चितवनमा रेलमार्ग सर्भे अवरोध- सरकारले किन गरेन वैकल्पिक रुटको अध्ययन ?

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर ७, मा हिजो भएको गुगल अध्ययन गर्न भनी आएको गाडीमा भएको आगजनीको थाहा पाउनेले अहिले चितवनका बासिन्दालाई गाली गरिरहेका छन् ।

चितवनवासी चाँडो प्रतिक्रिया जनाउँछन् भन्ने टिप्पणी सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेका छन् । गाडी नियन्त्रणमा लिएको भिडियो र आगजनीको भिडियो हेरेर कारबाहीको माग गर्ने समूह पनि बाक्लो नै छ ।

गाडीमा नै आगजनी हुनु निन्दनीय घटना त हुँदै हो । तर, यो घटनालाई आगजनीको गलत परिणाम किन आयो भन्नेतर्फ पनि विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । यो घटना नेपालको सरकारी निर्णयको ढिलासुस्ती र नागरिकमा छाउँदै गएको सरकारप्रतिको नैराश्यताको परिणाम हो ।

रेलमार्गको विषयमा सात महिनायता नागरिकले पटक पटक सरकार गुहारेर हामीलाई ढुक्क बनाइदिनुस् भन्दा अहिलेसम्म सरकारी तहबाट आधिकारिक रूपमा स्थानीयले रेलमार्गसँग जोडिएको आधिकारिक निर्णय पाउन सकेका छैनन् ।

२०८० साल पुस महिनाको रेलमार्ग अध्ययन र स्थानीयले गरेका विरोधको प्रसंग बुझौँ ।

रेल विभागले निजगढबाट हेटौँडा चितवन हुँदै नवलपरासीको अमरापूरी पुग्ने गरी प्रस्तावित रेल मार्गको प्रारम्भिक नक्साङ्कनको काम २०८० फागुनमा सम्पन्न गर्ने तयारी गर्दै थियो ।

रेलमार्ग पर्ने भनी प्रारम्भिक नक्साङ्कन गरिएको क्षेत्रमा चितवनको भरतपुर महानगरको वडा नम्बर ८ बाट प्रवेश गरी ७-५-४ लाई छोएर वडा नम्बर १६ हुँदै नवलपरासी प्रवेश गर्नेगरी गरिएको थियो । रेलमार्ग यस क्षेत्रमा आयो भने जीवनभरी कमाएर जोडेको सम्पत्ती आफूबाट चुँडिन्छ भनेर चितवनका यस क्षेत्रमा पर्ने नागरिकहरुले विरोध गरे ।

रेल मार्गको नक्साङ्कन अनुसार २०८० पुसको मध्यतिर उनीहरू दुई हजार दुई सय घरपरिवार प्रभावित हुने भन्दै उनीहरू भेला भए । रेलमार्ग निर्माण भए भरतपुरकै सुन्दरता र चितवनको सबैभन्दा बाक्लो बस्ती भएको क्षेत्र कसरी क्षतविक्षत हुन्छ भन्ने चर्चा भयो । उनीहरूले यो क्षेत्रबाट रेलमार्ग लैजानु नै गलत हुने भन्दै प्रस्तावित रेलमार्ग पीडित संघर्ष समिति निर्माण गरे ।

रेलमार्गको सीमांकन गरिएको क्षेत्रका बासिन्दाको ‘सामाजिक-आर्थिक घरधुरी सर्वेक्षण प्रश्नावली’ भर्ने कामको सहजीकरण वडाहरूले पनि गरिदिएनन् । वडाका अध्यक्षसहित भरतपुर महानगरकै निर्वाचित प्रतिनिधि र जिल्लाका सबै राजनीतिक दलले यो क्षेत्रका जनताको संघर्षलाई साथ दिए । त्यतिबेला जिल्ला स्थित सबै राजनीतिक दलले सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी रेलको बाटो सीमाङ्कनको विरोध समेत गरे ।

