खानेपानी शुल्क विवाद : आन्दोलन नरोक्ने धरानका दलहरूको अडान, सीडीओसँगको वार्ता निष्कर्षविहीन

विराटनगर । धरानमा खानेपानीको महसुल र सेवा शुल्क वृद्धिविरुद्ध आन्दोलनरत् राजनीतिक दल र स्थानीय प्रशासनबीचको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।

सुनसरीका सीडीओ रामचन्द्र तिवारीले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र बोर्डको काउन्टरमा लगाइएको ताला खोल्न आग्रह गरेका थिए । उनले खानेपानीको धारा जडान, नामसारी र खानेपानीको महसुल वृद्धि गर्ने अधिकार बोर्डको नभएर खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगको भएकाले बोर्डले बढाएको शुल्क र महसुल कार्यान्वयनमा नजाने आश्वासन दिएका थिए ।

सीडीओ तिवारीको आग्रह थियो, ‘महसुल नबढ्ने कुराको बारेमा निश्चिन्त हुनुस् अहिले लगाएको तालाबन्दी खोली आन्दोलनको रूप फेर्नुस् ।’

सीडीओले आश्वासन दिए पनि निर्णय फिर्ताको ग्यारेन्टी नभएकाले आन्दोलन नरोक्ने दलका प्रतिनिधिले अडान लिएका छन् । उनीहरूले साविककै दर तोकिएको लिखित कागजको माग गरे । नेकपा एमाले धरान नगर कमिटीका अध्यक्ष हर्कजङ्ग एभेङ्गले वार्तामा कुनै सहमति नभएको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस् :  हर्क साम्पाङले ह्वात्‍तै बढाए धरानमा खानेपानीको सेवाशुल्क, २ इन्च पाइपको धारा जोड्न १ लाख लाग्ने

उनले भने, ‘बढाइएको रकम नघटाएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम फेरिँदैन । हामी आन्दोलन रोक्दैनौं ।’

धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष तथा मेयर हर्क साम्पाङले साउन १ गतेबाट खानेपानीको धारा जडान, नामसारीलगायतका अचाक्ली मूल्य बढाएका छन् । नयाँ धारा जडानमा ५ हजारदेखि ७५ हजारसम्म बढाइएको छ ।

यसैगरी खानेपानीको महसुलमा साविकभन्दा २० रूपैयाँदेखि १ हजारसम्म बढाइएको छ । सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी आफूखुसी निर्णय गरेको भन्दै धरानका क्रियाशील १० राजनीति दल आन्दोलित छन् । आन्दोलनरत् पक्षले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको कार्यालय र बिल काउन्टरमा पनि तालाबन्दी गरेका छन् ।

तालाबन्दीका कारण बोर्डको आर्थिक कारोबार अहिले ठप्प भएको छ । दलहरूले रकम नबुझाउन उपभोक्तालाई संयुक्त अपिलसमेत गरेका छन् ।

बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर साम्पाङले भने आईयूडीपी प्रोजेक्टको लागि एडीबीबाट लिएको ऋण तिर्न महसुल बढाएको प्रष्टीकरण दिँदै आएका छन् ।

उनले उच्च अदालत विराटनगरमा तालाबन्दी खोल्न उत्प्रेषण माग राख्दै रिटसमेत दर्ता गराएका छन् । मेयर हर्कले रिटमा गत वर्षको सावाँ र ब्याज गरेर ६ करोड १ लाख ११ हजार ६८ रूपैयाँ असारसम्म तिर्न नसेकेको र नगर विकास कोषले निरन्तर ताकेता गरिरहेको जिकिर छन् । बक्यौता ऋण ५७ करोड १९ लाख पुगेको भन्दै उनले र उक्त ऋण मिनाहा भएमात्र महसुल वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिने बताएका छन् ।