कांग्रेस र एमालेले मास्नै खोजेका हुन् साना दल ?

काठमाडौं । देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको निष्कर्षसहित प्रतिनिधिसभाका ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार चलाइरहेका छन् । दुई दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार अहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार छ ।

कांग्रेस-एमालेबीच भएको सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘…राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेछ ।’

साना दललाई अस्थिरताको कारक देखाउँदै दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाएपछि देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजान खोजेको साना दलहरुको आशंका छ ।

कांग्रेस-एमाले मिलेपछि असार २८ गते सदनमा बोल्ने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस-एमालेले साना दल सिध्याउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्तिले साना दललाई झस्का पसेको छ ।

कांग्रेस-एमालेलाई चेतावनी दिँदै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘जनताका अधिकार खोस्ने विषय दिमागबाट निकाल्नुस् । अधिकार उपभोग गरिसकेको जनताका उपलब्धि खोस्न सजिलो हुँदैन ।’

नयाँ-पुराना जातीय, क्षेत्रीय दलहरूलाई कांग्रेस-एमाले मिलेर सिध्याउन खोजेको प्रचण्डको जिकिर थियो । ‘जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायतका पार्टीलाई गर्भमै मार्न चाहेका छन् कांग्रेस-एमालेले । त्यो मञ्जुर छ तपाईहरूलाई ? थारूले पनि पार्टी बनाउने भन्ने परेको छ उहाँहरूलाई । मधेशीले पनि पार्टी बनाउने भन्ने परेको छ उहाँहरूलाई । यो स्वीकार छ तपाईंहरुलाई ? मेरा लागि तपाईंहरू लोकतन्त्रका सुन्दर फूल हुनुहुन्छ, कांग्रेस-एमालेका लागि अस्थिरताका कारक । यो हो सिद्धान्तको फरक’, प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘तपाईंहरू कुन सिद्धान्तको पक्षमा उभिनुुहुन्छ ? तपाईंहरु अस्थिरताको कारक हो कि लोकतन्त्रको फूल ?’

साना दललाई कस्ने पक्षमा एमाले

कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेपछि साना दलहरुले पनि सरकारलाई सघाएका छन् । अहिले प्रतिपक्षमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र नेकपा एसमात्रै छन् । उनीहरुले ठूला दुई दल मिलेर देशलाई दुई दलीय प्रणालीमा लैजान खोजेको आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुको आशंकालाई एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको अभिव्यक्तिले थप बल पुगेको छ । प्रेस चौतारी दाङले मंगलबार घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले राजनीतिक स्थायित्वको लागि कांग्रेससँग मिलेको सुनाए ।

महासचिव पोखरेलको भनाइ

राष्ट्रिय दल बन्न तीन प्रतिशतमात्रै थ्रेसहोल्ड मत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था सुधार्न आवश्यक छ । त्यही व्यवस्थाले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता बढेको हुँदा थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउन संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । पार्टीहरू उम्मेदवार हुँदा डेढ प्रतिशत भोट ल्याएपछि प्रादेशिक पार्टी हुने र तीन प्रतिशत मत ल्याएमा राष्ट्रिय पार्टी हुने व्यवस्था सही छैन ।

व्यक्तिले दश प्रतिशत मत ल्याएन भने जमानत जफत हुन्छ । निर्वाचन कानूनको यो व्यवस्था मिलेको छ त ? छैन नि ! यही चिज सुधार गर्नुपर्छ, साना पार्टी रिसाउँछन् भन्ने कुराको तुक छैन । उम्मेदवारले दश प्रतिशत भोट नल्याए जमानत जफत हुँदा हरेक उम्मेदवार रिसाउँछन् नि !

तर पार्टीका हकमा डेढ प्रतिशत र तीन प्रतिशत मापदण्ड राखेपछि अनि लोकतन्त्र अस्थिर हुँदैन भनेर बहस गर्न नचाहने, त्यस्तो पनि हुन्छ र ? साना राजनीतिक दलहरूले अनावश्यक बार्गेनिङ गर्दै सत्तामा पुग्ने र मुलुकमा निरन्तर अस्थिरता सृजना हुने अवस्था आएपछि दुई ठूला राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउनु परेको हो ।

महासचिव पोखरेलले लामो समयदेखि देशको अस्थिरता अन्त्य गर्न दुई दलीय प्रणालीमा जानुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सीट प्राप्त गर्ने दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ, तर महासचिव पोखरेलले सरकारले थ्रेसहोल्ड बढाएर १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने सार्वजनिक रुपमै बताएका छन् ।

उनीमात्रै होइन एमालेका अर्का नेता गोकुल बाँस्कोटा देशमा थोरै सीटको च्याँखे दाउ सकिएको तर्क गर्छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘देशमा थोरै सीटको च्याँखे दाउ सकिएको छ । ८४ मा तरक्की गर्नुस् । कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन अपवित्र भए कुन गौतले छर्किंदा शुद्ध हुन्छ ? ३२ सीटले सत्ताको तालाचाबी मेरो होइन भनेर सोच्नु भो ?’

माओवादीलाई मात्रै नभइ रास्वपाले पनि सत्ता र सरकारको ढोक्सामा परेको भन्दै उनले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नसक्ने अवस्थामा नपुगेको टिप्पणी गरे ।

‘कांग्रेसले दुई दलीय प्रणाली स्वीकार्दैन’

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका नेताहरुको जोड देशमा दुई दलीय व्यवस्थामा भए पनि कांग्रेस त्यसको विपक्षमा रहेको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए । कांग्रेस बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा अडिग रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसबारे उनले हामीसँग गरेको सवालजवाफ

– कांग्रेस-एमालेको मिलनपछि दुई पार्टी सिस्टममा लैजान खोजेको आशंका साना दलले गर्न थालेका छन्, त्यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ?

दुई दलीय प्रणालीमा लैजान लागियो भनेर बजारमा भइरहेको टिप्पणीमा कांग्रेसको मत त्यस्तो होइन । कांग्रेस आफैं बहुदलीय प्रणालीको लागि स्थापना कालदेखि लडेको पार्टी हो । त्यसैले यसले एक दलीय व्यवस्था परिकल्पना गर्दै गर्दैन ।

दुई दलीय कुरालाई स्वीकार्दैन । त्यसैले कांग्रेस बहुदलकै पक्षमा छ । दल कत्रा हुन्छन् जनताले बनाउने कुरा हो, तर प्रमुख दुई दल मिलेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता कांग्रेसको होइन ।

– एमालेसँगको सहकार्यमा हुनुहुन्छ, एमालेका महासचिवसहित अधिकांश नेता थ्रेसहोल्ड पनि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिनुहुन्छ नि ?

समानुपातिक प्रणाली हुँदा थ्रेसहोल्ड भनेको हो, तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अन्य निर्वाचन प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने भनेपछि थ्रेसहोल्डको कुरा आउँदैन । कति मत ल्याउनेलाई समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गर्न दिने भन्ने विषयलाई लिएर थ्रेसहोल्ड बनाएको हो, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि दुइटा कन्डिसन छ ।

कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र जित्नुपर्ने, अनि तीन प्रतिशत मत पुर्‍याउनुपर्ने, तर अब हामी समानुपातिक लिस्ट नै नबनाउने भन्दैछौं । त्यो भइसकेपछि किन चाहियो थ्रेसहोल्ड, थ्रेसहोल्ड बढाएर १०-५ प्रतिशत होस् वा तीन प्रतिशत नल्याउनेलाई जनमत नै स्वीकार्दिनँ भन्न कहाँ पाइन्छ त ?

– भनेपछि कांग्रेस दुई दलीय प्रणालीको पक्षमा उभिँदैन ?

कांग्रेस बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा छ । एक दल, दुई दल वा निर्दलको पक्षमा कांग्रेस छैन । राजनीतिक स्थायित्वका लागि अहिले हामीकहाँ भएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई थप परिष्कृत गर्दै राजनीतिक स्थायित्व पनि हुने, दलहरुलाई टुट्नेभन्दा पनि जुट्ने पक्षमा कसरी लैजान सकिन्छ, दललाई कसरी बलियो बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा कांग्रेसले फराकिलो बहस चलाउँछ ।

– उसो भए कांग्रेसले चाहेको निर्वाचन प्रणाली चाहिँ कस्तो हो ?

