कांग्रेस-एमालेले उचालेको संविधान संशोधनको मुद्दा : अग्रगमन कि सत्तामा जाने भर्‍याङ ?

काठमाडौं । संविधान संशोधनको मुद्दा देखाएर प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार चलाउन आइपुगेका छन् । दुई दलबीचको सहमतिअनुसार अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउने निश्चित छ, तर दुई दलले असार १७ गते संविधान संशोधन गर्नेसहित अघि सारेको भनिएको सात बुँदा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यसले कांग्रेस-एमालेको सहमतिमाथि विभिन्न कोणबाट शंका उब्जिएको छ ।

प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र नेकपा एसले दुई दलबीच भएको सहमति तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्, तर कांग्रेस-एमालेले भने त्यो सहमति सार्वजनिक गर्न अझै आलटाल गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनदेखि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने समझदारी गरेका थिए । राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास विफल भइसक्दा पनि अझै दुई ठूला दलले संविधानमा गर्न चाहेको संशोधनबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् ।

दुई दलले संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डा अघि सारेपछि अधिकांश साना दलले हौसियर समर्थन गरेका छन्, तर उनीहरुलाई अहिलेसम्म दुई दलबीच भएको सहमतिबारे नै जानकारी छैन ।

कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दा उचालेपछि सबैभन्दा असन्तुष्ट माओवादी केन्द्र छ । उसले गणतन्त्रलाई कायमै राखेर २०४७ सालको संविधान नै फर्काउने षड्यन्त्र भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवादमा उत्रिने घोषणा गरिसकेको छ ।

असार २८ गते सदनमा बोल्दै प्रचण्डले संविधान नै संशोधन गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जान प्रस्ताव अघि सारे । ‘संविधान संशोधन गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔं । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व बढाऔं । विपन्नको पहुँच बढाऔं । तपाईंहरूलाई अहिले २०४७ सालको बाडुल्की लागिरहेको होला । के अब त्यतै फर्किने हो ?’, प्रचण्डको भनाइ थियो ।

उनले दलित, महिला, उत्पीडित, मधेशी, अल्पसंख्यकलाई राज्यका निकायमा रोक्ने प्रयास किमार्थ सफल हुन नदिने सुनाएका थिए । संविधानका उपलब्धिहरू उल्टाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको आफूले प्रतिवाद गरेको उनको भनाइ थियो ।

संविधान संशोधनका विषय

तर संविधान संशोधनको विषय उठाएर छलफल गर्नु पश्चगमन नभइ अग्रगमन भएको त्यही दिन कांग्रेस नेता रमेश लेखकले प्रचण्डलाई जवाफ फर्काएका थिए ।

उनले प्रचण्डको प्रतिवादपछि भनेका थिए, ‘संविधान संशोधनको विषय उठाएर छलफल गर्नु पश्चगमन होइन । यो अग्रगमन हो । संविधान पूजा कोठामा राखेर पाठ गर्न बनाएको पुस्तकको रूपमा लियौं भने कमजोर हुनसक्छ । संविधानको धारा २६५ तर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । त्यहाँ १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने लेखिएको छ ।’

संविधानले नै १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था दिएको उल्लेख गर्दै सवल र दुर्वल पक्ष भनेर मूल्यांकन गर्ने कुरा बेठीक नहुने उनको तर्क छ ।

त्यसो त एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न लागिएको बताउँदै आएका छन्, तर संविधानमा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुनेगरी संशोधन गर्न नपाइने प्रस्ट लेखिएको छ ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझावमा पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरू र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्न सुझाएका छन् ।

सुझावमा उल्लेख छ, ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरू र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्न, आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न र विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।’

कांग्रेस-एमाले संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत नजिक भए पनि राष्ट्रियसभामा त्यो स्थिति छैन । त्यसका लागि माओवादी वा नेकपा एसलाई रिझाउनैपर्ने बाध्यता छ ।

त्यसैले अहिले सरकारले जनअपेक्षित काम गरेर संविधान संशोधनको विषयमा माओवादीसँग छलफल गर्नुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बताए ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘अहिले सरकारले सुशासन स्थापना गरेर जनताको आक्रोशलाई कम भएपछि आवश्यक ठाउँमा संविधान पुनरावलोकन गर्न माओवादीसँग संवाद गर्नुपर्छ ।’

संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर गलत भाष्य चित्रण गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । उनले अहिलको क्याबिनेट समावेशी नभएको भन्दै सदनमा महिला ३३ प्रतिशत भनेर तोकेजसरी तोक्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा २७५ सांसद नचाहिने भन्दै प्रदेशमा ५ जना मन्त्री राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीमा जानुपर्ने बताए ।

तर, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन कांग्रेस-एमाले जनताप्रति अनुदार बनेर निरंकुश बन्न खोजिरहेको दाबी गर्छन् ।

उनले भने, ‘उहाँहरूले सात बुँदे सहमति गरेको भन्नुभएको छ । अहिलेसम्म बाहिर ल्याउनुभएको छैन । छलफल गोप्य हुन्छन्, सहमति सार्वजनिक हुन्छन् । उहाँहरूले साना दलहरूलाई पनि समेटेर आवाजलाई कमजोर पारेर निरंकुशतातिर लैजान खोज्दै हुनुहुन्छ ।’

कांग्रेस-एमाले मिलेर साना र मध्यम दलहरूलाई कमजोर पार्न खोजिरहेको उनले जिकिर गरे ।

देशलाई दुई दलीय व्यवस्थातर्फ लैजान खोजेको माओवादीसहित विपक्षी दलको आशंका छ । साना दलले च्याखे थापेर राजनीतिक अस्थिरता ल्याएको भन्दै स्थायित्वका लागि मिलेको कांग्रेस-एमालेको तर्क छ ।

नेता पुनले थपे, ‘विगतमा संविधानमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएको थियो, तर अब बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएको छ । सधैँ सबैको जनमत यही रहँदैन । त्यसको शिकार भोलि उहाँहरू पनि बन्न सक्नुहुन्छ । संविधान संशोधन केमा गर्ने, त्यो विषय त होला नि !’

