वीरगञ्ज र धरानलगायत ५ स्थानीय सरकारले नगर विकास कोषलाई बुझाएन साढे २१ करोड

काठमाडौं । नगर विकास कोषलाई धरान उपमहानगरपालिकालगायत ५ स्थानीय तहले साढे २१ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ ।

नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले नयाँ नगर प्रमुखले अघिल्लो कार्यकालमा कोषबाट स्वीकृत आयोजनाको स्वामित्व नलिँदा आयोजना सम्पन्न गर्न, लगानी र ऋण असुली गर्न नसकिएको बताए ।

कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले ४ वर्षीय ‘प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन’ सोमबार सार्वजनिक गर्दै धरान उपमहानगरले ६ करोड, वीरगञ्ज महानगरले ९ करोड, धुलिखेल नगरपालिकाले ३ करोड, रत्ननगर नगरपालिकाले १.५ करोड र कलैया नगरपालिकाले १ करोड रुपैयाँ तिर्न नमानेको बताए ।

उनका अनुसार नगर विकास कोषले कानूनी प्रक्रियामा गएर भए पनि ऋण असुल गर्नेछ ।

सापकोटाले भने, ‘अघिल्लो नगर प्रमुखहरूको कार्यकालमा नगर विकास कोषबाट स्वीकृत आयोजनाको खरिद, निर्माण एवं सञ्चालन व्यवस्थापनमा नयाँ निर्वाचित नगर प्रमुखहरूले आयोजनाको स्वामित्व एवं अपनत्व नलिँदा आयोजना सम्पन्न गर्न, लगानी र ऋण असुली हुन सकेको छैन । मैले ४ वर्षको समयमा गरेका कामको डकुमेन्ट तयार गरेको छु । यसबीचमा यस्तो अस्थिर सरकारका बीचमा पनि कसरी काम गरियो ? त्यो नगर विकास कोषको टीमलाई थाहा छ । ४ वर्षको अवधिमा १० जना मन्त्री परिवर्तन भए । एउटा डकुमेन्टमा सही गराउनलाई ८ जना मन्त्री कुर्नुपर्छ ।’