‘जबरजस्ती करणी’ को वर्गीकरण हुनुपर्नेमा कानूनमन्त्रीको जोड, ऐन परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता (भिडिओ)

काठमाडौं । कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीमा पनि वर्गीकरण हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले ऐन परिमार्जनको प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले भने, ‘१८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन कानून छ । जबरजस्ती करणीमा वर्गीकरण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु ।’

समान उमेरका बालबालिकाबीचमा सहमतिमा हुने सम्बन्धमा बालकलाई मात्रै विभिन्न मुद्दा लाग्ने गरेको भन्दै त्यस्तो कानून सुधार गर्नुपर्ने उनको राय छ ।

उनले भने, ‘मलाई पनि लाग्छ, नेपालको कानूनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्छ । जबरजस्ती करणीको सन्दर्भमा पनि क्याटेगोरी छुट्याइकन, बालबालिका कम उमेरमा परिपक्व हुँदैन । कहीँ जान्छन्, जाँदासम्म केटा र केटीको मन मिलेको हुन्छ । एउटै भर्सन हुन्छ । र, पछि नाबालिग भनेर घरमा ल्याएपछि केटीको मन परिवर्तन हुन्छ । आमा, बुबातिर पनि हेर्छ । घर, परिवारको मान, प्रतिष्ठाको कुरा आउँछ । अनि अनेक किसिमका मुद्दाहरू पनि लाग्ने गरेका छन् त्यो कानूनमा सुधार गर्नुपर्छ ।’

उनले थपे, ‘अग्रिम जमानतको व्यवस्था छैन हाम्रो देशमा । शासन, प्रशासनमा बसेकाहरूसँग तलमाथि भयो वा प्रशासनको नै कुदृष्टि भयो भने ल्याएर राखिदिने, मुद्दा चलाइदिने, पछि प्रमाणित नहुने यस्तो अवस्था पनि आम जनताले भोग्नु परेको छ । यी कानूनहरूमा कसरी सुधार गर्ने, के-के सुधार गर्ने यो समितिले निर्देशन दिएमा त्यसलाई म अगाडि बढाउनेछु । कारागार र बाल सुधार गृहमा राष्ट्रले धान्नसक्ने संशाधनभित्र रहेर जहाँ जहाँ सुधार गर्न सकिन्छ, म गर्न तयार छु ।’