जबजको आलोकमा नेपालमा कृषि रुपान्तरणको मोडेल

जननेता मदन भण्डारीले नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमको रुपमा अघि सार्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नेकपा एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । जबजमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनैतिक प्रणाली, संविधानको आधारमा राज्य र कानूनको शासन, स्वतन्त्र निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष, लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने जबजका प्रमुख विशेषता हुन् । साथै जबजमा चौध विशेषता पनि छन् । जबज विचार, नीति र कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गर्ने र जनताको रोजाइको सरकार स्थापना गर्ने राजनैतिक व्यवस्था हो । जबजले राजनैतिक क्रान्ति वा परिवर्तनको मात्र वकालत नगरी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण एवं जनताको मौलिक हक तथा जनताको मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नु पनि जबजका अन्तर्य हुन् ।

जबजको वैचारिक उदयदेखि यसले विभिन्न चरण पार गरिसकेको छ । यो चरणलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले चार चरणको रुपमा अघि बढेको स्पस्ट पार्नुभएको छ । यी चरणहरुमा पहिलो- आन्दोलन र परिवर्तनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत र सुदृढ गर्ने, दोस्रो- राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक चरणमा पुर्‍याउने, तेस्रो- राष्ट्रिय शक्तिको सामर्थ्यमा सुशासन र विकासको नमुना देश बनाउने र चौथो- समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हासिल भएको चरण । यी चरण विभिन्न गतिमा अघि बढेको र विशेषगरी तेस्रो र चौथो चरण हासिल गर्न बलियो सरकार निर्माण गरी  आमजनतालाई यस दिशामा सहभागी गराउन केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ ।

यस लेख विशेषगरी देशको समृद्धि र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कृषि क्षेत्रलाई जबजको आँखाबाट हेर्ने र कृषि रुपान्तरणको मोडेल कस्तो हुने भन्नेमा केन्द्रित छ ।

जबजमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ– ‘जमिनमाथि रहेको सामन्ती भू-स्वामित्वको पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरी अर्धसामन्ती शोषणका सम्पूर्ण रूपहरूलाई समाप्त पारिनेछ ।’ क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यक्रम कार्यान्वित गर्दै वास्तविक जोताहा तथा भूमिहीन किसानलाई भूमिको वितरण गर्ने र भूमिमाथि निजी स्वामित्वको नयाँ हदबन्दी कायम गर्ने र हदभन्दा बढी जमिन विनामुआब्जा जफत गरी जोताहा, भूमिहीन वा गरिब किसानलाई वितरण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

सस्तो ब्याजदरमा कृषि ऋण, कृषि उत्पादनको उचित मोल प्राप्त गर्न सङ्गठित कृषि बजारको व्यवस्था, सहुलियत दरमा उन्नत मल–बीउको व्यवस्था, सिँचाइ र प्राविधिक शिक्षा आदि किसानको घरदैलोमा पु¥याउने र किसानहरूले सुविधाहरूको प्रत्यक्ष लाभ लिनसक्ने व्यवस्था गर्नेबारे जबजले स्पष्ट बोलेको छ ।

वैज्ञानिक तथा उन्नत खेतीको विकास गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाइने र कृषिमा आश्रित जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन राज्यले किसानहरूको लागि आवश्यक सुविधाहरू जस्तै : सस्तो ब्याजदरमा कृषि ऋण, कृषि उत्पादनको उचित मोल प्राप्त गर्न सङ्गठित कृषि बजारको व्यवस्था, सहुलियत दरमा उन्नत मल-बीउको व्यवस्था, सिँचाइ र प्राविधिक शिक्षा आदि किसानको घरदैलोमा पुर्‍याउने र किसानहरूले सुविधाहरूको प्रत्यक्ष लाभ लिनसक्ने व्यवस्था गर्नेबारे जबजले स्पष्ट बोलेको छ ।

जमिनको आकार, उर्बराशक्ति र भू-बनोटको आधारमा प्रगतिशील भूमिकर प्रणालीको विकास गरी लागू गर्ने, जमिनको प्रकृति, माटो र हावापानी आदिको आधारमा देशका विभिन्न भूभागमा खाद्यान्न, नगदेबाली, पशुपालन र फलफूलको विकासमा योजनाबद्ध रूपले अघि बढ्दै कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने र कृषि क्षेत्रलाई कुटीर एवम् आधुनिक उद्योग स्थापना, प्रवर्द्धन र विकास गर्ने तथा कृषि क्षेत्रलाई उद्योग, व्यापार र अन्य सेवा क्षेत्रसँग एकाकार गर्न र ग्रामीण क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू गर्न जबजले दिशानिर्देश गरेको छ ।

देशको वनजङ्गल र अन्य प्राकृतिक स्रोतको विनाशलाई रोकी वनजङ्गलको विकास र संवर्द्धन गरी वातावरणको रक्षा गर्नुपर्ने र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि मजदुरहरूको लागि जीवनयापन गर्न पुग्ने न्यूनतम ज्याला कानूनबमोजिम तोक्नुपर्नेमा पनि जबज स्पस्ट छ । यद्यपि नेपालका प्रमुख राजनैतिक पार्टीहरुले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै किसान, भूमिसुधार, रोजगारीलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको देखिन्छ, तर कृषि क्षेत्र झन झन कमजोर बन्दै गएको छ । किन ? कृषि कर्मबाट खान नपुगेपछि धेरै किसान पलायन भएर शहरदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म पुगेका छन् । यो अवस्था कसरी आयो ? जग्गा बाँझो हुन नदिने र युवा विदेश पलायन हुने अवस्था कसरी रोक्ने ? समृद्ध अर्थतन्त्रको लागि कृषि क्षेत्रलाई कसरी प्रतिस्पर्धी र नाफामूलक बनाउने ? वर्तमानमा कृषि क्षेत्रका यी ज्वलन्त प्रश्न हुन् ।

नेपालमा कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन् । अर्थात् यो भन्नुको अर्थ जिविकोपार्जनको प्रमुख स्रोत कृषि हुने जनता ६२ प्रतिसत छन्, तर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान घटेर अहिले २४ प्रतिशत रहेको छ । अर्थतन्त्रको स्वरुपमा आएको परिवर्तन, बढ्दो बसाइसराइ, वैदेशिक रोजगारी, उत्पादनका सामग्रीमा किसानको पहुँच कमजोर हुनु, बढ्दो श्रमको मूल्य र उत्पादन लागत बढी हुनु, छिमेकी देशबाट निर्वाध विनाकर र भन्सार जाँचपास नगरी कृषि उपज आयात हुनु, समयमा मल-बीउ, कर्जा, प्राविधिक, बीमा रकम भुक्तानी नहुनु र बजार समस्याले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । किसानहरु कृषि पेशाबाट पलायन हुने क्रम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।

कृषि कर्मबाट खान नपुगेपछि धेरै किसान पलायन भएर शहरदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म पुगेका छन् । यो अवस्था कसरी आयो ? जग्गा बाँझो हुन नदिने र युवा विदेश पलायन हुने अवस्था कसरी रोक्ने ? समृद्ध अर्थतन्त्रको लागि कृषि क्षेत्रलाई कसरी प्रतिस्पर्धी र नाफामूलक बनाउने ? वर्तमानमा कृषि क्षेत्रका यी ज्वलन्त प्रश्न हुन् ।

कृषि प्रतिस्पर्धी नहुनुमा पहिलो कारण खेती गर्नेसँग भूमि नहुनु र भूमि हुनेले खेती नगर्नु नै हो । कृषि सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार विगत दश वर्षमा ३ लाख हेक्टर खेती गरेको जमिन घटेको छ र नेपालमा हाल खेतीयोग्य जग्गा जम्मा २२ लाख हेक्टर रहेको छ । वर्षभरि सिञ्चित क्षेत्र ४० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । त्यसैगरी जमिनको खण्डीकरण बढेको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी किसानसँग १ हेक्टरभन्दा कम जग्गा रहेको विभिन्न तथ्यांकहरुले औंल्याएका छन् ।

कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशत अर्थात झण्डै ९ लाख परिवार भूमिहीन रहेको र  भूमि हुनेसँग पनि जग्गा एकीकृत नभई त्यही भएको सानो क्षेत्रफल जग्गा पनि प्रतिपरिवार औसत ३ कित्तामा विभाजित भएकोले कृषिमा यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको छ । खण्डीकरण बढ्नुमा जमिन व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हुनु र बाबुआमाको जमिनमा छोराछोरीको कानूनी हक लाग्ने र छोराछोरीमा सम्पत्ति हस्तान्तरण हुँदा प्रत्येकलाई जग्गा दिनुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । अहिलेको यही भू-स्वामित्व प्रावधान रहिरहने हो र यसरी खण्डीकरण भैरहने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्र अझै विस्थापित हुने निश्चित छ । शहर केन्द्रित बसाइसराइले पनि खण्डीकरण बढेको छ ।

संविधानले जमिनमा व्यक्तिको निजी अधिकार सुनिश्चित गरेकोले पनि जबजमा उल्लेख भए जस्तो क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्ने अवस्था कठिन छ । तसर्थ आँटिलो र बलियो सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा गर्नु अपरिहार्य छ । कृषिमा धेरै चर्चा हुने विषय हो, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातमुखी कृषि विकास गर्ने । नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै २० प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । अर्थात उनीहरु खाद्य सुरक्षालगायत आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्, तर एक अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित वैज्ञानिक लेखमा नेपालमा सन्तुलित पोषणको आधारमा मापन गरिने प्रतिव्यक्ति २२ हजार किलो क्यालोरी आवश्यक पर्नेमा सो नपाउने जनसंख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उल्लेख छ । भन्नुको मतलब नेपालका आधा बढी जनसंख्याले व्यक्तिलाई दैनिक आवश्यक पर्ने  प्रोटिन, कार्बोहाड्रेड, मिनरल, चिल्लो पदार्थ तथा सूक्ष्म तत्व उपलब्ध नभएको देखिन्छ ।

यो भनेको नेपालमा अझै ठूलो जनसंख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार खाद्य असुरक्षा रहेको पाइन्छ । २४ वर्ष पहिले जम्मा आवश्यक क्यालोरीको ८० प्रतिशत अन्नबाट पूर्ति गरिन्थ्यो । हाल केही सुधार भएर ६० प्रतिशत क्यालोरी अन्नबाट पूर्ति भएको देखिन्छ । तसर्थ अझै ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सन्तुलित पोषण अभाव देखिन्छ । देश कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुनमात्र पनि ठूलो मात्रामा उच्च मूल्यका वस्तु तरकारी, फलफूल, माछामासु उत्पादन र खपत गर्नुपर्ने देखिन्छ । केवल अन्नमात्र उपभोग गरेर देश कृषिमा आत्मनिर्भर भयो भन्नु ठूलो भुल हुनेछ । देशका काम गर्ने उमेर समूहका आर्थिक रुपमा सबल जनशक्ति ६२ प्रतिशत बढी रहेको छ । कृषि पेसामा संलग्न जनसंख्या पनि ६२ प्रतिशत नै छ । यस्तो अवस्थामा कृषि तथा खाद्यवस्तुको व्यापारमा समेत कहालीलाग्दो व्यापार घाटा हुनु देश कृषिमा आत्मनिर्भर नरहेको भन्ने बुझिन्छ ।

कृषि प्रतिस्पर्धी नहुनुमा पहिलो कारण खेती गर्नेसँग भूमि नहुनु र भूमि हुनेले खेती नगर्नु नै हो । कृषि सर्वेक्षण २०७७÷७८ अनुसार विगत दश वर्षमा ३ लाख हेक्टर खेती गरेको जमिन घटेको छ र नेपालमा हाल खेतीयोग्य जग्गा जम्मा २२ लाख हेक्टर रहेको छ । वर्षभरि सिञ्चित क्षेत्र ४० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।

