निर्माण क्षेत्रलाई राहत, ऋण तिर्ने समय मंसिरसम्म

काठमाडौं । नयाँ मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रलाई राहत प्रदान गरेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कालो सूचिमा नहालिने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम हुने भएको छ ।

कुनै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेमा जेभी भएर काम गरेको अर्को निर्माण कम्पनी कालो सूचिमा नपर्ने भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि ५ प्रतिशत राख्ने बताएको छ । भने, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायलाई यसरी चलायमान गर्ने छ

(क) निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने ।

(ख) निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने ।

(ग) निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था
गर्ने ।

(घ) निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दाबी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र
कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने ।

(ब) जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।

(च) नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने ।