटन गरे । अगाडि नै दर्ता भएर बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले हालेको मुद्दा त्यही बेला व्युँतियो ।

दुई विभाजित नेकपालाई नयाँ नाम लिएर आउन निर्वाचन आयोगले गरेको प्रस्तावमा जाने तहको एकता थिएन । अन्ततः नेकपा विभाजन भएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रकै रुपमा आए । २०७७ फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलासँगै एमाले र माओवादी पुनः पुरानै लयमा आए । एमालेबाट माधव, झलनाथ खनालहरुलाई पुग्ने प्रतिशतमा दल फुटाउन पाउने अध्यादेश ल्याएर उनीहरुलाई दलीय अस्तित्व दिइयो । अहिले राष्ट्रिय दल नभए पनि गठबन्धनको मतबाट बनेको १० सीटको ठिङ्ग दल भएर नेकपा एस सदनमा उभिएको छ ।

बीपी युगको दुई तिहाइलाई कमजोर बनाउने राजा र कांग्रेसभित्रका अनुहार थिए । नेकपाभित्रको दुई तिहाइ कमजोर बनाउने राजा थिएनन् । दलभित्रैका अनुहार थिए । खासगरी तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्ष, महासचिवसहित सचिवालयका अनुहारहरु थिए ।

दुई तिहाइको नयाँ किस्ता: कांग्रेस र एमालेको सत्ता रिस्ता

बीपीको एकल दुई तिहाइ हुँदा सत्तामा कांग्रेसमात्रै थियो । नेकपा प्लस उपेन्द्रको जोडेर एकीकृत दुई तिहाइ हुँदा कांग्रेस सत्तामा थिएन । अब बन्न लागेको दुई तिहाइमा भने कांग्रेस र एमाले जोडिने भएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने दुई तिहाइ जनमत अब बन्ने सत्तामा जोडिने निश्चित छ । ओली नेतृत्वमा आइतबार बन्ने सत्ताको दुई तिहाइलाई संविधान संशोधनसँग जोडिएको छ, राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडिएको छ ।

उसो त यस्ता जोडाइ नेकपा हुँदा पनि भएका थिए । एकै राजनीतिक धाराका दुई घटक मिल्दा त राम्रो चल्न सकेन । फरक राजनीतिक धाराका फरक घटक कांग्रेस र एमालेले कसरी राजनीतिक स्थायित्व दिन्छन्, कसरी सर्वस्वीकार्य संविधान संशोधन गर्छन्, र कति समय सत्ता सञ्चालन गर्छन् ? शुक्रबार संसदमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले व्यक्त गरेको भनाइ सुन्ने हो भने ४ महिनामा यो गठबन्धन भत्किनेवाला छ । यो सत्य हुन्छ या गलत ? प्रतीक्षाको विषय छ ।

देश विकास गर्न दुई तिहाइ वा एकल बहुमत अनिवार्य होइन

नेपालमा देश बनाउन कुनै दलको एकल बहुमत वा दुई तिहाइ हुनुपर्छ भन्ने रटान धेरै लाग्छ । एकल बहुमतदेखि दुई तिहाइसम्म नआएको पनि होइन । तैपनि जनताले सोचे जस्तो किन भएन ? किनभने देश विकास गर्न यी अनिवार्य सर्त होइनन् । इजरायलमा एकल बहुमत आएको इतिहास पछिल्ला दशकमा छैन । इजरायली विकासमा यसले रोकेको छैन । एकै वर्ष तीन चुनावसम्म भएको छ । त्यसले देश विकासमा कुनै वाधा गरेन । जर्मनीको कुरा त्यस्तै छ । त्यहाँ एकल बहुमत छैन । संयुक्त सरकार छ, तर देश विकासपथमा छ । अरु छोडौं, छिमेकी भारतकै कुरा गरौं । मोदीको पछिल्ल्लो दशकभन्दा अगाडिका सरकार एकल बहुमतका थिएनन् । संयुक्त सरकार नै थिए । तर, उनीहरुले देश विकासका प्राथमिकताहरुमा कुनै कमी आउन दिएनन् ।

देशमा चुनाव नियमित हुने कुरा हो । सरकार परिवर्तन नियमित हुने कुरा हो, तर देशका संस्थाहरु बलियो हुनुपर्छ । योजना बनाउने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रमा तादात्म्यता हुनुपर्छ । देशको भौतिक, मानवीय तथा पर्यावरणीय विकासका एकखाले साझा धारणा बनाउनुपर्छ । देशले अबको दशकमा के गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यलाई कसरी भेट्ने, के के गरेर भेट्ने, त्यसका लागि कसले के के जिम्मेवारी पाउने भन्ने कुरा नियमित काम गर्नलाई सरकार फेरिएर केही फरक हुन्न ।

यद्यपि, यहाँ यस्तो हौवा पिटाइन्छ कि सरकार हुनुमात्रै विकास हो । सरकार फेरियो वा धेरै टिकेन भने विकास हुन्न । यी र यस्ताखालका कुरालाई गलत सावित गर्न राज्यका संरचनाहरु बलियो हुन आवश्यक छ । निर्वाचित नेताहरुको अदलबदलले विकासमा ब्रेक नलाग्ने खालको बलियो राज्य प्रणाली बनाएर जनतालाई विकासे प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ ।