जनताबाट दुई वर्षको अन्तरमा खेदिए राजापाक्षे र हसिना: नेपालले के सिक्ने ?

काठमाडौं । आइतबार नेपाल प्रेससँग गफिएका बंगलादेशका पत्रकार नौरोज इम्तियाजले विश्व मिडियामा आएकोभन्दा बंगलादेशको अवस्था धेरै नै घातक भएको बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले कार्यालय छोडेर भाग्नुपरेको र आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय गोनो भवन कब्जा गरे ।

यो घटनाले पत्रकार नौरोजले आइतबारै भनेको कुरा कत्ति गम्भीर रहेछ भन्ने पुष्टि गर्‍यो । अझ कुनै राजनीतिक दलको नभएर सेनाले देशको जिम्मा लिनुपर्ने अवस्थाले घटनाको गाम्भीर्यता देखाउँछ ।

गत जुलाई १५ बाट भएको सामान्य विद्यार्थी आन्दोलन उग्र भएसँगै बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश छोड्नुपर्‍यो । उनी सैनिक जहाजमा भारत शरणमा पुगिन् । यो कुरा औपचारिक रुपमा पुष्टि भइसकेको छ ।

जुलाई २१ मा आरक्षणको मूल माग राखेर आन्दोलन गरेका विद्यार्थीहरुको माग सर्वोच्च अदालतले पूरा गरेको थियो । ५६ प्रतिशतको आरक्षण घटेर ७ प्रतिशतमा झर्‍यो । खुला ४४ प्रतिशतबाट बढेर ९३ प्रतिशत पुग्यो, तर पनि आन्दोलन रोकिएन । कारण- आन्दोलनमा २०० भन्दा धेरै विद्यार्थी मारिए । विद्यार्थी मार्नेहरुलाई कारबाहीको माग विद्यार्थीले नै गरे । विद्यार्थी मारिएको जिम्मेवारी हसिनाले लिनुपर्ने माग उनीहरुको थियो । हसिनाले टेरिनन् । बरु आफ्नै सरकारी फौजबाट मारिएका विद्यार्थीहरुको सम्झनामा शोक दिन घोषणा गरिन् । उनी पीडित कार्ड खेल्न सक्रिय भइन् ।

यसबाट झन बिच्किए विद्यार्थीहरु । आइतबार त आन्दोलनमा चरम दमन भयो । ९० जनाको एकै दिनमा ज्यान गयो । त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप सोमबार ढाकामा विद्यार्थीहरुको मार्चपास कार्यक्रम थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय गोनो भवनमा प्रदर्शनकारीहरु आउने भएपछि हसिना सैनिक जहाजमा भारतको शरणमा पुगिन् । उता आन्दोलनकारीहरु भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रवेश गरे ।

दक्षिण एसियाली देश सार्कको त उद्गमथलो तथा बिम्स्टेकको मुख्यालय ढाकामा आइतबार भएको घटना दक्षिण एसियाको पहिलो घटना भने होइन । दुई वर्ष अगाडि श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोताबाय राजापाक्षेले पनि आर्थिक मन्दीको कारणले भएको प्रदर्शनबाट बच्न देश छोड्नुपरेको थियो ।

सन् २०२२ जुलाई १३ मा उनले राष्ट्रपति भवन छोडे, देश छोडे । सैनिक जहाजबाट उनी सुरुमा माल्दिभ्स पुगे । त्यसपछि सिंगापुर । अनि थाइल्याण्ड । उनी ५० दिन देश बाहिर बसे । आन्दोलन चर्किएर मत्थर भइसकेपछि र सत्ता अरुको हातमा पुगेपछि मात्रै उनी देश आउन पाए ।

बंगलादेश र श्रीलंकाको जनआक्रोशमा के छ समानता ?

आइतबार बंगलादेशमा भएको जनप्रदर्शन र दुई वर्ष पहिले भएको श्रीलंकाको जनप्रदर्शनमा दुई कुरा मिल्छन् :

एक- दुवै प्रदर्शन आर्थिक कारणले भएका थिए । श्रीलंकाले ऋणको व्याज तिर्न पनि ऋण लिनुपर्‍यो । त्यसले लोककल्याणकारी राज्यले दिने सुविधामा समस्या भयो । जनताले खाइपाइ आएको सुविधा पाउन छोडे । अनि आन्दोलनमा निस्किएर सडक कब्जा गरे ।

दाेस्राे- एकल सत्ताको लामो निरन्तरता । बंगलादेशमा हसिनाले गत जनवरीबाट आफ्नो चौथो कार्यकाल सुरु गरेकी थिइन् । उनको १५ वर्षको सत्तारोहण विपक्षी दल खासगरी खालिदा जियाको दल बंगलादेशी राष्ट्रवादी दल (बीएनपी)लाई चुनावी प्रक्रियामा नल्याइकन गरेकी थिइन् ।

एक कोणले भन्दा विपक्षीलाई थुनेर सत्तामा राज चलाएकी थिइन् हसिनाले । आर्थिक विकास भएको, बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय र विश्व प्रोफाइल बढेको भन्दै धेरैले आँखा चिम्लिदिए, तर कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रमा युक्रेन युद्धको सकसले बढाएको आर्थिक तनाव जोडियो, तब बंगलादेशीहरुले हसिनालाई माफी दिन सकेनन् ।

श्रीलंकामा हसिना जस्तो तानाशाही शासन त थिएन, तर राजापाक्षे दाजुभाइले घुमाइफिराइ सत्ता लिएकोमा जनतामा कताकता रोष थियो । महिन्दा राजापाक्षे र गोतावाया राजापाक्षे परिवारले सन् २००५ बाट सत्ताको तालाचाबी लिएको थियो । उनीहरुको सरकारले जनताले सोचेको जस्तो सेवा सुविधा दिन सकेन ।

