हेपाइमा परेको राष्ट्रिय खेलः कार्यलयविहीन संघ, छैन आफ्नै कभर्ड हल

काठमाडौं । दशरथ रंगशालामा बुधबार भएको काभा वुमन्स नेसन्स लिग भलिबलको फाइनलमा दर्शकहरू खचाखच थिए । भारतविरुद्ध नेपालले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको खेलमा दर्शकहरू बस्ने ठाउँ नभएर खुट्टा मात्र राख्ने ठाउँ खोजिरहेका थिए ।

उता टिकट नपाएर रंगशालाबाटै फर्किनेको लाम थियो । सयौँ दर्शकलाई कभर्ड हल भित्र ठाउँ सकिएको भन्दै फिर्ता गरिएको थियो ।

‘भलिबलमा हरेक पटक दर्शकहरू आइरहनुभएको छ किनभने यो ३ करोड नेपालीले मन पराउने खेल हो’, नेपाल भलिबल संघका महासचिव रोशन श्रेष्ठ भन्छन् ।

फाइनलमा भारतसँग ५ सेट खेलेर हारेको नेपाली टोलीले यतिबेला सम्मान थापिरहेको छ । भलिबल संघकै पनि प्रशंसा भइरहेको छ । तर, भलिबल संघका महासचिव श्रेष्ठले नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै आफ्नो संघका लागि बस्ने ठाउँसमेत नभएको गुनासो गरे।

‘भलिबलले अहिले चर्चा पाइरहेको छ । हामीसँग पाहुनाहरू भेट्न खोज्नु हुन्छ । तर, उहाँहरूलाई राखेर कुराकानी गर्ने हाम्रो गतिलो कार्यालय पनि छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘राखेपमा हामी चेन्जिङ रुम जस्तो सानो ठाउँ ओगटेर बसिरहेका छौँ । अरु संघहरुले ठूलो ठाउँ पाउँदा राष्ट्रिय खेलको संघले भने हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’

केही वर्षअघिसम्म त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा विभिन्न खेल संघहरूले कोठा कब्जा गरेर कार्यालय राखेका थिए । अहिले केही संघको आफ्नै छुट्टै कार्यालय र पूर्वाधार छ । सातदोबाटोमा नेपाल कराँते महासंघ र नेपाल तेक्वान्दो संघको एकेडेमी छ । दुवै सरकारले तयार गरेर संघको जिम्मा दिएको हो । त्यहाँ सम्बन्धित खेलका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु सञ्चालन हुन्छन् ।

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को पनि आफ्नो छुट्टै पूर्वाधार छ । उनीहरूका व्यवस्थित कार्यालयहरु छन् । तर, भलिबलसहितका थुप्रै संघहरुका अझै आफ्ना कार्यालयहरु छैनन् । उनीहरुका लागि प्रतियोगिता आयोजना गर्न राखेपको दशरथ रंगशालास्थित कभर्ड हल पाउन पनि सजिलो छैन किनभने त्यहाँ बास्केटबल, ब्याडमिन्टनसहितका अन्य थुप्रै खेलका प्रतियोगिताहरु पनि सञ्चालन हुन्छन् । भलिबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जगदिश भट्टले नियमित प्रशिक्षणका लागि ठाउँ नभएको गुनासो गरे ।

‘हामीले अस्ती खेलेको ठाउँमा बास्केटबलले म्याट निकालेर अहिले आफुले तयारी गरिरहेको छ । अब बास्केटबललगत्तै अरु खेलले त्यहाँ ठाउँ लिन्छन् । भलिबलका लागि अहिललाई त्रिपुरेश्वरको कभर्डहलभन्दा गतिलो अरु ठाउँ छैन,’ भट्ट भन्छन् । सरकारले २०७४ सालमा भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि र पछि पनि भलिबलका राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा दर्शक अट्ने ठाउँ नभएर फर्किने गरेका छन् ।

‘राष्ट्रिय खेल भनेपछि सरकारले पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर हामीले धेरैपटक प्रधानमन्त्रीलाई सम्मेत भेट्यौँ तर अवस्था उही छ’, श्रेष्ठले भने। उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ५ हजार दर्शक क्षमताको कभर्डहल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव संघले धेरै पहिला गरेको सुनाए।

किन बनेन कागेश्वरीमा कभर्ड हल ?

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को समन्वयमा एक वर्षअघि नेपाल भलिबल संघले कागेश्वरी मनोहरामा झन्डै ६४ रोपनी जग्गा पाएको थियो ।

भलिबल संघ र स्थानीय निकायबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको थियो । तर, त्यहाँ भलिबल कभर्डहल निर्माणको प्रकृया अगाडि बढेन । संघका महासचिव श्रेष्ठ प्राप्त जग्गा निकै टाढा भएका कारण त्यहाँ प्रकृया अगाडि नबढेको बताउँछन् ।

‘हामीले मुलपानी क्रिकेट मैदानको नजिकै रहेको जग्गा सम्झेर सम्झौता गरेका थियौँ तर जग्गा पछि हेर्दा त्यहाँबाट झन्डै ५ किलोमिटर भिरालो ठाउँमा पाइयो । त्यसपछि काम त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सकेन,’ उनले भने । त्यसपछि भलिबल संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा ताकेको थियो । केही वर्षअघि राखेप र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच मल्टी पर्पोज कभर्डहलका लागि सम्झौता भएको थियो । तर, कभर्ड हल निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

त्रिविले दिने सोही जग्गा कभर्डहल निर्माणका लागि संघले राखेपसँग लविङ गरेको थियो । महासचिव श्रेष्ठका अनुसार केही महिनाअघि राखेपले सिफारिस गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उक्त जग्गा भलिबल संघलाई दिन पत्राचार गरेको थियो ।

‘कुराहरू पोजेटिभ नै थियो । त्यहीबेला टियूमा नेतृत्व फेरियो । अहिले त त्यो फाइल नै छैन भन्ने खालका कुराहरु आइरहेका छन्’, श्रेष्ठले भने ।

उनले सरकारले जग्गा मात्र दिए आफुहरुले लागत उठाउने बताए ।

‘सरकारले हामीलाई जग्गा मात्र दियोस् । हामीलाई कभर्डहल निर्माणका लागि सहयोग गर्ने हातहरु छन्,’ उनले सुनाए ।

नेपालमा भलिबल प्रतियोगिताहरू व्यवसायिक बन्ने क्रममा छन् । निकट भविष्यमै फ्रेन्चाइज महिला भलिबल लिग हुनेछ । करिब एक सातासम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा ४८ जना खेलाडीले जनही ५० हजार रूपैयाँदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउनेछन् । उक्त प्रतियोगिताको आयोजकले पनि संघलाई वार्षिक २५ लाख रूपैयाँ दिने जनाएको छ ।