कांग्रेसमा आन्तरिक किचलो-कर्णाली सरकार पुनर्गठन ढिलो

सुर्खेत । एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धन टुटिसकेपछि कर्णालीमा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको ५ दिन बितिसकेको छ । तर, केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार कर्णाली प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन हुन सकिरहेको छैन ।

शीर्ष नेताबीचको सहमतिअनुसार यहाँ एमालेका यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाएका छन् । तर, सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्र लफडाले मन्त्रीको टुंगो लाग्न सकेको छैन । अहिले कांग्रेसका अधिकांश सांसद काठमाडौंमा छन् । उनीहरू आफूलाई मन्त्री बनाउन लबिङसहित नेताहरूको दैलो चाहर्न व्यस्त छन् । जसले प्रदेशसभा बैठक पनि प्रभावित भएको छ ।

कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दल नेताविहीन हुँदा आफूहरू काठमाडौं धाउनुपरेको सांसदहरू बताउँछन् । दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिएकाले अहिले निलम्बनमा छन् ।

दलको तर्फबाट छलफलमा भाग लिने गरेका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टलाई महत्वपूर्ण निर्णयको पूर्ण अधिकार छैन । कर्णालीमा प्रभावशाली मानिएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र जीवनकुमार शाही यहाँ निर्णायक मानिन्छन् ।

कांग्रेसका एक सांसद मन्त्री बन्ने र नाम काट्नेको नेतैपिच्छे होडबाजी चल्दा समस्या बल्झिँदै गएको बताउँछन् । जीवनबहादुर शाहीबाहेक यहाँ जाजरकोटका राजीव शाह र सुर्खेतकी जानकी सिंह केन्द्रीय सदस्य छन् । अघिल्लो कार्यकालमा दुवैजना मन्त्री हुन चाहेपनि आन्तरिक लडाइँले पाएनन् ।

कांग्रेसका एक नेता भन्छन,`हाम्रा सभापति (देउवा) ले दुवैजना केन्द्रीय सदस्यलाई मन्त्री बनाउन भनिसक्नुभयो । यहाँका नेताले चाहँदैन रोकिएको खास कारण यही हो ।`

शाह र सिंहलाई सभापति देउवा र पत्नी आरजु राणाले मन्त्री बनाउन भनेको र बाँकी कसलाई पठाउने र यी दुईमध्ये कसको नाम काट्ने अन्योल भएकाले टुंग्याउन नसकिएको ती नेताले सुनाए । शेखर टीमबाट सल्यानका सुरेश अधिकारीको करिब टुंगो लागिसकेको छ । जानकी सिंहलाई रोक्न सके उपसभापति खड्काको कोटाबाट सुर्खेतका खड्गबहादुर पोखरेल या दैलेखका पूर्णबहादुर खत्रीलाई अघि सार्ने सम्भावना छ । दलका नेता जीवन शाहीले आफनो कोटाबाट हुम्लाकी विजया बुढालाई मन्त्री बनाउन चाहिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि छलफल भइरहेको बताए । कँडेल पनि अहिले काठमाडौं छन् ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले दुई दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएपछि केही बुँदामा सहमतिपछि सरकारमा जाने बताए । सचेतक विष्टले सरकारमा सहभागिता जनाउने र भागबन्डाबारे केन्द्रको निर्देशक कुरिरहेको सुनाएका छन् ।

यसअघि मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमतिअनुसार माओवादीका ४ र एमालेका मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्री थिए । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ जना सांसद चाहिन्छ । कांग्रेस र माओवादीसँग २४ जना छन् ।