नेपाल प्रेससँग श्रीलंकाको संकटबारेमा बोल्दै श्रीलंकाली लेखक कन्चना प्रियकन्थाले भनेकी थिइन्, ‘श्रीलंकाको संकटलाई झन गम्भीर बनाउने राजापाक्षे वंश हो ।’

२०७९ साउन २६ मा कन्चनाको राजापाक्षे वंशबारेमा जुन आक्रोश थियो, त्यस्तै आक्रोश अहिले बंगलादेशमा हसिनाको डेढ दशकको सत्तामा देखिएको छ । जसरी हसिनाको सत्ताको निरन्तरताको निराशा आइतबार बंगलादेशमा चरमचुलीमा पुगेर हसिनाले देश छोड्नुपर्‍यो, ठीक त्यस्तै भएर सन् २०२२ जुलाई १३ मा श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोतावाया राजापाक्षेले पनि देश छोडेका थिए ।

हसिनाले जल तथा स्थल छिमेकी देश भारत रोजिन् । राजापाक्षे जल छिमेकी माल्दिभ्स हुँदै सिंगापुर र पछि थाइल्याण्डसम्म पुगे ।

बंगलादेश र श्रीलंकाली आन्दोलनमा के छ भिन्नता ?

बंगलादेशको आन्दोलन विद्यार्थीहरुले हाँकेका हुन् । श्रीलंकामा भने आमनागरिकले हाँकेका थिए आन्दोलन । बंगलादेशमा आन्दोलन हुनुमा आरक्षणलाई खारेज गर्ने सरकारी निर्णयलाई अदालतले गरेको खारेजी हो । सन् २०१८ अक्टोबरमा अहिले भए जस्तै आरक्षणविरोधी आन्दोलन आएपछि सरकारले विद्यार्थीको माग पूरा गरेको थियो । विद्यार्थी आन्दोलनबाट पछि हटेका थिए ।

गत जुनमा बंगलादेशको उच्च अदालतले आरक्षण खारेजी अवैधानिक भन्ने अर्को फैसला गर्‍यो । यस फैसलाले विद्यार्थीहरुलाई पुनः सडकमा ल्यायो । जुलाई १५ बाट सडकमा आएका विद्यार्थीहरुलाई सत्ताले मात्रै होइन, सत्ताधारी दलले पनि दुःख दियो । बंगलादेशको सत्ताधारी दल आबामी लिगको विद्यार्थी दस्ता बंगलादेश छात्र लिगले आन्दोलनकारीलाई कलेजकलेजमा गएर कुटपिट गर्‍यो । विश्वविद्यालयमा पुगेर हातपात गर्‍यो । यसले देशभर आक्रोश बढायो । प्रहरी दमनमा ३०० बढीको ज्यान गयो । यसले झन आक्रोश बढायो ।

एकातिर सरकारी दमन, अर्कोतिर दलका गुण्डाहरुको दमन । दोहोरो मारमा परे विद्यार्थी । त्यसमा अझ नूनचुकस्वरुप सरकारले आन्दोलनमा आएका विद्यार्थीहरुलाई आतंककारीको बिल्ला भिरायो । यसले आन्दोलन झन तीव्र भयो र सोमबारको घटना हुन पुग्यो । हसिनाले त्यसैगरी आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाइनन्, जसरी गोतावाया राजापाक्षेले पाएका थिएनन् ।

के श्रीलंका र बंगलादेशको आगो नेपालमा फैलिन सक्छ ?

राजापाक्षेले श्रीलंका छोडेको पलभन्दा अगाडि देशै छोड्ने अनुमान कसैको थिएन् । त्यस्ता समाचार र विचार आएका थिएनन् । सोमबार हसिनाले भारत शरण लिनुभन्दा अगाडि पनि उनले देशै छोडेर भाग्नुपर्ने दिनको कल्पना कसैको थिएनभन्दा हुन्छ । आन्दोलनको सबैभन्दा उच्च माग उनको राजीनामा थियो । देश छोड भन्ने थिएन, तर आइतबारको ९० जनाको गोली हानी मारिएको घटनाले सबै परिस्थिति बदलियो । यसले जनआक्रोशको उभार आउँदा आन्दोलनको आँखा हुँदैन र आन्दोलनको कुनै सीमा हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।

नेपालमा पनि नेताहरुप्रति जनताको आक्रोश छ । पहिले पुराना दलहरुप्रतिको आक्रोश क्रमशः नयाँमा पनि सरिरहेको छ । धरानमा पानीको नाममा भएको हर्कविरोधी आन्दोलन होस् वा उपसभामुख तथा सहकारी मुद्दा जोडेर रास्वपाको विरोधमा बनेको जनमत होस्, जनआक्रोश नयाँमा पनि पोखिएको छ ।

कांग्रेस तथा कम्युनिष्टहरु त धेरै समयबाट जनताले आक्रोश पोखेर पनि विकल्प नभएर चुनिएका ठूला दल भए । अहिले देशमा कांग्रेस र एमालेको सरकार छ । खुद्रा मसिना दलहरुविना सत्ता सहज चल्ने वातावरण छ । सत्ताको खेलमा नअल्झिएको बलियो सरकारसँग जनताका आशा पनि धेरै हुन्छन् । त्यो आशामा सरकारले एकएक गरेर कुठाराघात गरेमा जनता सडकमा नआउलान् भन्न सकिन्न । श्रीलंका र बंगलादेशी कथाको नेपाली अवतार नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले समयमै स्थानीय, प्रदेश र संघको नेतृत्व गर्ने सबै दल तथा नेताहरुले समयमै गम्भीर भएर सोच्न ढिला गर्नु प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।