संसदको विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि एक तिहाइ सांसदको माग, प्रदेश प्रमुखले पठाए पत्र

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक तिहाइ बढी सांसदहरूले विशेष अधिवेशनको माग गरेका छन् । उनीहरूद्ये प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष लिखित आग्रह गरेका हुन् । बजेट अधिवेशन अन्त्यको भोलिपल्टै कांग्रेस र एमालेका २१ जना सांसद उपस्थित भएर अधिवेशन आव्हानको माग गरेका हुन् ।

प्रदेशमा वर्षाले ठूलो क्षति पुर्‍याएको तर, राहत-उद्धार, क्षतिपूर्तिलगायतमा सरकारले कुनै काम नगरेको भन्दै संसद् आह्वानको माग गरिएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए ।

‘प्रदेशमा एक वर्षका ४७ जनाले विपद्का कारण ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्लो वर्षले ५ जनाको मृत्यु भएको छ तर, प्रदेश सरकारलाई कुनै मातहत छैन’, उनले भने, ‘हामीले यी विषयहरू उठाउन प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखज्यूलाई संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आग्रह गरेका हौँ ।’

संविधानको धारा १८३ मा प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्यको सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

उपदफा ३ मा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने छ । यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेश सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्ने छ ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

साथै प्रदेशसभा नियमावली २०८० मा संवैधानिक व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा थप गैर जिम्मेवार भएको हुँदा अधिवेशन आह्वान गर्न आग्रह गरेको बताए ।

‘अहिले अल्पमतको सरकार चलिरहेको छ । जनतामा पीडामा छन् । जनताको सरकारलाई कुनै चासो छैन बजेट पारित गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिए मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हो तर मुख्यमन्त्री अझै प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्धक बनाउनु चाहनुहुन्छ’, उनले भने ‘संसद्‍मा जनताको कुरा गर्नु पर्ने बेला संसद् अन्त्य गर्ने जस्तो काम थप गैर जिम्मेवार हो ।’

सरकारको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री नजिर मियाँले बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरि प्रदेशसभा बैठक अन्त्य गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले संविधानअनुसार एक तिहाइ बढि सांसदले बैठक आह्वान गर्न लिखित आग्रह गरेपछि बैठक आह्वानको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयका पठाएका छन् । प्रदेश प्रमुखले संविधान अनुसार पठाएको पत्र अनुसार नै बैठक आह्वानको तयारी प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको जनाएको छ ।