विद्युत् प्राधिकरणले टिओडी मिटरको डेटा विवरणको ३७ पोका बुझायो लेखा समितिलाई

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टाइम्स अफ डे (टिओडी) डेटा समेटीएको विवरण लेखा समितिलाई बुझाएको छ । ३७ वटा पोकामा टिओडी डेटा विवरण बुझाएको लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

उनले भने, ‘आज विद्युत् प्राधिकरणले टिओडी मिटरसहित विभिन्न कागजाहरुसहित ३७ वटा पोका लेखा समितिलाई बुझाएको छ । हामीले बुझेर राखेका छौं । अब बाँकी अध्ययनको काम लेखा समिति बसेपछि समितिले गर्ने छ ।’

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विद्युत् प्राधिकरणले टिओडी मिटर सहितको प्रमाणहरु समितिमा ल्याएर आज साँझ बुझाएको बताए । ३७ पोकामा बुझाएको टिओडीसहितको पोका सेतो कपडामा बेरिएको छ ।

उलने भने, ‘अब समितिको बैठक बसेपछि अध्ययनको विषयमा छलफल हुने छ । टिओडी मिटरको अध्ययन गरेपछि विद्युत बक्यौताको विषयमा के हो भन्ने यर्थाथ जानकारी हुन्छ ।’

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेर उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगहरुको एमपावर लेजर, अदालतको आदेश फैसला, सञ्चालकहरुको प्रतिवेदन, टीओडी डेटाको डाउनलोड विवरण र लोड टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण, लगसिट र २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख सम्मको बक्यौता महसुलको विल पेस गरेको प्राधिकरणले बताएको छ ।

प्राधिकरणसँग लेखा समितिले गत सोमबार टीओडी मिटरको रेकर्डसहित मागेको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरणले बुझाएको बताएको छ ।

विद्युत् बक्यौता विवादको विषयमा लेखा समितिमा उद्योगी, प्राधिकरण र समितिबीच केही दिनअघि छलफल समेत भएको थियो । उद्योगी र प्राधिकरणले आफ्नो कुरा समितिमा राखेका थिए ।

उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत् बक्यौता उठाउन क्रममा उद्योगीले प्राधिकरणले आफू खुशी बिल काटेर पठाएको भन्दै विरोध गरिरहो बेला टिआडी मिटरको बिल लेखा समितिलाई बुझाएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले ५० हजारभन्दा धेरै पेजको टिओडी मिटरको डेटा लेखा समितिमा बुझाइएको बताए ।

लामो समयदेखि उद्योग प्रयोग गरेको विद्युतको बक्यौता उठाउने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ । उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको बिल पठाएको भनेर प्राधिकरणको विरोध गरिरहेका छन् भने प्राधिकरणले प्रयोग गरेको विद्युतको बक्यौता उठाएरै छाड्ने बताइरहेको छ ।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उक्त रकम जरिवानासहित करिब साढे ८ अर्ब पुगेको छ ।