रूपन्देही प्रशासन देशकै उत्कृष्ट, टप टेनमा अरु कुन-कुन ?

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही गत वर्ष देशकै उत्कृष्ट कार्यालय बन्न सफल भएको छ । मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्यांकनमा ७ वटै प्रदेशका ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमध्ये ७६ वटा जिल्लालाई पछि पार्दै रुपन्देही उत्कृष्ट बन्न सफल भएको हो । मूल्यांकनमा रुपन्देहीले १०० अंकमा ९८ अंक प्राप्त गरेको छ । यस अघिका लगातार दुई वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी सबैभन्दा उत्कृष्ट बन्न सफल भएको थियो । यस अघिका दुई वर्ष भन्दा अघिल्लो वर्ष भने रुकुम पश्चिम सबैभन्दा उत्कृष्ट बनेको थियो भने त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष झापा, अर्घाखाची र रुकुम पूर्व बराबर अंंक प्राप्त गर्दै अति उत्कृष्टसहित प्रथम बनेका थिए ।

गृह मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको गरेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्यांकनमा रुपन्देही ९८ अंक प्राप्त गर्दै सबैभन्दा उत्कृष्ट भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा २८.२५ अंक, दोस्रो त्रैमासिकमा १७.५ अंक, तेस्रो त्रैमासिकमा १७ अंक र चौथो त्रैमासिकमा ३५.२५ अंक प्राप्त गरेको थियो । रुपन्देहीमा अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसचिव गणेश अर्याल छन् । उनी एक वर्षदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा छन् । अर्यालले २०८० भदौ ३१ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अर्याल भन्दा अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे रहेका थिए ।

गत वर्ष सिमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै भारतिय सिमा नाका बेलहियामा एकीकृत चेकजाँच बिन्दु र वाकथ्रु मेशिन संचालन, विभिन्न व्यक्तिले गैरकानुनी तवरले अतिक्रमण गरेका र आफ्नो नाममा बनाएका सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरि सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने, कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीको लागि अडियोमा नागरिक वडापत्रको व्यवस्थापन लगायतका काम गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताए । यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले आफ्नै साथीको हत्या आरोपमा साउदी अरबमा मृत्युदण्डको सजाय तोकिएका जनकपुरका रामआशिश यादवको जीवन रक्षाका लागि रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीसँगको सहयोगमा संकलन गरिएको ४६ लाख बढी ‘ब्लड मनी’ जुटाउने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालको नेतृत्वमा भएको थियो ।

कार्यालयका कर्मचारी, जिल्लाभित्र रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, सामाजिक संघ संस्था, स्थानीय पालिका, उद्योगी व्यवसायी तथा समग्र रुपन्देहीका स्थानीयको सहयोग र सहकार्यबाट उत्कृष्ट हुन सफल भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताए ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पा दोस्रो हुन सफल भएको छ । वर्षभरि गरेका काम कारवाहीको मूल्यांकनका आधारमा पाल्पाले ९७ दशमलव ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका
अनुसार पाल्पाले पहिलो त्रैमासिकमा २९.२५ अंक, दोस्रो त्रैमासिकमा १७.५ अंक, तेस्रो त्रैमासिकमा १७ अंक र चौथो त्रैमासिकमा ३४ अंक प्राप्त गरेको थियो । पाल्पाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अहिले सहसचिव आनन्द काफ्ले रहेका छन् । उनले २०८० पुष ४ गतेदेखि पाल्पाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । काफ्ले भन्दा अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला रहेका थिए । बास्तोलाले २०७९ फागुन २५ देखि २०८० पुष १ सम्म जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

गृह मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९७.६२ अंक प्राप्त गर्दै बागलुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय उत्कृष्ट तेस्रो बन्न सफल भएको छ । बागलुङले पहिलो त्रैमासिकमा २९.१८, दोस्रो त्रैमासिकमा १७.८१, तेस्रो त्रैमासिकमा १६.६२ र चौथो त्रैमासिकमा ३४ अंक प्राप्त गरेको थियो । बागलुङमा अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी रहेका छन् । उनी २०८१ जेठ ६ गतेदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा छन् । सुवेदी भन्दा अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा सहसचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजाल रहेका थिए । उनले २०८० असोज ८ देखि २०८१ जेठ ६ सम्म जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । रिजाल अहिले बाँकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका छन् । रिजाल भन्दा अघि सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठ बागलुङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिईन । उनले २०७९ माघ २६ देखि २०८० माघ २७ सम्म जिम्मेवारी सम्हालेकी थिईन् । श्रेष्ठ अहिले भक्तपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा छन् । बागलुङ कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा उत्कृष्ट तेस्रो हुनुमा अहिलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदी सहित तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाल र श्रेष्ठको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट चौथोमा ९७.५ अंक प्राप्त गर्दै पश्चिम रुकुम पर्न सफल भएको छ । पश्चिम रुकुमले पहिलो त्रैमासिकमा २९.५, दोस्रो त्रैमासिकमा १८, तेस्रो त्रैमासिकमा १७ र चौथो त्रैमासिकमा ३३ अंक प्राप्त गरेको थियो । रुकुम पश्चिममा अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसचिव हरिप्रसाद पन्त रहेका छन् । उनी २०७९ माघ १६ देखि अहिलेसम्म कार्यरत रहेका छन् । पन्तकै नेतृत्वमा रुकुम पश्चिममा गत २०८० कात्तिक १७ गते रुकुम पश्मिमा गएको भूकम्पपछिको राहत, उद्दार तथा पुर्नस्थापनाको काम भएको थियो ।

यस्तै ९७.३७ अंक प्राप्त गर्दै मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय उत्कृष्ट पाचौँ नम्बरमा पर्न सफल भएको छ । मकवानपुरले पहिलो त्रैमासिकमा २९.१२, दोस्रो त्रैमासिकमा १७.६२, तेस्रो त्रैमासिकमा १६.८१ र चौथो त्रैमासिकमा ३३.८१ अंक प्राप्त गरेको थियो । मकवानपुरमा अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसचिव तिर्थराज चिलुवाल छन् । उनले भखरै मात्रै २०८१ जेठ २३ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । चिलुवाल भन्दा अघि मकवापनुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यप्रसाद सेढाई थिए । उनले २०८० असार १५ देखि २०८१ जेठ २० गतेसम्म जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सेढाई अहिले काभ्रेपलाञ्चोकको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा छन् ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा कमजोर तथा अन्तिम स्थान जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले प्राप्त गरेको छ । धनुषाले ७६.२५ अंक प्राप्त गर्दै अन्तिम नम्बरमा पर्न सफल भएको हो । धनुषा भन्दा अघि उदयपुुर ७९.२५, दैलेख ७९.६८, दैलेख ७९.६८ र अछामले ८०.१८ अंक प्राप्त गर्दै पुछारमा रहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने मुद्धाको व्यवस्थापन, मिटरब्याज पीडितको व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, संघ संस्थासँगको समन्वय, कारागार र बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा तथा सुशासन, लागुऔषध न्यूनिकरण, परियोजनाको निरीक्षण, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, राजमार्गहरुको व्यवस्थापन लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कामको मूल्यांकनको आधारमा मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अंक दिने गर्दछ ।

मन्त्रालयले गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा विभिन्न ६८ वटा परिसूचक रहेका छन् । जसमा कार्य सम्पादन सम्झौताका ६ वटा विषयगत क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागुऔषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा विकास निर्माणमा समन्वय र आर्थिक प्रशासनअन्तर्गत ६८ वटा परिसूचक रहेका छन् । मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखाले गरेको मुल्यांकन अनुसार नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो ।

‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७४’ मा विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखसँग कार्यविवरण र सूचक तयार गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गराई काममा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसै व्यवस्था अनुसार कार्यक्षेत्र तथा कानूनी प्रावधान भित्र रही गृह मन्त्रालयमा २०७४ देखि मन्त्रालयका सचिव र ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरी त्यसको वार्षिक मुल्यांकन पद्धति विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।