अहिले १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक छ । ११० समानुपातिकलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लैजान सकियो भने र जुन निर्वाचन जित्न नसक्ने समुदाय, महिला, दलित छन्, उनीहरुलाई महिला विशेष निर्वाचन क्षेत्र, दलित विशेष निर्वाचन क्षेत्र भन्ने, बाँकी अरु समुदायलाई उहाँहरुको बाहुल्य भएको समुदायबाट उम्मेदवार बनाएर पठाउँदा उहाँहरुले जितिहाल्नु हुन्छ ।

त्यसो गर्दा समानुपातिक सहभागिता पनि सुनिश्चित हुन्छ र पार्टीका नेताहरुले गोजीबाट झिकेर दिने लिस्ट पनि हुँदैन र समानुपातिकबाट छुट्टै मत ल्याइराख्नु पनि पर्दैन ।

प्रत्यक्षबाटै सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने भएपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हामीले राखिराख्नु पर्दैन । समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै ल्याउन सकिन्छ ।

– जनप्रतिनिधिको संख्या र प्रदेश संरचनाबारे पनि धेरै प्रश्न उठिरहेका छन् नि ?

अहिले जनताले बोझिलो मानेको नै धेरै जनप्रतिनिधि भए भन्नेमा हो । उद्योगधन्दा डुब्दै गयो, राजनीतिक व्यवसाय चाहिँ फस्टाएपछि जनताले यसलाई सजिलो मानेनन् । त्यसैले जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउनुपर्छ ।

भारतमा हाम्रोभन्दा ५० गुणा बढी जनसंख्या छ, त्यहाँ ५४३ ले पुग्ने । अमेरिकामा ३३ करोड जनसंख्या छ, त्यहाँ पनि ५०० ले पुग्ने । हाम्रोमा दुई करोड ९० लाख जनसंख्या छ । त्यसमा ठूलो संख्या बाहिर छ । त्यसैले यसलाई सके १६५ नभए २०५ भन्दा बढीमा लैजानुहुन्न भन्नेमा छौं । २०४८ सालमा पनि २०५ नै थियो ।

राष्ट्रियसभामा भएको सदस्यलाई कायम राखेर प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा १०० घटाउने । प्रदेशमा पनि उस्तै भद्रगोल भएका छन् । संघमा २५ जना, तर बागमती प्रदेशमा त अहिले १४ जना मन्त्री नै बनाइसकेका छन् । त्यसैले प्रदेशको प्रतिनिधि संख्या पनि घटाउने र मन्त्रीको संख्या पनि बढीमा ५ जनामात्रै बनाउने, सांसद संख्या पनि ३५ देखि बढीमा ५५ जनामात्रै बनाउने र स्थानीय तहमा पनि पालिकाको संख्या घटाउने र वडाको संख्या बढाउने भन्ने बहस पार्टीमा चलिरहेको छ ।

यसैले पेरिफेरीमा रहेका संविधानका विभिन्न अप्ठेरा पक्षहरुलाई सरलीकरण गर्दै लैजान्छौं र संविधानको प्रस्तावनामा भएका प्रावधानलाई छिटो, छरितो र कार्यान्वयन गर्न योग्य बनाउन संविधान संशोधन गर्छौं ।

के भन्छन् साना दल ?

कांग्रेस-एमाले मिलेर दुई पार्टी सिस्टममा देशलाई लैजान खोजे प्रतिवाद गर्ने मूडमा साना दल देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रका सचिव चक्रपाणि खनाल अब कांग्रेस-एमालेको मूभलाई हेरेर पार्टीले रणनीति बनाउने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘उहाँहरुको सात बुँदेलाई हेर्दा संविधान संशोधनको कुरा राख्नुभएको छ । अरु ६ बुँदे खासै महत्वपूर्ण छैनन् । संविधान संशोधनको बुँदा के हुने हुन्, त्यसलाई नहेरी हामीले रणनीति तय नगर्ने भनेका छौं ।’

माओवादीले संविधान संशोधन गर्न नहुने पनि नभनेको उनले जिकिर गरे ।

उनले थपे, ‘संविधान निर्माण हुँदा पनि माओवादीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थियो, लिखित नै छ । चाहे राष्ट्रपति प्रणालीको कुरा होस्, चाहे अरु समानुपातिकका विषयमा । समानुपातिक हटाउने, थ्रेसहोल्ड बढाएर साना पार्टीलाई तह लगाउने, टू पार्टी सिस्टममा लैजाने बलमिच्याइँको तरिकाले भोलि जनताले चुनेर दुइटा पार्टी होला नहोला, तर विनासहमति अहिले दुई तिहाइ छ भनेर गरियो भने त्यसमा हामीले राम्ररी सोच्छौं ।’

समानुपातिक हटाउने र थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरामा कसरी आउँछन् हेर्न बाँकी रहेको उनी बताउँछन् ।