संघीयता र समावेशिताको विषयमा संविधान कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै संविधानमा संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

साना दलको स्वागत, तर आश छैन

संविधान संशोधन देशलाई पश्चगमनमा फर्काउन नभइ अग्रगमनका लागि भइरहेको कांग्रेस-एमालेका नेताहरुको दाबी छ, तर कहाँ के संशोधन गर्ने टुंगो छैन । संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेपछि राजा फर्काउन हिँडेको राप्रपादेखि संघीयतालाई बलियो बनाउने एजेण्डा बोकेर हिँडेको मधेश केन्द्रित दल सबैले स्वागत गरेका छन् ।

संघीयताको पक्षमा उभिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेकाले आफूहरूले बाहिरै बसेर साथ दिन लागेको बताए ।

उनले भने, ‘संविधान संशोधनको एजेण्डा हाम्रो हो । उहाँहरूले अहिले समेट्नुभएको छ । त्यसैले अब हामी बाहिर बसेर काम हेर्छौं । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले घोषणा भएदेखि भन्दै आएका हौं ।’

यस्तै राजा फर्काउनेदेखि प्रदेश खारेजीको पक्षमा रहेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले दुई ठूला दल संविधान संशोधनको सिँढी बनाएर वा संविधान संशोधनको खोल ओढेर सत्ता सहकार्यका लागि मात्रै मिलेको महसुस हुन थालेको टिप्पणी गरे ।

सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा जोड दिए निःशर्त समर्थन गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘संविधान संशोधनको विषय दुई दलकै प्राथमिकता परेको छैन । अहिलेको संविधानले काम गर्न सकेको छैन । त्यसैले संशोधनको विकल्प छैन भन्दै आइरहेका छौं ।’

अध्यक्ष लिङदेनले राज्य संरचना, निर्वाचन प्रणाली, नियुक्ति प्रणालीमा व्यापक संशोधन गरेर जान आवश्यक रहेको सुनाए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तहको व्यवस्था, वैधानिक अङ्गहरूमा योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्ति गर्ने कुरामा संविधान संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका कांग्रेस-एमालेको सहमति हेर्दा संविधान संशोधनको विषयलाई प्राथमितामा नराखेको दाबी गर्छन् ।

उनले भने, ‘उनीहरुले संविधान संशोधन गर्ने भनेका छन्, बाहिर केही कुरा ल्याएका छैनन् । उनीहरुले संविधान संशोधन गर्ने भनेर गफमात्रै गरेका हुन्, सम्भव देखेको छैन ।’

दुई ठूला दलले संविधान संशोधनको नारा अघि सारेपछि कुन कुन धारामा संशोधन गर्ने भनेर सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसरी गर्न सकिन्छ संशोधन

कांग्रेस-एमालेले चाहे संविधान संशोधन हुनसक्ने भए पनि सरकारप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको पनि आशंका छ । नयाँ गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्न नसके मिल्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

त्यसबारे उनको भनाइ

संविधान संशोधन गर्न सम्भव छ, तर साँच्चै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता चाहिँ हो कि होइन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ । दुई तिहाइ पु¥याएर संविधान संशोधन गर्न केही साना पार्टीलाई साथ लिएपछि सम्भव देखिन्छ, तर विषयवस्तुमा प्रवेश गरेपछि साना पार्टी र ठूला पार्टीहरुबीचमा विषयवस्तुमा मतभेद हुँदा अप्ठेरो स्थिति आउनसक्छ ।

त्यसैले सहमतिका बुँदाहरुलाई सतर्कतापूर्वक र सहमतिका साथ अघि बढाउने हो भने सम्भव देखिन्छ । यदि यो समीकरणले संविधान संशोधन गर्न सकेन भने आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न पनि सक्दैन र त्यो सम्भव तुल्याउन संशोधनको पक्षमा सहमत हुने सबै शक्तिहरुलाई समेट्ने क्षमता प्रधानमन्त्री र कांग्रेसले राख्छ कि राख्दैन भन्नेमा भर पर्छ ।

संविधान संशोधन केकेमा गर्ने भनेर अहिले हतारमा विषयवस्तु बाहिर ल्यायो भने त्यसले झन् ध्रुवीकरण निम्त्याउँछ । पहिला संविधानको संशोधनभन्दा पनि संविधानको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । पुनरावलोकनको आधारमा कहाँ कहाँ संशोधन गर्ने भन्ने दोस्रो चरणमा गरिनुपर्छ । यो हतारपूर्वक होइन, होसियारीपूर्वक परिपक्वताका साथ गरिनुपर्छ ।

पहिले प्राज्ञिक तहबाट पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । त्यो पुनरावलोकनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गरिनुपर्छ ।

पुनरावलोकनको तहमा राजनीतिक पार्टीहरुको सहभागिता नभइ प्राज्ञिक रुपमा कहाँ कहाँ संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ, प्राज्ञिक तहबाट टुंग्याइयो भने राजनीतिक स्वार्थ बाझिने सम्भवाना कम हुन्छ । एकैचोटी विषयमा प्रवेश गरियो भने दलीय र राजनीतिक स्वार्थ बाझिन्छ । त्यसले गर्दा यो मिसन पूरा हुँदैन । यो नगरी नहुने विषय हो, तर परिपक्व र होसियारीपूर्वक गरिनुपर्छ।