भरतपुर महानगरपालिकाको २०८० चैत १२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले पनि भरतपुरको घना बस्ती भएको क्षेत्रबाट बाटो लैजान नहुने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयपछि महानगरपलिकाले मान्छेको बाक्लो बस्ती भएको क्षेत्रबाट रेलमार्ग लैजान नहुने निर्णयको कपी सहित विकल्प समेत दिएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरेको थियो ।

भरतपुर महानगरपालिकाकी नगरप्रमुख रेनु दाहालका अनुसार तत्कालीन मन्त्री रघुवीर महासेठसँग स्थानीयको अन्तरक्रिया समेत महानगरकै समन्वयमा भएको थियो । उनले भनिन्, ‘हामीले मानिसको कम बस्ती भएको गोन्द्रङ- आँपटारी वा गोलाघाट क्षेत्रबाट सर्वेक्षण गर्न पत्राचार समेत गरेका थियौँ ।’

उनले महानगरपालिकाले नै अभिभावकत्व लिएर रेलमार्गको विकल्प दिइसकेको अवस्थामा स्थानीय बासिन्दा उग्र हुनुपर्ने कारण नै नरहेको पनि बताइन् । हामीले नै महानगरको सौन्दर्य र घना बस्ती बिगार्नु हुँदैन भनेर अभिभावकत्व लिइसकेका छौँ, नगरप्रमुख दाहालले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘हामीसँग समन्वय नगरी विभागले सर्भे गर्दैन भन्ने स्थानीयले बुझ्नुपर्छ ।’

तर, अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट आधिकारिकता नआएको कारण अझै स्थानीयमा त्रास बाँकी रहेको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष राजेन्द्रमणि काफ्ले बताउँछन् ।

मन्त्रालयसहित, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेतलाई पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा केही निर्णय पाइएको छैन । उनी भन्छन्,  ‘मोबाइलले फोटो खिचेपनि डराउने अवस्थामा स्थानीय छन् । अझ ८, १० किलोको क्यामरा बोकेर खिच्न आएपछि स्थानीयमा आक्रोश आउनु स्वाभाविक थियो । यद्यपि, गाडी जलाउनु गलत हो ।’

उनले गुगल म्यापको अपग्रेड गर्न आएको टोली भए पनि जिल्लाका स्थानीय तह, वडा वा प्रशासनसँग समन्वय नगरी अन ड्युटी लेखिएको गाडी माथि सर्भे क्यामरा लिएर हिँडेकोले गाडी नै जलाउने घटना भएको बताए ।

रेल विभागका महानिर्देशक अजयुकुमार मूलले पनि बुधवारको सर्भे टोली रेल विभागको नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । तर, रेलको बाटोको नक्साङ्कनको टुङ्गो पनि अझै नलागेको उनले बताए ।

‘हामीले संघर्ष समिति र महानगरको पत्र र विकल्प पनि पाइसकेका छौँ, महानिर्देशक मूलले नेपाल प्रेससँग भने, ‘बस्ती अन्तबाट लैजाने कि के गर्ने अझै विचाराधीन छ, आवश्यक परामर्श पनि निर्णयको प्रक्रियामा जान्छौँ ।’

यसैबीच हिजोको आगजनीको घटनापछि प्रस्तावित रेलमार्ग पीडित संघर्ष समितिले आज आधिकारिक धारणा राखेको छ ।

उनीहरूले सर्भे क्यामरासहित आएको टोलीसँग अनुमतिको कागजबारे सोधपुछ गर्दा देखाउन नसकेको अध्यक्ष भागीरथ पहारी र सचिव दिव्यबाबु नेपालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनीहरूले नजिकैको प्रहरी बीटमा अध्ययन गर्न आएका व्यक्तिलाई सुरक्षित पठाइ, गाडीको पनि सुरक्षित पार्किङ पश्चात् वडाअध्यक्षसहित स्थानीय प्रशासनसँग बुझ्ने क्रममा भीडमा घुसपैठ भएर गाडीमा आगजनी भएको बताएका छन् ।

साथै जतिसक्दो चाँडो रेलमार्गको वैकल्पिक बाटोबारे लैजाने निर्णय गर्न समेत संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।