सचिव खनालले थपे, ‘हामीभन्दा पनि साना क्षेत्रीय दलहरु संघीय प्रणाली र प्रदेशहरु भएको सन्दर्भमा एउटा प्रदेशमा प्रभुत्व जनाउने जस्तो छ, हुन्छ नै । उनीहरुले पनि कसरी हेर्छन्, संघमा उनीहरुको प्रतिनिधि भएन भने प्रदेशहरु बच्छन् कि बच्दैनन् भन्ने हो, तर अहिले संविधान संशोधन गरेर ठीक पार्छु भनेर आए भने त्यसको जवाफ माओवादीले दिन्छ, प्रतिवाद गर्छ ।’

उनीमात्रै होइन राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पनि दुई ठूला पार्टी मिलेपछि समावेशिता र समानुपातिकता खतरामा देखिन थालेको बताउँछन् ।

‘२००७ सालको आन्दोलनले प्रजातन्त्र, २०४६ सालको परिवर्तनले बहुदलीय व्यवस्था र २०६२÷६३ को आन्दोलनपछिको परिवर्तनले समावेशी समानुपातिकता, यी तीनवटा चिजबाट देश अगाडि बढेको छ । उनीहरुले चुनौती बोल्न थालेका छन्’, बुधबार जिल्ला अध्यक्षहरुको भेलामा उनले भने, ‘बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त पारेर दुई दलीय व्यवस्था गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छन् ।’

उनले कांग्रेस-एमालेमात्रै भएको देश कस्तो हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।

अध्यक्ष लिङदेनले थपे, ‘अरु दल, नागरिक समाज हुँदा त कांग्रेस-एमालेको देशमा यो प्रकारको बिगबिगी, कांग्रेस-एमालेमात्रै भएको देश कस्तो हुन्छ ? त्यसैले त्यस प्रकारको अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी सोचका विरुद्ध उभिने र जनताको पक्षमा उभिने जिम्मेवारी हामीलाई आएको छ ।’

विश्लेषकको तर्क- निरर्थक बहस, सम्भव छैन

राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल नेपाललाई दुई पार्टी सिस्टममा लैजान सम्भव नभएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘दुई पार्टी मिलेर आफूआफू काम गरे भने तेस्रो विकल्प नआएसम्म उनीहरुले नै चलाइहाल्छन्, यो कुनै सिद्धान्त र संविधानमा पारित गर्नुपर्ने कुरा होइन । अहिले संविधानमै दुई पार्टी सिस्टमको कुरा गर्दैछन्, त्यो गलत हो ।’

उनकाे भनाइ

दुई पार्टी सिस्टम आवश्यक होला, तर सम्भव छैन । त्यो डेमोक्रेटिक कल्चर भएको देशमा मात्रै सम्भव छ । नेपालको सन्दर्भमा धेरै पार्टी भएर अराजकता भयो भन्ने कुरा सही हो, तर त्यसले व्यक्तिको मौलिक हकलाई पनि हनन गर्छ । पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रतालाई त हनन गर्‍यो नि त्यो सिस्टमले ।

दुई पार्टी मिलेर आफूआफू काम गरे भने तेस्रो विकल्प नआएसम्म उनीहरुले नै चलाइहाल्छन्, यो कुनै सिद्धान्त र संविधानमा पारित गर्नुपर्ने कुरा होइन । अहिले संविधानमै दुई पार्टी सिस्टमको कुरा गर्दैछन्, त्यो गलत हो ।

संविधानले दुई पार्टी सिस्टम भन्नै सक्दैन । यो देश भनेको मल्टिपार्टी सिस्टम हो, तर दुई ठूला पार्टी मिलेर काम गर्छौं भनेर जनतामा जाँदा अनुमोदित भए हुन पनि सक्ला । एउटै पार्टीको बहुमत आएर वान पार्टी सिस्टम जस्तो पनि जानसक्छ, तर अहिले भइरहेको बहसको कुनै अर्थ र तर्क पनि छैन ।

साना दलले अवसर पाउँदा च्याँखे थाप्न सक्छन्, कसैले भनेर हुँदैन त्यो हटाउने बहुदलीय पद्धति नै हटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो असम्भव कुरा हो । नेपालमा दुइटा पार्टी भएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा बहसको विषय हो, तर बहुदलीय पद्धति बहुपार्टी हुन्छन्, कुनै दुई पार्टीले मात्रै शासन गर्न पनि सक्छन् । त्यो कुरालाई जनताले विश्वास गर्नुपर्‍यो । अहिले चलेको बहस नै निरर्थक हो ।