सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सतर्कता केन्द्रको निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रले एक सूचना जारी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ बमोजिम आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आव २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकाय वा अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा भरी पेश गर्न भनेको छ ।

केन्द्रका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आव २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण साउने १ देखि भदौ २८ गतेभित्र तोकिएको निकायमा प्राप्त हुने गरी बुझाउनुपर्नेछ । यसरी प्राप्त सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्याङ्क अनिवार्य रूपमा केन्द्रले सञ्चालन गरेको अनलाइन सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।

कानुन बमोजिमको विशेष परिस्थितिको अवस्था बाहेक तोकिएको मिति भन्दा पछि प्राप्त सम्पत्ति विवरणलाई नबुझाएको सरह मानी अनलाइन सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने जनाइएको छ । आव २०८०/८१ मा नयाँ मनोनयन र नियुक्ति भई सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले उक्त पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

यसरी प्राप्त सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक सम्बन्धित निकायले अनिवार्य रूपमा केन्द्रबाट सञ्चालित अनलाइन सफ्टवेयरको सुरू नियुक्ति सम्पत्ति विवरण भन्ने कोलममा गई प्रविष्ट गर्नुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सम्पत्ति विवरण नबुझाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्र लेखेर आएका पदाधिकारी र कर्मचारीले ५ हजार जरिवाना तिरी तोकिएको निकायमा अघिल्लो आवको समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

यसरी प्राप्त सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक सम्बन्धित निकायले अनिवार्य रूपमा केन्द्रद्वारा सञ्चालित अनलाइन सफ्टवेयरको ५ हजार जरिवाना तिरी सम्पत्ति विवरण भन्ने कोलममा गई प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका संघीय एवं प्रदेश तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको अभिलेखको जानकारी सम्पत्ति विवरण राखेको निकायले आगामी कात्तिक २८ भित्र अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा छिटो साधनबाट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका, नगरपालिकामा पेश भएका सम्पत्ति विवरणको अभिलेख सम्बन्धित निकायले राखेर त्यसको विवरण केन्द्रबाट सञ्चालित अनलाइन सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने र सम्पत्ति विवरणका बन्दी खाम आगामी असोज २७ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।

त्यस्ता सम्पत्ति विवरण प्रदेश सरकारले संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । साथै, उक्त विवरण सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी कात्तिक २८ भित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई छिटो साधनबाट जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण समयमै बुझाउन लगाउने, बुझाएका सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा तोकिएको समय सीमाभित्र पुगिसक्ने गरी पठाउने र सम्पत्ति विवरण बुझाउने एवं नबुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विवरण समयमा नै उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी र कर्तव्य सम्बन्धित निकायको प्रमुखको रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा ३ बमोजिम कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गरिने पनि केन्द्रले जनाएको छ ।