संसदीय सुनवाइ : प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तको ‘काण्ड’ बारे सांसदहरुको तीखा प्रश्न

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानमाथि आज संसदीय समितिमा प्रश्नै प्रश्नको वर्षा भयो । अधिकांश सांसदहरुले उनीमाथि लागेको यौनशोषणको आरोपबारे प्रष्टीकरण मागेका थिए ।

बैठकको सुरुमै प्रधानले १५ पृष्ठको कार्ययोजना प्रस्तुत गरे, तर त्यसमा कसैको पनि चासो भएन । सबै सवालजवाफ उनको नैतिक आचरणमाथि नै केन्द्रीत भएर गरिएका थिए ।

प्रधानले आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गरे लगत्तै संसदीय समितिका सचिव समेत रहेका संघीय संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेले आन्तरिक र गोप्य रुपमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै पत्रकारलाई बैठकबाट बाहिर जान आग्रह गरेका थिए । पत्रकार समितिको बैठकबाट निकालिए लगत्तै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि समितिले पत्रकारलाई फेरि बैठकमा बसाएको थियो ।

संसदीय सुनुवाईको सुरुमा नेकपा (एमाले)की सांसद इश्वरी घर्तीले प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तको कार्ययोजना राम्रो भए पनि उक्त पदमा जानका लागि अयोग्य रहेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको बारे प्रश्न गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘१ करोड २५ लाख दिएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पीडितसँग मिलापत्र गर्नुभएको भनेर संसदीय समितिमा उजुरी परेको छ । सहयोग वाफत १ करोड २५ लाख दिएको भनेर भर्पाइ पनि गरिएको छ । यति धेरै पैसा दिने दानी नै हुनुहुन्छ, सहयोग नै गर्नुहुन्छ । फेरी उक्त रकम दिएको होइन भनेर किन कागज गर्नुभएको हो ?’

घर्तीले उजुरी सही भए पैसा र पदमा रहेको पुरुषले जुनसुकै महिलाको जिन्दगी बर्वाद गर्न सक्छ भन्ने पुष्टि हुने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यदि कोही पुरुषसँग पहुँच र पैसा छ भने जुनसुकै क्षमता भएको र शक्तिशाली महिलालाई पनि कब्जामा पार्न सक्छ र सम्बन्धमा खटपट आयो भने पैसाले मिलाउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । पैसाकै शक्तिमा धेरै जना महिलाको जीवन बर्बाद पार्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा तपाई आफुलाई उच्च नैतिक चरित्रवान कसरी देखाउनुहुन्छ ?’

घर्तीले आफ्ना मतदाताले प्रधान जस्तो जरित्रहीन व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गर्नुभयो भने जिल्ला कसरी आउनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेको सुनाइन् ।

उनले थपिन्, ‘म संसदीय सुनुवाई समितिमा आउनुअघि मलाई मेरो मतदाताले फोन गरेर भन्नुभएको छ, यस्तो चरित्रहिन व्यक्तिलाई कसरी अनुमोदन गर्नुहुन्छ ? म रोल्पाको मान्छे मलाई जिल्ला कसरी आउनुहुन्छ र कसरी भोट माग्नुहुन्छ भन्नुभएको छ । तपाईंलाई सिफारिस गर्दा हामी पनि अपराधी ठहरिन्छौ । हामी कसरी सिफारिस गरौं ? गरौं या नगरौ तपाईंलाइ नै सोध्न चाहान्छौ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त विरुद्ध परेको उजुरी जटिल र गम्भिर भएको भन्दै यसमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग राखे ।

उनले भने, ‘तपाईंका विरुद्ध संसदीय समितिमा परेका उजुरी एकदमै जटिल र गम्भीर छन् । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? संविधानले नै उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसमा प्रश्न चिन्ह लाग्ने आरोप छ । कसरी आफुलाई उच्च नैतिकवान भएको पुष्टि गर्नुहुन्छ ?’

एमाले सांसद महेश बर्तौलाले कार्ययोजना हेर्दा योग्य देखिए पनि प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तलाई अनुमोदन गर्दा समिति सही हुन्छ कि गलत भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘तपाईंको कार्ययोजना हेर्दा र सुन्दा योग्य नै देखिनुहुन्छ । तर तपाईंविरुद्ध समितिमा यौनशोषणको उजुरी परेपछि संसदीय सुनुवाइ समिति चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । चार जना महिलाको उजुरी फरक–फरक भए पनि एकै प्रकारका छन् । तपाईं विरुद्ध परेको उजुरीलाई संविधानले खोजेको उच्च नैतिकता भन्छ कि भन्दैन ? अनुमोदन गर्दा यो समितिले ठिक गरेको हुन्छ कि हुँदैन ?’

