भारतीय टीभी च्यानलहरूसँग घुँडा नटेक्न सरकारलाई व्यवसायीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपालमा प्रशारण बन्द गरेका भारतीय स-शुल्क टीभी च्यानलहरूले आफ्नो दूतावासमार्फत नेपाल सरकारमाथि दबाब बढाउन खोजेका छन् । विदेशी च्यानलहरूको यो पेलाइमा घुँडा नटेक्न नेपाल सरकारलाई स्वदेशी व्यवसायीको सुझाव छ ।

गत ३१ जुलाइदेखि विदेशी सशुल्क च्यानलहरू स्टार, सोनी, जी, कलर्स, डिस्कभरी लगायतले एकतर्फीरुपमा नेपाली टेलिभिजन सेवा प्रदायक (अपरेटर) हरूको नेटवर्कमा मात्रै पूर्णरुपमा प्रसारण बन्द गरिदिएका थिए ।

टेलिभिजन शुल्कमा आलाकार्टा लागू गरिएपछि भुक्तानी समस्या आएको भन्दै भारतीय प्रसारकले प्रशारण ठप्प पारेका हुन् । तर, अहिले पनि नेपालमा निर्बाध रुल डिटीएच सेवा प्रदायकमार्फत तथा गैरकानूनी ओटीटी प्लेटफर्ममा ती च्यानलहरू प्रसारण भइरहेका छन् ।

नेपालमा हेर्न नमिल्ने गरी जियो लक गर्न गराउन कुनै पनि चासो उनीहरूले दिएका छैनन् । बरु पाइरेसी भएको भन्दै आफ्नो दूतावास गुहारेका हुन् ।

स्मरणीय छ कि नेपालमा कुनै पनि विदेशीले व्यापार व्यवसाय गर्दा नेपालको कानून अनिवार्य रूपमा पालना गर्नै पर्दछ ।

आम उपभोक्ताहरूले अग्रिम रूपमा शुल्क बुझाइसकेको विदेशी स-शुल्क च्यानलहरू बन्द गरिएको भन्दै नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले विरोध जनाएको छ । महासंघले सरकारलाई समेत एक पत्र लेख्दै विदेशी च्यानलहरूको दादागिरीमा नझुक्न सचेत गराएको छ ।

सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई पत्र पठाउँदै महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘विदेशी स–शुल्क च्यानलहरू प्रदायकहरूले गरेको गैर संवैधानिक, गैरकानूनी एवं गैरव्यवसायिक कार्यलाई नियामक निकायले टुलुटुलु हेरी बस्नु लज्जास्पदको विषय बनेको छ ।’

नेपाल सरकारले मिति २०७९/१२/१५ देखी टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागू गरेको थियो । तर यसको कार्यान्वयनमा प्राविधिक तथा व्यवहारिक समस्याका कारण विदेशी श-शुल्क च्यानलहरूको शुल्क भुक्तानी हुन नसकेको विषयमा हाल नियामक निकाय, विदेशी स–शुल्क च्यानल प्रदायकहरू तथा नेपाली प्रसारक संस्थाहरुबीच छलफल र वार्ता जारी रहेको छ ।

तर, नेपाल सरकारलाई जसरी पनि घुँडा टेकाउने तथा नेपालमा लागू भएको आलाकार्ट असफल बनाउने नियत राखी विदेशी स-शुल्क च्यानल प्रदायकहरूले मिलेमतो गरी एकैपटक नेपालमा प्रसारण भइरहेको भारतीय स-शुल्क च्यानलहरू पूर्ण रूपमा बन्द गराएका हुन् ।

सो पश्चात् उक्त भारतीय स-शुल्क च्यानलहरू नेपालमा पाइरेसी भएको भन्दै नियामक निकायहरू लगायत नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयका साथै नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास तथा भारतस्थित नेपाली राजदूतावासमा समेत इमेल तथा पत्राचार पठाएको जानकारीमा आएको छ ।

जबकि ती च्यानलहरू विदेशी प्रदायक आफैँले नेपालमा वर्षौंदेखि इन्टरनेट (OTT) तथा DTH को माध्यमबाट नेपालमा पहुँच पुर्‍याई गैरकानूनी रूपमा प्रसारण गर्दै अरबौँ रुपैयाँ गैरकानूनी बाटो प्रयोग गरी लगिरहेको अवस्था छ ।