नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको अर्जुनदृष्टि- पूँजीगत खर्च वृद्धि

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सकिएर २०८१/८२ को बजेट निर्माण भैसकेको छ । जुन साउन १ गतेदेखि लागू हुँदैछ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै हरेक वर्ष बजेटको कार्यान्वयनलाई लिएर चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ । यस पटकको बजेट समीक्षामा पनि न्यून पूँजीगत खर्चमा भएको तथ्यांकलाई लिएर अनेक खालका टीकाटिप्पणी र बहस भैरहेका छन् । तीन वटै तहका सरकारहरुको पूँजीगत खर्च औसत ५० प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । निर्माण सामग्री, प्राविधिक र श्रमिकको सहज उपलब्धता र सूचना प्रविधि र सवारीसाधनबाट विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्न अनुकूल वातावरण भएका महानगरहरु, स्वयम् प्रधानमन्त्रीको अति पहुँच र प्रभाव भएका ठाउँहरुमा समेत न्यून खर्च हुनुले सरकारको प्राथमिकता केमा भयो बजेट कार्यान्वयनका दौरानमा भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

बजेट सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण हो । नेपालमा पूँजीगत खर्चको न्यूनस्तरले देशको आर्थिक विकासलाई नराम्रोसँग गाँजिरहेको छ । यद्यपि सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्ने पूँजीगत खर्च सबै विकास निर्माणमा जाने रकम भने होइन । यस्तो खर्च कम हुँदा राज्यलाई बचत हुँदैन । कम पूँजीगत खर्च हुनु भनेको राज्यको खर्च गर्ने क्षमताको कमजोरी हो । नेपालको बजेटको उल्लेख्य हिस्सा पूँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिन्छ, तर वास्तविकतामा खर्च निकै कम भैरहेको पाइन्छ ।

परम्परागत रुपमा सामान्यतया खर्चलाई साधारण खर्च र विकास खर्च भनेर वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । सरकारका दैनिक कार्य सञ्चालन र प्रशासनिक कार्यसँग सम्बन्धित खर्च साधारण खर्चअन्तर्गत राखिन्छ । विकास खर्चमा भौतिक संरचना, दीर्घकालीन विकास र अन्य आयोजनाहरुमा गरिने लगानी पर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २००५ मा प्रचलनमा ल्याएको नयाँ विधिअनुसार आजभोलि बजेटका शीर्षकमा खर्चलाई चालू खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था गरी तीन वर्गमा विभाजन गर्ने अभ्यास प्रचलनमा छ ।

चालू खर्चअन्तर्गत उपभोग खर्च, दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने खर्च, सरकारी निकायले सार्वजनिक हितका लागि प्रदान गर्ने सेवा तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायकलाई दिइने सञ्चालन अनुदान, पूँजीगत अनुदान, ऋणको ब्याज भुक्तानी खर्च आदि पर्दछन् । वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत वैदेशिक ऋण लगानी फिर्ता, वैदेशिक शेयर लगानी, वैदेशिक ऋणको साँवा भुक्तानी, आन्तरिक ऋण तथा शेयर लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुने साँवा फिर्ता, लगानी, बिक्रीबाट प्राप्त हुने आय आदि पर्दछन् ।

कम पूँजीगत खर्च हुनु भनेको राज्यको खर्च गर्ने क्षमताको कमजोरी हो । नेपालको बजेटको उल्लेख्य हिस्सा पूँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिन्छ, तर वास्तविकतामा खर्च निकै कम भैरहेको पाइन्छ ।