एफएओको २०७८/७९ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ४०.२ अर्बको चामल, १६ अर्बको मकै, २.०७ अर्बको गहुँ, १३.७ अर्बको दाल तथा गेडागुडी, रु २०.७ अर्बको दूध तथा दुधजन्य पदार्थ, २५ अर्बको फलफूल, ३१ करोडको मासु, ६ करोडको माछा आयात भएको पाइन्छ । तथापि पशुजन्य उत्पादन भने आत्मनिर्भर नजिक रहेको छ । पशुजन्य कच्चापदार्थ, भ्याक्सिनको आयात भने अत्यासलाग्दो छ । दूध, मासु, अण्डा र माछा निर्यात नगन्य छ । कृषि तथा खाद्यवस्तुको व्यापारमा नेपालले अत्यधिक व्यापार घाटा हुनुमा नेपाल-भारत द्विपक्षीय व्यापार सन्धिमा रहेको नेपाललाई अहित हुने प्रावधान मुख्य जिम्मेवार छ ।

नेपाल-भारत व्यापार सन्धिको प्रावधानमा दुवैले एकले अर्कोबाट प्राथमिक वस्तु आयात गर्दा आधारभूत भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती प्राथमिक वस्तुहरुमा धान, चामल, सागसब्जी, फलफूल आदि जस्ता प्रशोधन नगरिएका कृषि उपज पर्छन् । तथापि नेपालले भारतबाट आयात हुने प्राथमिक वस्तुमा वस्तु हेरी ५ देखि ९ प्रतिशतसम्म कृषि सुधार शुल्क लिने गरेको छ, यसले केही हदसम्म केही कृषि वस्तुलाई संरक्षण मिलेको छ ।

यही व्यापार नीतिले गर्दा भारतबाट कृषि उपज निर्बाध आइरहेको छ, जुन नेपाली उत्पादनको तुलनामा धेरै सस्तो पर्छ । भारत सरकारले किसानलाई विद्युत, सिंचाइ, प्रविधि, मल र बीउमा भारी अनुदान दिएको हुन्छ । उत्पादन क्षेत्रफलसमेत ठुलो हुने र यन्त्रको प्रयोगले उत्पादन लागत कम पर्छ, जसले गर्दा नेपाली किसानले भारतीय उत्पादनसँग कुनै हालतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । तसर्थ यो नीति तुरुन्त सच्याइनु अपरिहार्य छ ।  जबजमा उल्लेख गरिएअनुसार कृषिमा आश्रित जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन नेपाली किसानलाई वैज्ञानिक तथा उन्नत खेतीको विकास गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन राज्यले उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच एवं उत्पादित उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी अर्को बढी चर्चा हुने विषय हो, कृषि विकासमार्फत रोजगार तथा उद्यमशीलता विकास गरी युवा पलायन रोक्ने । हरेक वर्षका सरकारका नीति कार्यक्रम तथा आवधिक पञ्च वर्षीय योजनामा यो विषय प्रमुखताका साथ आउने गर्छ, तर यो भने जस्तो सजिलो छैन । कृषिमा गुजारा नचल्ने अवस्थाले गर्दा मध्य पहाड र उच्च पहाडका बस्तीहरु रित्तो हुँदै गएका छन् । पहाड रित्तिनुमा थुप्रै कारण छन् । जस्तैः विगतमा माओवादी द्वन्द्व, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ नहुनु, आर्थिक कारण जस्तै कृषिबाट गुजारा नचल्ने अवस्थाले गर्दा वैकल्पिक पेसा अपनाउनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक रुपमा परिवार सवल भई नजिकको शहरमा बसाइ सर्ने कारण र छरिएका बस्तीमा सरकारले पूर्वाधार पुर्‍याउन नसक्दा पनि कृषिमा ठूलो संख्यामा किसान विस्थापित हुँदा कुनै जमानामा गुल्जार रहेको पहाडका बस्ती अहिले रितिँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा कृषिमा रोजगार सृजना गरी उद्यमशीलतामा जानु चुनौतीपूर्ण छ ।

देशका काम गर्ने उमेर समूहका आर्थिक रुपमा सबल जनशक्ति ६२ प्रतिशत बढी रहेको छ । कृषि पेसामा संलग्न जनसंख्या पनि ६२ प्रतिशत नै छ । यस्तो अवस्थामा कृषि तथा खाद्यवस्तुको व्यापारमा समेत कहालीलाग्दो व्यापार घाटा हुनु देश कृषिमा आत्मनिर्भर नरहेको भन्ने बुझिन्छ ।

