अध्यादेशमार्फत सुदूरपश्चिममा कर सङ्कलनको गाँठो फुक्यो

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोकिएको कर संकलन सुचारु हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले कर संकलनसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेसँगै कर सङ्कलनको गाँठो फुकेको हो । प्रदेशमा दैनिक करिब ४० लाखभन्दा बढी कर संकलन रोकिएको थियो ।

तत्कालीन दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि असार १ गते संसद्मा प्रस्तुत बजेट पारित हुन नसकेपछि साउन १ देखि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो ।

बजेट र सम्बन्धित ऐनहरू असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट पारित भए मात्र सरकारले साउनबाट राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएसँगै कर सङ्कलनको बाटो खुलेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘सुदूरपश्चिम सामयिक कर संकलन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

बिहीबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पठाएको थियो ।

उक्त अध्यादेश, प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले प्रमाणीकरण गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालय पठाइसकेको स्वकीय सचिव साबिर अलीले जनाएका छन् ।

‘अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर आर्थिक मामिला मन्त्रालय गइसकेको छ । अब राजपत्रमा प्रकाशित होला’ स्वकीय सचिव अलिले भने ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार अध्यादेश वा विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि उत्पत्ति भएकै निकायमा गएर राजपत्रमा प्रकाशित हुने प्रावधान छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित भए लगत्तै देखि प्रदेशमा कर सङ्कलन गर्ने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमले जानकारी दिए ।

‘अध्यादेश प्रमाणीकरण भइसकेको छ अब राजपत्रमा आए लगत्तै कर संकलन सुरु हुन्छ’ उनले भने ।

मालपोत नापीमा रोकिएको राजश्व संकलन हुनेछ भने स्थानीय तहहरूले प्रदेश कानुन अनुसार संकलन गर्ने मनोरञ्जन कर लगायतका करहरू संकलन गर्न पाउनेछन् ।

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा गत आर्थिक वर्षकै करका दरहरू राखिएका छन् ।

यसपालि प्रस्तुत भएको बजेटमा यातायात करमा केही संशोधन गरिएको भएपनि, बजेट पास नभएकाले तत्कालका लागि अध्यादेशमा पुरानै करका दरहरू समावेश गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अघिल्लो वर्ष साउन महिनामा मात्रै साढे १२ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । तर,अहिले समयमा बजेट पारित नहुँदा राजश्व संकलन ठप्प छ ।