शिक्षा विधेयकमा डेढ सयबढी संशोधन प्रस्ताव- करारमा नियुक्ति गर्नुपर्नेदेखि ट्रेड युनियन खारेजसम्मको माग

काठमाडौं । शिक्षकको ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने देखि निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गुठीमा लैजानुपर्ने सांसदले प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा उपस्थित संशोधनकर्ता सांसदले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

संशोधनकर्ता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले शिक्षक र सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले सरकारले गरेको संशोधनलाई नै विधेयकको अंग बनाउन आफूले संशोधन हालेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले आन्दोलनमा रहेका शिक्षकसँग गरेको सम्झौता अनुसार कानुन बनाउँदा त्यसलाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

सांसद सापकोटाले विधेयकको नाम नै गलत भएको बताए । संघीय शिक्षा ऐन हुनुपर्नेमा स्थानीय र प्रदेशको अधिकार समेत राख्ने गरी विधेयक आएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘हामी स्थानीय र प्रदेशको अधिकार पनि संघीय ऐनमा नै समेट्न खोजिरहेका छौ । यो उल्टो बाटो भयो । संघले जनशक्ति र नीतिको कुरा मात्रै गरेर बढुवा र कारबाही तल नै छोडेर कानुनको मस्यौदा आउनुपर्थ्यो ।’

विधेयकको छलफलमा सांसद सापकोटाले सामुदायिक विद्यालय शिक्षकको छनोट निजामती कर्मचारी जस्तै हुनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी राखेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्ने, शिक्षा विभाग, जिल्ला स्थित इकाई खारेज हुने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव रहेको जानकारी गराएका छन् ।

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक राजनीतिक आस्था राख्न पाए पनि दलको झोला र झन्डा बोकेर कक्षा कोठा छिर्न नपाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था पर्नुपर्ने उनले बताए । राहत, उच्च माविका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने र अनुत्तीर्ण भएमा सुविधा दिएर बिदाइ गर्नुपर्ने सांसद सापकोटाको सुझाव छ ।

उनले विद्यालय तहमा जारी नाफा मूलक निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने कानून निर्माण गर्न सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘निजी विद्यालयलाई १० वर्ष भित्र शैक्षिक गुठीमा लगेर नाफामुखी संस्थाको अन्त्य गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।’ शिक्षालाई मुनाफा कमाउने व्यवसायबाट बाहिर निकालेर राज्यका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने मूल थलोका रूपमा विकास गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न उनले जोड दिएका छन् ।

संशोधनकर्ता नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा संविधानको धारा तथा उपधारा नै नहेरेर मस्यौदा तयार पारेको गुनासो गरे ।

विधेयक संविधानको मूल मर्म भन्दा बाहिर गएर मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयको सचिवको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘धारा ४० मा दलितको हक अन्तरगतको उपधारा २ मा र धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हक अन्तरगतको उपधारा २ को व्यवस्था खै सम्बोधन गरिएको रु

सांसद परियारले कर्मचारी विधेयक छुट्टै भएकाले शिक्षा विधेयक र शिक्षक विधेयक छुट्टा छुट्टै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षक महासंघ र राहत शिक्षकसँग भएका अलग-अलग सम्झौता तथा सहमति विधेयकमा सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । उनले ठुला र उत्कृष्ट भनिएका विद्यालयले उत्कृष्ट विद्यार्थी नभई कमजोर विद्यार्थीलाई पढाएर उत्कृष्ट बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘ठुला र उत्कृष्ट भनिएका विद्यालयले प्रतिस्पर्धा नै गराएर छानी छानी विद्यार्थी छनौट गरेर भर्ना गर्ने अनि उनीहरूको नजिता राम्रो नआएर अरूको आउँछ त रु ठिक उल्टो कमजोर विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट भनिएका विद्यालयले पढाएर उत्कृष्ट बनाउनुपर्‍यो ।’

सांसद परियारले अहिले दुर्गम क्षेत्रका सरकारी विद्यालयमा ९९ प्रतिशत दलित एवं सीमान्तकृत र कमजोर वर्गका छोराछोरी मात्रै अध्ययनरत रहेको बाँकी सबैका छोराछोरी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको बताए ।

साथै उनले निजामती क्षेत्रका तल्लो तहका कर्मचारी पनि निजामती कर्मचारीमा समेटिने भए पनि विद्यालयका कर्मचारीमा लेखापाल तथा कार्यालय सहयोग शिक्षक सेवामा नसमेटिएको भन्दै उनीहरूलाई पनि विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताए ।

उनले सबैभन्दा कमजोर जनशक्ति विद्यालयमा पढाउन जाने गरेको भन्दै शिक्षकको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पढाउन जाने अवस्था आउनेमा जोड दिए ।

संशोधनकर्ता सत्तारुढ दल एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले शिक्षकलाई स्थायी नभएर करारमा नियुक्ति गर्ने देखि शिक्षकलाई २० वर्ष भन्दा बढी सेवा गर्न दिन नहुने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी भन्दा पनि करारमा शिक्षक र प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेमा मात्रै शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन सक्ने बताए ।