तथापि कृषिमा रोजगार तथा उद्यमशीलाताको लागि  प्रतिएकाइ जमिनबाट उत्पादकत्व बढी हुने उच्च मूल्यका कृषि तथा पशु उपज छनोट गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । जस्तोः एक हेक्टर जमिनमा धान लगाउँदा ३.८ टन, गहुँ लगाउँदा ३ टन, मकै ३.१ टन, तरकारी १४ टन, फलफूल ११ टन, माछा ५ टन, मासु ३ टन र दूध २० टन उत्पादन हुन्छ । धान, मकै, गहुँभन्दा फलफूल, तरकारी एवं पशुजन्य वस्तु उत्पादन गरी प्रशोधन र बजारीकरण गरेमा कृषिमा सजिलै उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादन तथा मूल्य श्रृंखला वृद्धि गरी रोजगारी सृजनाको लागि उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन गर्ने सरकार नीति र सोहीअनुसार कार्यक्रम तथा बजेट हुनुपर्छ ।

रुपान्तरणको बाटो

जबजले निर्दिष्ट गरेको बाटोमार्फत कृषिमा रुपान्तरण अर्थात कृषि क्षेत्रका संवाहकहरु जस्तैः जमिन, श्रम, पुँजी, प्रविधि, पूर्वाधार र बजारमार्फत कृषिका विभिन्न आयामको रूप परिवर्तन गरी देशलाई मुख्य खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने, उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नुपर्छ । जबजको आलोकमा कृषिमा रुपान्तरणको लागि यी ४ विषयमा ध्यान दिनुपर्छ:

१) नीतिगत र संरचनागत सुधार : सरकारले कृषिको विकासमा बाधक रहेका नीति सच्याउनुपर्छ । सरकारी सेवाको पहुँच सरकारी संरचनामार्फत बढाउनुपर्छ । कृषि विकासको लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ । कृषि राज्य नियन्त्रित र किसानको संरक्षण गर्ने नीति हुनुपर्छ । संघीयतामा कृषिको विकासको जिम्मा  प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । त्यसैले यी सरकारबीच समन्वय बढाउनुपर्छ ।

२) किसानको भूमि र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि : संविधानले  खेती गर्ने किसानलाई भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरेको छ, जसअनुसार जग्गा बाँझो राख्न पाउँदैन । यदि राखेमा प्रगतिशील कर लगाउने नीति अंगीकार गर्नुपर्छ । त्यसैगरी करार खेतीको प्रबन्ध गर्ने, भूमि ब्यांक, जग्गाको वर्गीकरण कार्यान्वयन, अनुदान नीति स्पष्ट हुनुपछै । कृषि उपजमा अनुदान दिने नीति लिनुपछै । नवीन प्रविधि र उत्पादन सामग्री सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

३) बजार प्रणालीमा सुधार र नियन्त्रण : बजारसम्बन्धी नीति सुधार गर्ने, बजार पूर्वाधार विकास, अनुगमनमा कडाइ गर्ने, व्यापारी र एजेन्टलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

४) लगानी वृद्धि र लगानीमैत्री वातावरण : सरकार, निजी क्षेत्र र दातृ निकायमार्फत लगानी बढाउने र विप्रेषणको आम्दानी कृषिमा लगानी गर्ने वातावरण भएमा नेपालको कृषिमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा हुने निश्चित छ ।

नेपालले कृषि रुपान्तरणको लागि दुई थरी कृषि विकासको मोडेल अवलम्बन गर्नुपर्छ । पहिलो- देशमा  खाद्य र पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भरताको लागि पारिवारिक खेती प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने र दोस्रो- निर्यात प्रवर्द्र्धन गर्न प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक खेती प्रणाली मोडेल अपनाउनुपर्छ ।

अन्तमा, जनताको श्रम, सीप र प्रतिभालाई विकास निर्माणमा सञ्चालन गर्ने तथा प्राकृतिक स्रोत-सम्पदालाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने प्रगतिशील विकासको दिशा अवलम्बन गर्ने हो भने नेपाल सुन्दर, समृद्ध र सुखी देश बन्ने निश्चित छ ।