बुटवल नहरपुरको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने प्रयास असफल

रुपन्देही । बुटवल उपमहानगरपालिका-११ बुद्धनगरको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने प्रयासमा अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ । केही स्थानीयले नक्कली जग्गाधनी खडा गरेर कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा त्यहाँको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने प्रयास गरेरको समाचार नेपाल प्रेससहितका सञ्चारमाध्यममा आएको थियो ।

अहिले सो क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासी छन् । बुटवलमा २२ वर्षदेखि सरकारी जग्गामा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले कीर्ते कागज बनाएर आफूहरूलाई उठीबास लगाउन भूमाफियासँगै मालपोतका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लागेको विषय सार्वजनिक गरेका थिए ।

बुटवल ११ का वडा सदस्य नकुल शाहीले बुद्धनगरमा कित्ता नं ९ को ग को १५८ मा लीलबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो जग्गा दाबी गर्दै आएकोमा अहिले अदालतबाट त्यो खारेज भएको बताए । विकले नक्कली कागजपत्र बनाएर आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गा दाबी गर्दै आएका थिए ।

‘लीलबहादुरले दर्ता गरेको मुद्दा अदालतले खारेज गर्‍यो कानूनी आधार छैन, मेरो जग्गा भनी बुद्धनगर सडक रोक्न अदालत गएर ठेकेदार दास थापा कन्ट्रक्सन, बुटवल उपमहानगर पालिकालगायतलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर भएकाले यहाँको मुख्य बाटो पनि लामो समयदेखि अलपत्र परेको थियो’, उनले भने ।

मुद्दाको जवाफ दिँदै बुटवल उपमहानगर पालिकाले निवेदक लीलबहादुर विश्वकर्माको बुवा पूर्णबहादुर सुनारको जग्गा मालपोत, फिल्डबुक केहीमा नभएको २०६६ सालमा कागजपत्र मिलाउन खोजेको र हाल त्यो कित्तामा सार्वजनिक स्कुल, मठमन्दिर, चौपारी र बाक्लो घरहरु भएको लिलबहादुरको कहिँकतै भोकचलन नभएको र नापीमालमा छुट कित्ता खुल्दा दर्ता गर्ने हिसाबले कागज मिलाउन खोजेको बताएको थियो ।

अदालतको सर्जिमनले समेत त्यही बुझिएकोले निजले मेरो जग्गा हो भन्ने आधार प्रमाण नपुगेको अख्तियारले लेखेको पत्र र मालपोत दर्ता भएको भन्ने ती कागज समेतले लीलबहादुरको जग्गा हो भन्ने आधार नभएको भन्दै लीलबहादुर विकर्माले दिएको मुद्दा निवेदन खारेज गरेको उनको भनाइ छ ।

शाहीले २०३८ सालको बाढीमा यहाँ रहेका पुराना व्यक्तिहरु अन्यत्र गएर खाली रहेको, २०५९ पछि अव्यवस्थित बसाइ बसेको र अहिले यहाँको जग्गाको मूल्य बढेपछि भूमाफियाहरु विभिन्न कागजपत्र मिलाएर बेच्न खोजेकोले यसको गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले सो क्षेत्रको जग्गा धेरै सरकारी, नदी उकास भए पनि अहिले विभिन्न नाममा लालपुर्जा बनेको, बेचबिखन भएको विषय आइरहेको बताउँदै केही समयअघि पास भएको पुर्जासमेत रोक्का गरिएकाले अनावश्यक रुपले लोभ नदेख्न आग्रह गरेका छन् ।

अदालतबाट यो मुद्दा खारेजीमा परेपछि नक्कली कागजपत्र बनाउनेहरू भागाभाग भएको स्थानीय दीपक घिमिरेले बताए ।

बुटवल उपमहानगरबाट आफूहरूले जग्गाको निस्सा लिइसकेपछि भूमाफियाहरूले नक्कली कागजपत्र बनाएर जग्गा दाबी गर्न आएपछि स्थानीयले लगातार प्रतिरोध गर्दै आएका थिए । उक्त क्षेत्रमा १ हजार ३२० जनाको बसोबास भए पनि हाल १२० जनाले केही रकम बुझाएर जग्गाको पुर्जा पाएका छन् जो व्यक्तिको नाममा पुर्जा रहेको थियो ।