पूँजीगत खर्चमा स्थिर सम्पत्तिहरु जस्तैः सवारीसाधन, मेसिनरी, औजार, उपकरण आदि खरिद गर्न गरिने खर्च, रणनीतिक महत्व वा आपतकालीन समयको लागि व्यवस्था गरिएको मौज्दात, जग्गा, भवन खरिद, सार्वजनिक उपयोगका सम्पत्तिहरु (सडक, विद्युत गृह निर्माण, वन, वृक्षारोपण, खानी उत्खननको कार्य, स्तरोन्नति जस्ता विकासका पूर्वाधार निर्माणको काम), पूँजीगत कामका लागि गरिने अध्ययन अनुसन्धान तथा प्राविधिक परामर्श सेवा, आयोजना निर्माण चरणमा गरिने व्याजको भुक्तानी, बीमा, भन्सार कर, पूँजीगत खर्चको क्षतिबापत दिइने मुआब्जा आदि पर्दछन् ।

पूँजीगत खर्च कम हुनुका कारण

• वित्तीय व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा खर्च गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ र अपारदर्शिताले गर्दा पूँजीगत खर्चमा कमी ल्याउँछ ।
• नीति र योजना निर्माणमा कमजोरी : उचित योजना निर्माणको अभाव र नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा पूँजीगत खर्च सही तरिकाले कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
• सरकारी र कर्मचारीतन्त्रमा विद्यमान लालफिताशाही प्रवृत्ति, झण्झटिला र जटिल कार्य प्रक्रियाहरु ।
• अयोग्य ठेकेदारहरुको छनोटले गर्दा निर्माण कार्य गुणस्तरहीन र ढिलासुस्ती ।
• भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता ।

प्रभावहरु

पूर्वाधार विकासमा अवरोध हुन्छ । सडक, पुल, विद्युत उत्पादन र खानेपानीका परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुँदा जनताले सेवाको लाभ लिन सक्दैनन् । रोजगारी सिर्जना हुन नपाउँदा आर्थिक विकासमा कमी आउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेवामा गरिने खर्च कम हुँदा जनताको जीवनस्तर सुधार हुन सक्दैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन ।

समाधानका उपाय

• सक्षम वित्तीय व्यवस्थापन, सशक्त अनुगमन र मूल्यांकन पद्धतीको विकास गर्ने ।
• सुस्पष्ट नीति र प्रभावकारी योजना निर्माण ।
• सरकारका काम कारबाहीमा प्रक्रियागत सरलता र छरितोपना ल्याउने ।
• योग्य र अनुभवी ठेकेदारहरुको छनोट गर्ने ।
• अनुगमन र मूल्यांकनका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्ने ।

रोजगारी सिर्जना हुन नपाउँदा आर्थिक विकासमा कमी आउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेवामा गरिने खर्च कम हुँदा जनताको जीवनस्तर सुधार हुन सक्दैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन ।

गतसालको बजेट वक्तव्यमा खर्च व्यवस्थित गर्ने र पूँजीगत खर्च कसरी बढाउने भनेर विभिन्न आधारहरु तय गरिएको थियो । बढी प्रतिफल दिने खालका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, साना र टुक्रे आयोजनामा संघीय सरकारले हात नहाल्ने भनिएको थियो । नीतिअनुसार बजेट कार्यान्वयन भएन । यस पटकको संघीय बजेट वक्तव्यमा त झन एकदुई लाखसम्मका योजना आएका छन्, जसको चौतर्फी आलोचना र विरोध भैरहेको छ । राजनीतिक दबाब र आफ्नो भेग, निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट विनियोजनले समग्र पूँजीगत बजेटको प्रयोगलाई महत्व दिँदैन ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । त्यसैले सफल कार्यान्वयन गर्न पहिले नै तयारी पूरा भएका आयोजना, डीपीआर, जग्गा प्राप्ति, ठाउँ खाली र ईआईए भैसकेका वा छिट्टै गर्न सकिने आयोजना छान्नुपर्छ । समयमै आयोजना अघि बढाउन असार मसान्तसम्म पूर्वतयारी सक्ने, साउन मसान्तभित्र कार्यविधि बनाउने र कार्यक्रम अघि बढाउने भनेर समय सीमा निर्धारण गरिएको छ, तर सोअनुसार काम हुन सकेको छैन । जसले गर्दा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिने गरेको छ । अस्वाभाविक स्रोत सहमति दिने र आयोजनाको समय लम्ब्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्दछ । हाम्रो सरकारी खरिद प्रक्रिया झण्झटिलो छ, यसलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी गर्नुपर्छ । ई-बिडिङलाई व्यवस्थित र विस्तार गरिनुपर्छ ।