कांग्रेसकै सांसद इश्वरीदेवी न्यौपानेले आफुले अहिलेसम्मको इतिहासमा यस्तो खालको उजुरी नदेखेको र नसुनेको तथा आगामी दिनमा पनि देख्न र सुन्न नपाईने बताउदैँ एउटा महिलालाई २५ लाख रुपैयाँ किन दिनुभयो भन्दै प्रश्न गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘आजसम्म यति जटिल अवस्था आएको थिएन । जिन्दगीभरमा नै त्यस्तो उजुरी देखेको र सुनेको थिएन र आगामी दिनमा पनि देख्न र सुन्नु नपर्ला सायदै । उजुरीकर्ताले सन् २०१७ देखि २०२४ सम्मका घटना सुनाउनुभएको छ । उजुरीकर्ता नम्बर ४ को त घरपरिवार नै तहसनहस भएको रहेछ । एनजीओको जागिरे मान्छेलाई आइएनजीओको जागिरको लोभ देखाएर निकै वर्ष शारिरिक हिंसा गर्नुभएको रहेछ । ३ पटकसम्म पैसाको लेनदेन गरेर मिलाउनुभएको रहेछ । एउटा महिलालाई २५ लाख रुपैयाँ कसरी दिनुभयो र कसरी यस्तो दबाब आयो ?’

सांसद न्यौपानेले यति धेरै नैतिक चरित्रहिन कार्य गरेको उजुरी पर्दापर्दै पनि संवैधानिक पदमा पठाउँदा संवैधानिक मर्म कसरी पुरा हुन्छ भन्दै प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानलाई प्रश्न गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि मलाई मात्रै होइन सबै माननीय ज्यूलाई तपाईमाथिको उजुरीले घच्घचाई रहेको छ । सायद तपाईं पुरुष भएरै होला, यस्तो उजुरी पर्दा र आरोप लाग्दा पनि निर्धक्क संवैधानिक पदमा पुग्नका लागि संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि पुग्नुभएको छ । तपाईलाई अनुमोदन गरेर हामीले पठाउँदा संवैधानिक मर्म पुरा हुन्छ कि हुदैँन ? आफु उच्च नैतिक चरित्र भएको पुष्टि गर्नुंहोला, नभए अनुमोदन गर्न सकिदैन ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले सबै विषय कानूनी मात्रै नहुने भन्दै उजुरीबारे धारणा के हो भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘यहाँको कार्ययोजनामा कुनै टिप्पणी छैन । तर, उजुरीकर्ता नै संसदीय सुनुवाई समितिमा आएर आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ । संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएर त आउनुभयो । सबै कुरा कानुनी मात्र हुदैन । उजुरीबारे तपाईंको धारणा के हो ?’

कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले २०८० भदौ २९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालबाट आएको पत्र सत्य भए नभएको र मिलापत्र भएको कागज सत्य भए नभएको बारेमा स्पष्ट पार्न जवाफ मागे ।

उनले भने, ‘तपाईंको प्रस्तुतीमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । तर समितिमा ४ वटा उजुरी आएका छन् । २०८० भदौ २९ को पत्र अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मिलापत्र भएको आधिकारिक हो कि होइन ?’

सांसद परियारले नेपालको संविधान अनुसार उच्च नैतिक चरित्र भएको आफुलाई कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद अर्यालले शक्ति र पैसाको आडमा भएर हो कि फास्ट ट्रयाकबाटै जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भएको बताए ।

उनले भने, ‘२०८० भदौ २४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उजुरी परेको छ । ५ दिनमै उक्त उजुरीको पछर्यौट भएर मिलापत्र भइसकेको छ । पहुँच र पैसाकै बलमा हो कि यति फास्ट ट्रयाकमा मिलापत्र भएको ।’

सांसद अर्यालले प्रस्तावित आयुक्तको उजुरीबारे सबैलाई विस्वस्त पार्न सक्ने जवाफ आउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘तपाईंले आफ्नै नाममा रहेको २५ लाखको चेक २०७९ साउन ११ गते दिनुभएको रहेछ । मिलापत्र हुन नसकेपछि अर्को गणेशमान श्रेष्ठको नामको चेकबाट ५०–५० लाखको दुई वटा चेक लिएर मिलापत्र गरानुभएको रहेछ । यो सापटी दिएको भन्ने पनि देखिन्छ । आय स्रोतलाई पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ । २५ लाखले समाधान नभएपछि ५०–५० लाखको चेकपछि मिलापत्र भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । यसमा हामीलाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ?’

कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरले अदालतबाट पत्र आइसकेपछि कानुनी प्रश्न नरहे पनि नैतिक प्रश्न भने बाँकी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘कानूनी प्रश्न भने अदालतको पत्र हेरेपछि स्पष्ट भइसकेको छ । तर, नैतिक प्रश्न भने बाँकी नै रहयो । अब यो चुनौती कसरी सामना गर्नुहुन्छ ? हाम्रो चित्त बुझाएर जवाफ दिनुभयो भने एकदमै राम्रो । संसदीय सुनुवाईबाट अहिलेसम्म एक जना प्रधानन्यायाधीश बाहेक कोही पनि अस्विकृत भएको अवस्था छैन । तपाई अनुमोदित हुने वा अस्वीकृत हुने भन्ने तपाईंकै जवाफ र तपाईकै हातमा छ ।’

संसदीय सुनुवाईमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानले उजुरीकर्ताले गरेको उजुरीको विषयमा अदालतबाट निरुपण भइसकेको भन्दै यसैलाई टुंगो लागिसकेको मान्नुपर्ने बताए । आफुले जवाफ दिनुपर्ने दायित्व अदालतमा भएको मिलापत्रबारे मात्रै भएकाले त्यस भन्दा बाहिर बोल्न उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानले भने, ‘मैले उजुरीकर्ताको उजुरी हेरेको छैन । ४ जना उजुरीकर्ताले उजुरी गरेको जानकारी मिडियाबाटै जानकारी पाएको हो । एक जना उजुरीकर्ता मेरो अफिसमा काम गर्नुहुन्थ्यो । कानूनले गर्ने भन्दा बाहिरको काम गर्नुभयो र त्यसविरुद्ध हामी दुबै जना अदालतमा गयौं । अदालतबाट निरुपण भएपछि त्यसैलाई टुंगो लागेको मान्नुपर्यो ।’

उनले थप्दै भने, ‘कानुनी प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट विषय उठायौ भने कहिलेसम्म मुद्दा टुंगोमा लाग्छ ? अदालतमा उजुरबाजुर गर्दिन भनिसकेपछि यहाँ उजुरी गर्न आउनु कानुनसम्मत होइन । अदालतले बोलेको विषय भन्दा बाहिर गएर बोल्न मिल्दैन ।’

प्रधानले मिलापत्र अघिको घटनालाई मिलापत्रले बोलिसकेका भन्दै त्यसपछिको घटना वा उजुरी परेको भए मात्रै आफुले त्यसमा जवाफ दिनुपर्ने दायित्व भएको बताए ।

उनले भने, ‘म विरुद्ध समितिमा परेको उजुरी मिलापत्र अघिको हो कि मिलापत्र पछिको हो ? त्यो भन्दा अघिको त सबै अदालतमा मिलापत्र गरेर टुुंगिसकेको छ । त्यसपछिको घटना भए मात्रै मैले जवाफ दिनुपर्ने दायित्व हो ।’

प्रधानले आफुमाथि उजुरी परेकै कारण उच्च नैतिक चरित्र भएको वा नभएको भनेर कसरी भन्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले थप्दै भने, ‘उजुरी परेकै आधारमा उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्ने कि नमान्ने, मान्ने हो भने भोलिको समाज कता जान्छ ?’ यद्यपी प्रधानले १ करोड २५ लाख लेनदेन भएको विषयमा भने मुख खोलेनन् ।

लगत्तै समितिका सभापति पशुपतिसमशेर जवराले थप प्रश्न राख्न मन भएका सांसदलाई प्रश्न राख्न अनुरोध गरेपछि काँग्रेस सांसद जीवन परियारले संसदीय समितिमा परेको उजुरी र उजुरीकर्ता नक्कली हुन् त त्यसो भए भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘स्वयम उजुरीकर्ता नै समितिको बैठकमा आएर आफ्नो कुरा राखेको विषयलाई समितिले कसरी लिनुपर्ला ?’

प्रधानले जवाफ दिँदै आफूले उजुरीकर्ता र उजुरीमाथी प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताए ।

उनले भने, ‘संसदीय समितिले नै उजुरी आव्हान गर्ने अधिकार अनुसार उजुरीकर्ता विषय र उजुरी उजुरकर्तामाथी प्रश्न उठाउने अधिकार मलाई छैन । मिलापत्रमा कतै उजुर बाजुर गर्ने छैन भनेर फेपर संसदीय सुनुवाई समितिमा आएर उजुरी गर्नु उहाँको नैतिकताको कुरा के हो ? अदालतमा भएको मिलापत्रलाई त सबैले मान्नुपर्ने होला नि ?

समितिको बैठकमा समितिका सदस्यबीच प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा एकमत नभएपछि अर्को बैठक बसेर निर्णय गर्नेगरी बैठक स्थगित भएको समितिका सभापति पशुपतिसमसेर जवराले जानकारी गराएका छन् ।