स्थानीयले सोझालाई लालपुर्जा दिन्छु भनेर केहीले पैसा उठाएर खाने गरेकालाई अदालतको यो फैसलाले ठूलो राहत मिलेको स्थानीय प्रकाश काफ्ले बताउँछन् । आदेश लिएर जिल्ला प्रशासनमा जान लागेको र नक्कली कागजपत्र तयार गर्ने व्यक्ति, सिफारिस दिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए ।

सो क्षेत्रमा क्रियाशील दुर्गा एकता टोल विकास संस्था, बुद्ध टोल विकास संस्था, शिवालय टोल विकास संस्था, अक्लापुरी टोल विकास संस्था र जागरण टोल विकास संस्थाका सबै सदस्यहरु जुटेर वास्तविकता बाहिर ल्याएर भूमाफियाबाट आफूहरुलाई जोगाउन माग गर्दै आएका थिए । उनले यस कार्यमा संलग्न मालपोत र नापीका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखे ।

दुर्गा एकता टोल विकास संस्थाकी अध्यक्ष देवी पौडेलले २०५९ साल माघ २८ गतेदेखि बस्दै आएका आफूहरुलाई विस्थापित गर्न खोजिएको आरोप लगाइन् ।

उनले बुटवल ११ को साविक नक्सा सिट नम्बर बुटवल ९ ग कित्ता नं १५७, १५८, १५९, १६० र १७१ को जग्गा २०३८ सालको बाढीपश्चात खाली रहेको र उक्त जग्गामा आफूहरु बस्दै आएको बताइन् । उनले २०७७ सालमा उक्त कित्तामा बसोबास गर्नेहरुले अव्यवस्थित भूमिहीन सुकुमबासी आयोगमार्फत फर्म भरेर निस्सासमेत पाइसकेको दाबी गरिन् । बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड न ११ ले २०७७ सालमा भूमिहीन सुकुमबासी आयोगमार्फत फर्म भरेर निस्सासमेत बाँडेको जग्गालाई पुनः बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नं ११ बाट नै ९ ग कित्ता न १५८ ०९१७९०९ लिलबहादुर विश्वकर्मा, ९ ग कित्ता नं १५७ को ०९१८९१४ अशोक सिंह सुहागन र कित्ता नं १७१ को ३९०९० विनोदबहादुर सार्कीको नाम तथा क्षेत्रफलसमेत किटान गरी व्यक्तिको नाउँमा मिति २०७८ मालमा सूचना जारी गरिएको थियो ।

यसरी कीर्ते साहुलाई सहयोग गरेको आशंकामा सम्पूर्ण टोल विकास संस्थाको सहकार्यमा वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिई नापी कार्यालयको रेकर्ड हेर्दा ९ ग कित्ता नं १७१ र १५७ को श्रेष्तामा रेकर्ड नभएको १५८ सरकारको नाममा रहेको कित्ता नं १५९ र १६० जिल्ला विकास समितिको नाउँमा रहेको सबै प्रमाण आफूहरुले जम्मा गरेको र सोही अनुसार अदालतबाट फैसला आएको स्थानीय दयाराम खत्रीले बताए ।

बुटवल वडा-११ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले नक्कली कागजपत्र बनाउने सबै छानविनपछि कानुनको दायरामा आउने बताउँदै त्यो काम प्रशासन र अदालतको भएको बताए ।

‘स्थानीय सिफारिस लिन आउँदा टोलसमितिको सिफारिसका आधारमा अगाडि बढेको हो, कसैले त्यो जग्गा कसैको नाममा परेको छ भनेर कार्यालयबाट सिफारिस भएको छैन, त्यहाँको अरु जग्गा पनि सर्जिवनकै क्रममा छ, छानविनबाट दोषी भेटिए कारबाही सबैले भोग्नुपर्छ, पनि तयार छु तर गलत आरोप लगाउन कसैलाई भएन’, उनले भने ।