समानुपातिक-समावेशी कोटामा ‘एलिट क्याप्चर’ रोक्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक कोटामा नाता, दाता र तरमाराहरुको कब्जा भइरहेको गुनासो दलकै नेता कार्यकर्ताबाट आइरहेका बेला सर्बोच्च अदालतले त्यस्ता सम्भ्रान्तहरुको कब्जा रोक्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसहितको रिटमाथि संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको फैसलाको पूर्णपाठमा समानुपातिक र समावेशिताको अर्थ समाजका अगुवाद्धारा निर्वाचित निकायहरु कब्जा (एलिट क्याप्चर) लाई रोक्नु समेत रहेको भन्दै निर्वाचन कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

रिटमा समानुपातिकबाट निर्वाचित केही सांसदहरूलाई विपक्षी बनाई उनीहरु निर्वाचित भएको परिणाम बदर गर्न माग समेत गरिएको थियो । तर, अदालतले निर्वाचनमा विद्यमान ऐनको त्रुटी नदेखिएकाले रिट खारेज गरेपनि समानुपातिक कोटाको दुरुपयोग भएकोतर्फ औंल्याएको छ ।

फैसलाको निर्देशनात्मक अन्तिम खण्डमा भनिएको छ- समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकायहरू कब्जालाई रोक्नु रहेको समेत सन्दर्भमा उल्लेखित वर्गमा परेपनि आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक-पटक मन्त्री सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्ला तहमा रहेका व्यक्तिहरू नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भवना रहन्छ ।

अदालतले निर्वाचन ऐनमा संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानुपातिक समावेशीताको हक अनुरूप थप परिमाजर्नन आवश्यक भएको भन्दै आगामी निर्वाचनअघि विभिन्न तहका निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा संविधानको शब्द, भाव र मर्म अनुरूप आवश्यक पुनरावलोकन गर्न गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित ११० सांसदहरूलाई समेत विपक्षी बनाएर उनीहरु आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका नभई आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटकपटक सांसद मन्त्री भएका, उच्च सामाजिक अवस्था भएका व्यक्तिहरू रहेकाले उनीहरूको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले फागुन २३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।