संसदीय समितिमा सांसदहरुको एक स्वर- ‘मन मिले चमत्कार नभए बलात्कार’ हुने कानून फेरौं (भिडिओ)

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा आज जबरजस्ति करणी सम्बन्धी कानून त्रुटिपूर्ण रहेकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ । कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया पनि यसमा सहमत देखिएका छन् ।

समितिले आज बिराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बालसुधार गृह र कारागारको छुट्टाछट्टै प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन कानूनमन्त्री चौरसिया उपस्थित भएका थिए ।

उत्तः छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले त्रुटिपूर्ण कानूनी प्रावधानले गर्दा बलात्कार र जबरजस्ति करणीसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरु बालसुधार गृह र कारागारमा बढी रहेको बताए । बलातकर र बलात्कारजन्य घटनाको व्याख्या कसरी गर्ने भनेर सरकारले प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका केटा र केटीबीच शारीरिक सम्बन्ध रहँदा केटाले जबरजस्ति करणी गरेको ठहरिने कानूनी प्रावधानलाई औंल्याइन् । यस्तोमा जबरजस्ति करणी नभन्ने हो भने के भन्ने त्यो तय गरेर अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘यसलाई धोका भन्ने हो कि के हो सरकारले गृहकार्य गर्न सक्छ’, उनले भनिन् ।

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राईले बालविवाह सिधै बलात्कारमा परिणत भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘बालबिवाह र बलात्कार फरक विषय हुन्, तर कानून बनाउँदा त्रुटि भएर हो कि बालविवाह नै बलात्कारमा परिणत हुने गरेका छन् ।’

नेकपा (एमाले)की सांसद प्रतिक्षा तिवारीले समझदारीमा हुने शारिरीक सम्बन्ध समेत बलात्कारमा परिणत हुनसक्ने गरी कानुन बनेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘केटाकेटीको ‘कुरा मिल्दासम्म चमत्कार, नमिल्दा बलात्कार’ भन्ने उखानसँग मिल्दो अवस्था छ अहिले ।’

किशोर अवस्थाका केटा र केटीका बीचमा सम्बन्ध हुने र परिवारले अस्वीकार गरे जबर्जस्ति करणी मानिने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । तिवारीले थप्दै भनिन्, ‘दुवै मन मिलेर अगाडि बढ्छन् । घर छोडेर भाग्छन् । केटी पक्षले अपहरण, जबर्जस्ति करणीमा मुद्दा हाल्छ र जेल पठाइदिन्छ । यसकारण कानून राम्रो भए पनि व्यवहारिक हुन सकेन ।’

कतिपय अवस्थामा पुरुष पीडित हुने गरेको उनले बताइन् ।

‘गर्न त हामी महिला अधिकारको कुरा गरिरहेका छौं । कतै पुरुष पीडित त भइरहेको छैन यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ । यसमा कानूनी रुपमा सोच्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।

सांसदहरुको भनाइमा समर्थन जनाउँदै कानून मन्त्री चौरसियाले ऐन परिमार्जनका लागि आफू तयार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘दुईजना मन मिलेर जान्छन्, फर्केपछि धारणा फेरिन्छ र मुद्दा चलाउने काम हुन्छ । जबरजस्ती करणीमा वर्गीकरण हुनुपर्ने पक्षमा छु म । ’