निर्धारित समय सीमाभित्र कार्यान्वयनमा नजाने आयोजनाको ठेक्का रोक्का गर्ने साहस गर्नुपर्दछ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्ने अभ्यास रोक्नुपर्छ । कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा आयोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गर्ने हो भने पूँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्ने अभ्यास रोक्नुपर्छ । कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा आयोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गर्ने हो भने पूँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ ।

निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउनुपर्छ । आयोजना अनुगमन प्रणालीलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । जसरी हामी आफूसँग भएको पैसा सकेसम्म भविष्यमा धेरै प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्छौं, त्यसैगरी राज्यको ढुकुटी पनि परिचालन गर्नुपर्दछ । एकातिर खर्च गर्न नसकेकाले विकास निर्माणका लागि माग्ने गरेको ऋण दाताहरुले पत्याउन छोडिसकेका छन् भने अर्कातिर पहिले लिएको ऋण तिर्न आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने स्थिति छ ।

जबसम्म सरकारले पूँजीगत खर्चलाई यथोचित ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, तबसम्म जतिसुकै अन्य कुरामा सुधार गरे पनि देश विकास अघि बढ्दैन । यसका लागि कुनकुन ऐन-नियम बाधक छन्, तिनको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकार इमानदार ढंगले लाग्ने हो भने मात्र विकास खर्च (पूँजीगत खर्च) ठीक समयमा ठीक ढंगले हुन्छ । प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरुले यथार्थ धरातलबाट सरकारको विकास खर्चप्रतिको कामलाई निगरानीमा राख्नुपर्दछ । सत्तापक्षसँग मिलेमतो गरेर जनताको विकासका लागि छुट्याएको रकम बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्दछ । आमनागरिक पनि यसमा सचेत हुनुपर्दछ ।

अर्थतन्त्र चलाउनु भनेको कर उठाएर तलबभत्ता खुवाउनुमात्र होइन । यो काम त परम्परागत रुपमा कर्मचारीतन्त्रबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, प्राविधिक रुपमा चुनौतीपूर्ण र मुलुकलाई चाहिने आयोजना समयमा शुरु गरेर समयमै सम्पन्न गर्ने र आमजनताको भविष्यको बाटो कोर्ने जिम्मेवारीसमेत अर्थतन्त्र चलाउने मुख्य बागडोर सम्हाल्ने अर्थमन्त्रीमा हुन्छ । हजारौं माइलको यात्राको प्रारम्भ पहिलो पाइलाबाट शुरु हुन्छ भने जस्तै यसको पहिलो खुड्किलो हो पूँजीगत खर्चको वृद्धि । हामी वर्षौंदेखि यही खुड्किलोबाट अघि बढ्न सकिरहेका छैनौं । भर्खरै बनेको नयाँ सरकारको प्राथमिकतामध्येको एक हो आर्थिक मुद्दा । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले पूँजीगत खर्चको न्यूनस्तरको वास्तविकतालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने हो भने आगामी वर्ष पूँजीगत खर्चमा मात्रात्मक र गुणात्मक वृद्धि हुनेछ । सरकारको विकास बजेट परिचालन गर्नसक्ने क्षमता बढ्छ र अर्थतन्त्रले गति लिनेछ । सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ, जनविश्वास बढ्नेछ र वास्तविक अर्थको विकास र समृद्धि हासिल हुनेछ ।

(लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलमा अध्यापन गर्छन् ।)