धरानमा नगर सभा हुन नसक्दा आजबाट बजेट शून्यता

विराटनगर । करारका कर्मचारीको करार सम्झौता थप गर्ने विषयमा भएको विवाद समाधान नहुँदा धरान उपमहानगर बजेट शून्यतामा गएको छ । करार सम्झौता थप गर्ने विषयमा विवाद भएपछि धरान उपमहानगरमा नगर सभा बस्न सकेको छैन । नगर सभाले यस आर्थिक वर्षको बजेट पास नगरेपछि आजबाट धरान उप महानगर बजेट शून्यतामा गएको हो ।

बजेट पास नभएपछि आजबाट उपमहानगरले आर्थिक कारोबार गर्न सकेको छैन । यस्तै राजश्व सङ्कलनमा समेत समस्या भएको छ । आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन नगरसभाबाट पास नहुँदा खर्च गर्न समस्या भएको धरान उप महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राईले बताए ।

उनले भने,‘आपत्कालीनबाहेक अन्य खर्च गर्न समस्या भएको छ । नगर सभा बस्न नसकेका कारण बजेट शून्यतामा गएको हो । ’

उनले नगरपालिकाले दिने सेवा भने गत वर्षकै शुल्क र दस्तुरका आधारमा सञ्चालन भइरहेको बताए ।

उनले भने,‘यसका लागि हामी कार्यविधि बनाउने तयारी गरिरहेका छौ । कार्यविधि बनाएर गत सालकै शुल्क र दस्तुर लिएर सेवा दिइरहेका छौ। ’ उनले नगर सभा बसेपछि पास गरेर जाने योजना बनाएको बताए ।

कोशी प्रदेश सरकारले २०८० साल पुस २२ गते स्थानीय सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पास गरेको थियो ।

सो ऐनको दफा नम्बर १३ मा पद पूर्तिमा बन्देज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐन देखाउँदै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले करारमा रहेका प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीको करार सम्झौता थप नगर्ने अडान लिएका थिए । धरानमा यस्ता कर्मचारी एक सयभन्दा बढी रहेका छन् ।

यस्तै सोही ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, माली, लगायतका कर्मचारीहरूलाई भने करारमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कर्मचारीहरूको भने कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरेर सम्झौता थप गर्ने मेयर साम्पाङले बताएका थिए ।

एमालेलगायतका अन्य दलका जनप्रतिनिधिहरूले भने यस्ता कर्मचारी सबैको एकमुष्ट करार सम्झौता थप गर्नु पर्ने अडान लिएका थिए । यही विषयमा विवाद भएपछि धरानमा नगर सभा बस्न नसकेको हो ।

यसअघि धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले बजेटको सीमासमेत नदिएका कारण बजेट आउन सकेको थिएन । मेयरको संयोजकत्वमा बजेट सीमा निर्धारण समिति हुन्छ । सो समितिले बजेटको सीमा तोकेर बजेट तर्जुमा समितिमा पठाउनुपर्छ ।

उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको तर्जुमा समितिले बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्छ । सो समितिले बनाएको बजेट तथा कार्यक्रम छलफलपछि पास गरी नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

मेयरको संयोजकत्वमा रहेको बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेटको सीमा नदिएका कारण बजेट बन्न सकेको थिएन । पछिल्लो समय बजेटका विषयमा भने सहमति भएको थियो । धरानमा १ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँको बजेट कार्यपालिका बैठकबाट पास गरेको थियो ।

बजेटको ब्रेक डाउनसमेत गरिएको अवस्थामा कार्यपालिकाबाट बजेट पास नभएको धरान उपमहानगरले जनाएको छ ।

इटहरीमा अन्तिम समयमा नगर सभा

इटहरी उपमहानगरपालिकाले भने असारको मसान्तको दिन नगर सभा सम्पन्न गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका २०८१/०८२ का लागि उप महानगरपालिकाले ३ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट नगरसभाबाट पास गरेको छ ।

पारित बजेटमा संघीय समानीकरण अनुदान २९ करोड ५६लाख, संघीय ससर्त अनुदान चालु तर्फ ४९ करोड ४३ लाख र संघिय सशर्त अनुदान पुँजीगत तर्फ ८१ करोड ९३ लाख ११ प्राप्त हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, संघीय समपुरक अनुदान ४ करोड, संघीय विशेष अनुदान ५ करोड आउने प्रक्षेपण गरिएको हो । प्रदेश समानीकरण अनुदान १ करोड ९४ लाख, प्रदेश सशर्त अनुदान चालू खर्च तर्फ ३२ लाख ३८ हजार, प्रदेश सशर्त अनुदान पुँजीगत खर्चतर्फ २ करोड ४४ लाख र प्रदेश समपुरक अनुदान १ करोड ७७ लाख आउने बजेटमा उल्लेख छ ।

संघीय राजश्व बाँडफाँड १९ करोड ११ लाख, प्रदेश राजश्व वाँडफाँड ९सवारी कर० २ करोड ३३ लाख र प्रदेश राजश्व बाँडफाँड (मालपोत रजिष्ट्रेसन) ५६ करोड अनुमान गरिएको हो ।

चालू खर्चतर्फ १ अर्ब ४१ करोड ३४ लाख ३७ हजार अर्थात कुल बजेटको ३९.५ प्रतिशत खर्च गर्ने उपमहानगरपालिकाको योजना छ ।

वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत सावाँ ब्याज भुक्तानीतर्फ ९० लाख अर्थात कुल बजेटको ०.२५ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २ अर्ब १५ करोड ६० लाख (६०.२५) खर्च गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

जसमध्ये बिषयगत तर्फ ३० करोड, वडा सीमा तर्फ ३८ करोड, नगरस्तरीय योजनाको लागि ८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।