उनले भने, ‘शिक्षकलाई स्थायी होइन, करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरौँ । करार शिक्षकले पठाएको नतिजा राम्रो आएन भने जति बेला पनि हटाउन सकिन्छ । यति मात्रै होइन, शिक्षकलाई २० वर्ष भन्दा बढी सेवा गर्न दिन नहुने कानूनी व्यवस्था गरौँ । प्रधानाध्यापकको पनि दरबन्दीकै व्यवस्था गरेर प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारमा नियुक्ति गर्ने गरी शिक्षा विधेयक अघि बढाऔँ । सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गरौँ । सामुदायिक भनेपछि समुदायकै मान्छे हुनुपर्ने व्यवस्था गरौँ ।’

सांसद बास्कोटाले विधेयक संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अहिले राष्ट्रिय निराशा बढेको, पढेर काम पाइँदैन, काम पाए पनि दाम पाइँदैन, भन्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको बताए । सांसद बास्कोटाले निजी क्षेत्रमा चरम व्यापारीकरण भएको बताए ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले शिक्षक आबद्ध ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई राजीनामा दिन वा दल त्याग गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्देशनप्रति लक्षित गर्दै उनले शिक्षक पेशामा रहेको ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने शिक्षकको ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ । शिक्षालाई समाप्त गर्ने काममा जनप्रतिनिधिको पनि उत्तिकै भूमिका छ । नेताको छोराछोरी लिंकन, ब्रिटिस, युलेन्स स्कुलमा पढ्ने सर्वसाधारणको छोरा छोरी मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका छन् । शिक्षक योग्य भन्दा पनि व्यवस्थापन समितिको मिलेमतोमा नक्कली प्रमाणपत्र लिएका व्यक्ति पनि नियुक्ति भइरहेका छन् ।’

सांसद सिंहले शिक्षक आन्दोलन गर्ने र जुस खुवाएर स्थायी गर्ने परिपाटीले मुलुकको शिक्षा कमजोर भएको बताए ।

उनले थप्दै भने, ‘आन्दोलन गरेरै स्थायी भएका शिक्षककै कारण राज्यको शिक्षा असफल भएको छ । राजनीतिमा लागेका शिक्षक र उनीहरूको भनसुनका कारण विद्यालय शिक्षा कमजोर भएको हो ।

आन्दोलन गरेर र सडकमा सुतेकै आधारमा शिक्षकलाई स्थायी बनाएकै कारण एसईईमा ५२ प्रतिशत अनुर्तिण भएका छन् । यस्तो व्यवस्था नेपालमा मात्रै हुन्छ आन्दोलन गरेर मात्रै स्थायी गर्छौ । जहाँ जुस खान दिएर स्थायी गराइरहेको छ । यो विद्यार्थी असफल भएको होइन । राज्य असफल भएको हो ।’

राजनीति गर्न शिक्षक प्रयोग भइरहेको सांसद सिंहको भनाई छ ।

उनले भने, ‘जनता विदेश गएका छन् । अनि शिक्षकलाई राजनीति गर्न प्रयोग गरेका छौँ । ट्रेड युनियनले देश बनाउँछ ? उनीहरूले नै देशको शासन प्रशासन बिग्रिएको हो ।’

उनीहरूसँगै बिहीबारको बैठकमा संशोधनकर्ता दामोदर पौडेल, बुद्धिमान तामाङ, जनार्दन शर्मा, रघुजी पन्त, मिना तामाङ, श्यामकुमार घिमिरे र उर्मिला माझीले पनि आफ्नो संशोधन प्रस्तावका विषयमा धारणा राखेका थिए ।

समितिका अनुसार अहिलेसम्म १५७ जना संशोधनकर्ता मध्ये ३४ जनाले समितिको बैठकमा उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । जसमा ११ जनाले बिहीबार र ८ जनाले बुधबारको बैठकमा धारणा राखेका थिए । त्यो बाहेक १५ जना संशोधनकर्ताले यस अघिकै बैठकमा राखिसकेका छन् ।

संविधान जारी भएको ९ वर्षसम्म पनि संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार विद्यालय शिक्षालाई नियमन गर्नका लागि बन्नुपर्ने विद्यालय शिक्षा ऐन अर्थात संघीय शिक्षा ऐन बस्न सकेको छैन । नयाँ शिक्षामन्त्री आएसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सुरु भएको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा समितिकै तत्कालीन सदस्य विद्या भट्टराईले पदभार ग्रहण गरेको दोस्रो दिनमा नै विधेयक माथि छलफल सुरु भएको छ । करिब एक वर्ष अघि २०८० भदौ २७ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि १५७ जना सांसदले संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर टुङ्ग्याउन समितिमा पठाएको थियो । समितिले सरोकारवालासँग एक चरणको छलफल गरिसकेको छ । त्यस्तै संशोधन हालेका मध्ये ३४ जना संशोधनकर्तासँग पनि छलफल गरिसकेको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पछिल्लो पाँच महिनादेखि छलफल हुन सकेको थिएन । तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ भएको बेलामा यो विधेयक माथि एक पटक पनि छलफल भएन ।